शान्ति सम्झौताको एक दशकः दशवटा सरकार फेरिए, राजनीति संग्लेन

सुमन चापागाई

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले बन्दुक विसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक पुरा भएको छ । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६२ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान, शान्ति सम्झौता अनुरूप सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको पुनःसंरचना गर्ने लगायत विभिन्न विषयलाई एजेन्डा बनाई गरिएको शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुपको परिवर्तन भने दशक वित्दा पनि जनताले पाएका छैनन् । जुन उत्साहका साथ शन्ति सम्झौताले चर्चा पाएको थियो, त्यो अनुरूप देशमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र विकासको खुड्किलोले गति लिन सकेको छैन ।

एकमधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेस विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रूपमा खुला देखियो ।

लेखक

राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिँदा शान्ति सम्झौता पश्चात् देशमा दश पटक सरकारको फेरबदल भयो । सम्झौताको एक दशकको मुख्य उपलब्धिका रूपमा सेना समायोजन भयो । नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भयो । तर, यिनै दुई काम गर्न पनि जनताले कष्टपूर्वक लामो समय कुर्नुपर्यो । संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।

यो एक दशकको बीचमा देशले दुइटा संविधान पायो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो भने २०७२ असोज ३ गते सालमा संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान घोषणा भयो । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन देशले झन्डै सात वर्षसम्म पापड बेल्नुपर्यो । दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिक रूपमा युद्धको अन्त्य भए पनि त्यसको बाछिटा भने अझैसम्म पनि जारी छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहयात्री बन्दै तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले सहमतिको आधारमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्ममा टेकेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमाति भयो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको गठन गरियो । जसले द्वन्द्वकालमा जीर्ण बनेका भौतिक पूर्वाधारलाई पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पायो ।

सबै राजनीतिक दलहरू २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा चुनावमा सरिक भए । तर चुनावभन्दा अघि मधेसमा आगो बल्यो । एकमधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेस विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रूपमा खुला देखियो ।

६४ चैत्रको संविधानसभा चुनावमा विद्रोही माओवादीले सर्वाधिक जनमत प्राप्त गर्दै पहिलो पार्टी बन्यो । ठुलो पार्टीको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचन्डले सरकारको नेतृत्व गरे । ९ महिनाको सरकार नेतृत्वको अनुभव लिन नपाउदै सेनापति प्रकरणबाट प्रचन्डले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । बृहत् शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६६ मा निधन भयो ।

राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिँदा शान्ति सम्झौता पश्चात् देशमा १० पटक सरकारको फेरबदल भयो ।

प्रचन्ड सरकार पछि सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरुमा आलो पालो चलिरहयो । माधव नेपालपछि २०६७ सालमा माधवकै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू संलग्न भइरहँदा शान्ति सम्झौतका कामहरू अलपत्र परे । झलनाथ खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल चैत्रमा अनमिनको निगरानीमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका १४ सय ६० माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराए ।

जुन शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो थियो । बाबुराम भट्टराई प्रचन्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा अर्थमन्त्रीको रूपमा लोकप्रियता कमाएका थिए । तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने बाबुराम भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै हठका कारण पहिलो संविधासभा विघटन भयो ।

लामो राजनीतिक अस्थिरतासँगै बहालवाला प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको सरकार गठन भयो २०६९ साल चैत्रमा । सोही सरकारले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरेयो ०७० मङ्सिर ४ गते । पहिलो चुनावमा पहिलो भएको पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । दोस्रो संविधानसभाले नेपाली काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनायो ।

एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने वाचा गर्दै गठन भएको कोइराला सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच २०७१ माघमा संसदभवनभित्रै घम्साघम्सी भयो । कोइराला सरकारले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्यो । र त्यसको भोलिपल्ट नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि छानबिन आयोग गठन गर्यो । जबकि यी दुवै आयोग वर्षौँ पहिले बनिसक्नुपर्थ्यो ।

संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।

राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा देशमा आएको प्राकृतिक विपत्तिपछि २०७२ वैशाखबाट दलहरू फेरि सहकार्यमा जोड गर्न थाले । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको विशेष पहलमा संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । तर संविधान जारी हुनु अगावै संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै देशभर विद्रोहको आगो बल्यो । मधेसमा लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो । मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी थोपर्यो ।

संविधान घोषणापछि पनि देशमा सङ्घीयता, सीमांकन, प्रदेश सङ्ख्या, नागरिकता लगाएका विषयमा बहस चलि नै रहयो । बहस र आन्दोलनका बीचमा सरकार परिवर्तन भयो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशको बागडोर सम्हाले । शान्ति सम्झौतापछिको आठौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान जारी गर्न अभिभावकीय भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइलाको निधन भयो ।

पहिला समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीपछि माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्तावपछि राजीनामा दिनुपर्यो । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले शान्ति सम्झौता पछिको नवौ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचन्डका सामु देशमा तीन तहको चुनाव र जारी संविधान कार्यन्वयनको लागि निभाउनुपर्ने अरू कयाैँ भूमिका निकै चुनौतिपूर्ण छन् ।

र, त्यसअघि संविधान कार्यान्वयन गराउन मधेसवादी दलहरूको माग बमोजिम संविधान संशोधन गराउनुपर्नेछ । जुन काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको थियो । मधेसी दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्नकै लागि केपी ओली सरकारले संविधान संशोधन गर्‍यो । तर, मधेसवादी दलले त्यसलार्इ मानेनन् । दोस्रो संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपनि राजनीति संग्लिन अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने बाबुराम भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै हठका कारण पहिलो संविधासभा विघटन भयो ।

लामो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतमा र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रका रूपमा जुट्दै र फुट्दै फेरि सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि अहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गहन जिम्मेवारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

गणेश आचार्य दाङ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले अहिलेको निर्वाचन मार्फत जनताले भारतलाई ठुल्दाइ मान्नेहरुलाई अस्वीकार गरेको…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…

काठमाडौं । प्रत्यक्षतर्फ नराम्रो पराजय व्यहोरे पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई समानुपातिकतर्फ राम्रै मत आउने आस थियो । तर एमाले र माओवादी…

कैलाली । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा विजयी रेशम चौधरीका वारेसलाई निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र दिइएन । निर्वाचन आयोगाबाट उम्मेदवार…

काठमाडौँ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि नेकपा एमालेले फराकिलो अग्रता बनाइरहेको छ । गणनाको सुरूवातमा कांग्रेससँग करिब १० हजारको मात्रै अग्रता…

स्याङ्जा । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नारायण मरासिनी विजयी भएका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसले निरन्तर…