ब्याजदरमा खेल्न रोक

काठमाडौं । वित्तीय बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको राष्ट्र बैंकले फेरि लगानीयोग्य पुँजी संकुचन हुने गरी कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर कसिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गरेर ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।

बैंकहरू लिने निक्षेप र दिने कर्जाको ब्याज अन्तरलाई स्प्रेडदर भनिन्छ। ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा उतारचढाव नहोस् भन्न स्प्रेडदर तोकेको हो। यसअघि पनि ६ प्रतिशत थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘बैंकहरूलाई ब्याजदरमा खेल्ने अवसर नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको ध्येय हो।’

२०७५ असोज मसान्तपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन प्रकारको कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको हो। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर कायम नराख्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न नदिने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा नदिने र उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्प्रेडदर घटाएको हो। बैंकर्सहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र निक्षेपको ब्याजदर नबढाउँदा न्यायिक नहुने देखेर बजारलाई जीवन्त तुल्याउन राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गरेको हो। पाँचवर्षे विकास रणनीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४।६ प्रतिशत झार्ने व्यवस्था गरेको छ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

बेइजिङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा मंगलबार चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुग्नुभएको छ । चीनको राज्य…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्तमान अर्थमन्त्रीको साथ आधिबाटोसम मात्रै पाउने भएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल तय…

काठमाडौं । एक हजार ३५८ उद्योग स्थापनाका लागि चीनबाट रु एक खर्ब सात अर्ब १७ करोड ६४ लाख १० हजारबराबरको…

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सदस्यहरुको पदावधि सोमबार गोलाप्रथाद्वारा टुङ्गो लगाएको हो…

नारायण भण्डारी महिनाको नाम असार तर यसमा छ सार अपार । असार महिना अनेक आकर्षणले घनीभूत छ । यसमा थुप्रै…

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब शेयर पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा आयोजना…