कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सर्वोच्चको समर्थन

काठमाडौं । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण्क गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । नागरिकमा समाचार छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गर्दै खण्डीकरण कार्य रोक्ने फैसला गरेको हो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुलेको छ ।

कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि पनि प्रकारको घडेरीका रुपमा विकास गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउनेगरी भएको सरकारी निर्णय कार्यानवयन नगर्न सर्वोच्चमा अन्तरिक आदेश आएको थियो । बुधबारको अन्तिम सुनवाईपछि रिट निवेदन खारेज भएको हो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

नारायण भण्डारी/ स्थलगत अवलोकनबाट फर्केर काठमाडाैं । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडकखण्डमा खस्ने पहिरोका कारण गण्डकी तथा धौलागिरिक्षेत्रकै जनजीवन प्रभावित भएको छ…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले…

सरोज थापा डोल्पा ।  हिमाली जिल्लामा डाेल्पामा यार्सागुम्बा संकलन  गर्नेहरूकाे घुइचाे लागेकाे छ । जिल्लाका विभिन्न लेकमा यतिखेर संकलकहरूकाे लर्काे…

कन्चनपुर । प्रत्येक वर्ष एक उत्कृष्ट गन्तव्यको प्रवर्दनगर्दै आएको सोसाईटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो–नेपाल) ले यसवर्ष सुन्दर…

 काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।…

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज साँझ शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।…