संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको सकस

संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पर्दछ । नागरिकलाई निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले सन्तोषजनक बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर केही जिल्लाबाहेक राज्यका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरीद तथा आपूर्ति व्यवस्था वर्षेनी खस्कँदो छ र निःशुल्क वितरण हुने औषधिकै अभाव देखिन्छ ।

–गंगाराज अर्याल

सन् १९७८ मा अल्माआटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अनुमोदनपश्चात् हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयास देखा परे । अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचार नै स्वास्थ्य सेवा मानिने संकुचित मानसिकताबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाले बिरामीको उपचार मात्र नभइ प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक र प्रतिस्थापनात्मक सेवासमेत स्वास्थ्य सेवाका अभिन्न अंग मान्न थालिएको होे । त्यसपछि नेपालमा स्वास्थ्य नीति, नियम तथा योजना बनाइ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालिएको हो ।

२०१४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापनापछि तीनवटा विभाग स्थापना भए । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि निर्माता, औषधिको गुणस्तर तथा औषधि–उपचार गर्ने जनशक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, आयुर्वेद विभागले देशभरका आयुर्वेद चिकित्सा तथा जनशक्ति सम्बन्धी सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने । स्वास्थ्य सेवा विभागको कार्यक्षेत्र भने निकै फराकिलो रह्यो । विभाग अन्तर्गत ७ महाशाखा तथा ६ केन्द्र सेवारत रहे । ६ केन्द्रीय अस्पताल काठमाडौँ उपत्यकामै स्थापना भएकाले उपत्यकाबाटै विरामीलाई विशेषज्ञ सेवा पु¥याउने जिम्मेवारी पाए ।

हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पाँचै क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा हालसम्म ३ क्षेत्रीय अस्पताल तथा २ उपक्षेत्रीय अस्पतालले क्षेत्रस्तरमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याउने गरी स्थापना भई कार्य गरे भने १० अञ्चल अस्पतालका रुपमा अञ्चलस्तरीय, २ क्षेत्रीय अस्पताल, ३ उपक्षेत्रीय अस्पताल, ८३ जिल्लास्तरीय तथा अन्य अस्पतालले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने गरी स्थापना भए । ५ वटै क्षेत्र मातहतमा स्वास्थ्य सेवाको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी क्षेत्रभरका जनताको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, ५ क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपकरण आपूर्तिको दायित्व निर्वाह गर्न निर्दिष्ट क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा पाँचै क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सक्षम तुल्याउने गरी पाँचवटै क्षेत्रमा स्थापित ५ क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापित भई कार्य सम्पादन शुरु गरे ।

जिल्लास्तरमा अस्पताल र जनस्वास्थ्यको एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी ४९ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला अस्पतालको सेवाबाहेक जनस्वास्थ्य सेवामात्र पु¥याउन २६ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभरका जनसमुदायलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २ सय २ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा ३ हजार ८ सय ३ स्वास्थ्य चौकीले समुदायस्तरसम्मका स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २०४८ मा जारी स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गर्दै २०७१ मा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी भयो । स्वास्थ्य नीतिमा जनताको घरदैलोमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु पर्ने सन्देश छुटेको देखिन्न ।
राज्यले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा केही गर्न खोजेजस्तो त देखिन्छ, तथापि मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुनसकेको छैन । मेरो स्वास्थ्य सेवामा ४० वर्षको अनुभवमा अहिले जस्तो सजिलोसँग र समयमै बजेट उपलब्ध हुँदैनथ्यो, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाटै औषधि उपकरण खरीद गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा औषधि खरीद तथा आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई औषधि उपकरण खरीद गरी आपूर्ति व्यवस्था गर्ने अख्तियारी उपलब्ध गराउन थालियो, हरेक वर्षको मंसिर–पुस महिनामा मात्र बजेट अख्तियारी प्राप्त हुने, बोलपत्र प्रक्रियामा कानुनी जटिलता, ढुवानीमा कम बजेट उपलब्ध हुँदा पनि सकेसम्म औषधि अभाव हुन दिइएन । अहिले बजेट जेठमै उपलब्ध हुने, खरीद प्रक्रिया फराकिलो प्रावधान र लचिलो खरीद प्रक्रिया प्रावधान हुँदा पनि वर्षेनी औषधि उपकरण अभाव, खरीद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा ढिलाई, साधारण औषधिसमेत नागरिकले किन पाउन सकेका छैनन् ? यसो हुनाको कारण बजेटमा आँखा लाग्नु, समन्वयमा कमी, आफूबाहेक अन्य निकायको विश्वासमा कमी तथा आफ्नो दायित्व बहन गर्न अकर्मण्यता कारण हुन् ।

नेपालको संविधानप्रदत्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनाअनुसार अहिले मुलुकमा सात प्रदेशसहित नयाँ संरचना लागु हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सोहीअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राज्यका तीनै तहका नयाँ संरचना अर्थात स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्य सम्पादनसमेत शुरु गरिरहेको छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ ।

संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पर्दछ । नागरिकलाई निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले सन्तोषजनक बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर केही जिल्लाबाहेक राज्यका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरीद तथा आपूर्ति व्यवस्था वर्षेनी खस्कँदो छ र निःशुल्क वितरण हुने औषधिकै अभाव देखिन्छ ।

उपयुक्त नीतिअनुसार राज्यले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा केही गर्न खोजेजस्तो त देखिन्छ, तथापि मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुनसकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा ४० वर्षको अनुभवमा अहिलेजस्तो सजिलोसँग र समयमै बजेट उपलब्ध हुँदैनथ्यो, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाटै औषधि उपकरण खरीद गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा औषधि खरीद तथा आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई औषधि उपकरण खरीद गरी आपूर्ति व्यवस्था गर्ने अख्तियारी उपलब्ध गराउन थालियो, हरेक वर्षको मंसिरपुसमा मात्र बजेट अख्तियारी प्राप्त हुने, बोलपत्र प्रक्रियामा कानुनी जटिलता, ढुवानीमा कम बजेट उपलब्ध हुँदा पनि सकेसम्म औषधि अभाव हुन दिइएन । बजेट जेठमै उपलब्ध हुने, खरीद प्रक्रिया फराकिलो प्रावधान र लचिलो खरीद प्रक्रियाको प्रावधान छ । तर पनि अचेल वर्षेनी औषधि उपकरणको अभाव, खरीद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा ढिलो हुने, साधारण औषधिसमेत नागरिकले किन पाउन सकेका छैनन् ? यसो हुनाको कारण बजेटमा आँखा लाग्नु, समन्वयमा कमी, आफूबाहेक अन्य निकायको विश्वासमा कमी तथा आफ्नो दायित्व बहन गर्न अकर्मण्यता मान्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय तहका कार्यपालिका स्थापित भइसकेका छन् । केन्द्रबाट बजेट उपलब्ध भइसकेको छ । अझ स्थानीय तहलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधि विना बोलपत्र सिधै खरीद गर्नसक्ने लचिलो र सजिलो व्यवस्था अख्तियारीका रुपमा प्राप्त भएको छ । यति सहज र लचिलो प्रावधान हुँदा पनि स्थानीय स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा किन पुगेको छैन ? समयमै स्थानीय निकायमा बजेट पुगेको र औषधि उपकरण माग तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने उपाय स्वास्थ्य कार्यालयसंग हुँदा पनि समयमै खरीद प्रक्रिया पु¥याउन किन सकिन्न ? किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा गर्न सकिएको छैन ? दिनहुँजसो यो वा त्यो जिल्ला तथा अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नभएको गुनासोले अखबारका पाना भरिएका हुन्छन् । पक्का स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य कार्यालयबीच समन्वय पुग्न नसक्नु नै हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति संवेदनशील भई आपसी सहयोगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यथाशिघ्र खरीद प्रक्रिया पु¥याउन सघाउनु पर्छ र मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपकरण समयमै उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसो गरे औषधि अभाव हुन पाउँदैन र नागरिकलाई समयमै प्रभावकारीरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

–पाणिनी ८, पाली, अर्घाखाँची । (स्वास्थ्य सेवामा ४० वर्ष सेवापछि निर्देशकबाट सेवानिवृत्त)

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

भिम चौधरी कैलाली । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका–१ का व्यापारी ३७ वर्षीय रामप्रसाद जैशीको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको…

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई सत्तारुढ दलले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । नेकपा निकट स्रोतले दिएको जानकारी…

काठमाडौं । आफ्नै छात्रालाई लगातार यौन प्रस्ताव राख्दै नमाने परीक्षामा फेल गराइदिन्छु भन्ने प्राध्यापक पक्राउ परेका छन् । कलंकीस्थित हिमालय…

काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले नयाँ विमान थपेको छ । यतीले नवौँ विमानका रुपमा ATR -72- 500 को तेस्रो विमान त्रिभुवन…

वनमा धेरै ठूलो अजिंगर बस्दथ्यो । ऊ निकै अभिमानी र अत्यन्तै क्रुर थियो । जब ऊ आफ्नो बासस्थानबाट निस्कन्थ्यो, सबै…

काठमाडौं । प्रहरीको व्यापक खोजीमा रहेका डा. सिके राउतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको संविधान…