काठमाडौं । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको १३ वर्षमा करोडौं रुपैयाँ सकिसकेको छ । तर, अध्ययन अझै सकिएको छैन । गत साउनमा अध्ययनका लागि साढे दुई वर्ष समय थप गरिएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आयोजना अध्ययनका लागि भारतले विराटनगरमा कार्यालय खोलेको छ । आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न उसले एक करोड दिएको छ । कार्यालयमा खटाइएका आफ्ना १० कर्मचारीका लागि भारतले मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको नेपालतर्फबाट आयोजना हेर्ने कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना अध्ययनका लागि दुवै देशबाट १०–१० जना कर्मचारी खटिएका छन् । भारतले धीरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदीप साहका अनुसार भारतले कर्मचारीका लागि मात्र मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि हुने खर्चबारे भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘नेपालको सामान्य खर्च हुँदै आएको छ,’ साहले भने ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म सिँचाइ, विद्युत्, जलमार्ग तथा भौगोलिक अवस्थाको सामान्य अध्ययन मात्र भएको छ । नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययन सुरु भए पनि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको छैन्।
सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिले विभिन्न माग राखेर गरेको आन्दोलनले पनि अध्ययन प्रभावित भएको छ । सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पुनःस्थापनाको स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाध रूपमा पुर्याउनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि आयोजनाको कामअगाडि बढाउन अवरोध गर्दै आएको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौतासप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत विज्ञ समूहको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकाे क्रममा १९९९ फेब्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध पनि परेको छ । १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१२ फेब्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डिपिआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डिपिआर तयार हुन सकेको छैन ।