तीर्थ न्यौपाने
काठमाडौं । महिला आन्दोलनमा मात्रै होइन, सींगो नेपाली राजनीतिक इतिहासका सशक्त नेतृ अस्टलक्ष्मी शाक्य तीन नम्बर प्रदेशको मूख्यमन्त्री बन्ने दौडमा थिइन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिनु भन्दा पहिलेदेखि नै शाक्यको चर्चा मूख्यमन्त्रीका रुपमा थियो । पार्टीको उपाध्यक्ष, तीन नम्बर प्रदेश इन्चार्ज र सिनियर महिला भएकीले पनि शाक्यको चर्चा स्वभाविक थियो । नभन्दै, शाक्य प्रदेश सांसद निर्वाचित भइन् र मूख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार पनि बनिन् । तर, विडम्बना ! एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेतामै शाक्य पराजित भइन् ।
त्यहीबाट शाक्य मूख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भयो । दलको नेतामा शाक्य पराजित भएको सूचना आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हावासरी फैलियो । यसको कारण एउटै थियो, मुलुक पहिलो मूख्यमन्त्रीका रुपमा एक जना पनि महिला नपाउने अवस्था । शाक्य दलको नेतामै पराजित भएपछि सातै मूख्यमन्त्री पुरुष मात्रै निर्वाचित भए । दुई नम्बर बाहेकका प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा भने मधेश केन्द्रीत दलको गठबन्धनले सरकार बनायो । तर, वाम र मधेशी दुवै गठबन्धनले महिलालाई मूख्यमन्त्री त के सभामुख र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आन्तरिक मामला, सुशासन तथा कानूनमन्त्री समेत कुनै प्रदेशमा महिला बनाएनन् ।
प्रदेश १ मा शेरधन राई, २ मा लालबाबु राउत, ३ मा डोरमणि पौडेल, ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ मा शंकर पोखरेल, ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री निर्विरोध निर्वाचित भए । सभामुख पदमा पनि पुरुषहरुको एकल एम्मेद्वारी प¥यो र निर्विरोध भए । वाम र मधेशी दुवै गठबन्धनका नेताहरुले भने पार्टी नीति नभई बाध्यताले महिला उम्मेद्वार बनाउन नसकिएको प्रस्टोक्ती दिदै आएका छन् ।
भागबण्डाका आधारमा सभामुख निर्वाचित सवै पुरुष मात्रै छन् । प्रदेश नम्बर एकमा प्रदिपकुमार भण्डारी, प्रदेश नम्बर २ मा सरोजकुमार यादव, प्रदेश नम्बर तीनमा सानु श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर चारमा नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश नम्बर पाँचमा पूर्णवहादुर घर्ती, प्रदेश नम्बर ६ मा राजकुमार शाही र प्रदेश नम्बर सातमा अर्जुनबहादुर थापा सभामुखमा निर्विरोध बनेका छन् ।
प्रदेशसँगै संघमा समेत दुई तिहाईको हाराहारीमा मत ल्याएको वाम गठबन्धनले कुनै पनि कार्यकारी पदमा महिला अटाएकोप्रति गठबन्धनकै महिला सांसदहरु आक्रोशित देखिन्छन् । पूर्व महिला सांसद समूहका पूर्व अध्यक्ष उषाकला राई भने दलहरुको बाध्यता भन्दा पनि नियतमै खोट रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘यति धेरै अवसर वाम गठबन्धनलाई हुँदा पनि एकै महिला सहयोगीको रुपमा रहनु दलहरुको बाध्यता मात्रै हुन सक्दैन ।’ हुन पनि, संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेका बेला वाम गठबन्धनले कुनै पनि महिलालाई कार्यकारी पदमा उम्मेद्वार बनाएनन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकमा ५१ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै मतदाताको हिसाबले पनि पुरुषको तुलनामा महिला नै बढी छन् । मुलुकमा महिलाको बाहुल्यता रहे पनि प्रदेशको नेतृत्वमा भने एक जना पनि महिला नपर्नु लोकतन्त्रकै लागि उपहास बन्न पुगेको छ ।