बर्खास्तीको खबरले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको मन जलिरह्यो, तर राष्ट्रपतिको शपथ चलिरह्यो

काठमाडौं । यतिवेला मुलुकको न्यायक्षेत्र भद्रगोल र बेथितिको शिकार भएको छ । एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने मात्र होइन पदमुक्त गर्न समेत पछि नपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । सधै राजनीतिक खिचातानी र भद्रगोल व्यर्होदै आएका नेपाली यतिवेला न्यायालयभित्रको बेथिति र भद्रगोल हेर्न वाध्य भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका जन्ममितिको विवाद सतहमा छ । उनका विभिन्न जन्ममिति सार्वजनिक भएकै छन् । तर उनै प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा राष्टपति भवनमा सपथ गराई रहदा उनकै सचिव उनलाई पदमा वहाली नरहेको पत्र जारी गर्छन् । अझ अनौठो कुरो त सचिव स्तरीय निर्णय भन्छन् र आफै पत्रमा दस्तखत गर्छन् । त्यही न्यायपरिषद् हो जसले गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ गते हो भनि प्रमाणित गर्यो र संवैधानिक परिषद्मा पठायो ।
 
 
त्यही आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्यो र राष्ट्र्पतिले नियुक्ति गरेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बने र पदमा रहे । उनै पराजुली आफै अध्यक्ष भएको न्यायपरिषद्का आफ्नै सचिवको निर्णयले बर्खास्त भए त्यो पनि अध्यक्षलाई पत्तै नपाई । सचिवको जिकिर छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र । यता संचार माध्ययममा पत्र सार्वजनिक हुँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुली राष्ट्र्पतिलाई शपथ ग्रहण गराउँदै थिए । मलिन अनुहारमा पेश भएका थिए । हाँसो त थियो तर कृत्रिम । प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयले सार्वजनिक गरेपनि शपथ भने रोकिएन । पत्र सार्वजनिक हुँदा सपथ ग्रहणको सम्पूर्ण तयारी भई सकेको थियो ।
 
त्यस्तो अवस्थामा भएको राष्ट्रपति भण्डारीको शपथलाई वैधानिक मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि शितलनिवासमा तथा देशभर उव्जिएको छ । तर विज्ञहरु भन्छन् कुनै पनि पदाधिकारीले पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुने कानूनी मान्यता अनुसार पराजुलीले गराएको सपथ अमान्य हुदैन । न्याय परिषद्ले निरुपण गरेको गोपाल पराजुलीको जन्ममिति सम्वन्धी विवादलाई उल्टाउने अधिकार सचिवलाई छ वा छैन, उनले गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । साथै सचिवस्तरीय निर्णयबाट पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कसरी राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाए भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ ।
 
न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानून मन्त्री, बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन् । हाल कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री ओली आफैले सम्हाल्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा अव प्रधानन्यायाधीशको पदावधि कायम रहन्छ वा रहदैन । प्रक्रिया कसरी अगाडी वढ्छ त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय भएको छ । समग्र अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा यतिवेला न्यायालय कमजोर, फोहर र वेतिथीका विचमा अघि वढी रहेको छ ।
 
मर्यादामा वस्ने र मर्यादित वन्न उत्प्रेरित.त गर्नु पर्ने न्यायालयका न्यायमूर्तिलाई हेर्दा लाग्छ, मुलुकमा बेथिति चरम अवस्थामा छ । सचिवले अध्यक्षलाई वर्खास्त गरेको पत्र दिन्छ । आफू अन्तर्गतका न्यायाधीश अघिल्लो दिन प्रधानन्याधिश संगै कुममा कुम जोडेर वेन्चमा वस्छन् । भोलिपल्ट वेन्चमा वस्दिन भन्छन् । अझ त्यतिमात्र होईन वेन्चमा आएर म्याद सकिएको न्यायाधीश तोकेको कजलिष्टमा वस्दिन भन्छन् । यदि त्यस्तो थियो भने न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले श्रावण २२ गतेनै त्यस्तो निर्णय किन गर्नु भएन किन फागुन २९ गते कुर्नु पर्यो । आफै प्रधानन्यायाधीश रोलक्रममा रहेका र ३ वर्ष न्यायालय हाक्नु पर्ने न्यायाधीश यस्तो कार्यले आफू प्रधानन्यायाधीश भएको वेला आफू अन्तर्गतकै न्याधिशले प्रधानन्यायाधीश हटाउने निर्णय उहाँकै शैलीमा गरे के होला ? भविश्यको पनि त हेक्का राख्नु पर्ने होइन र ? न्यायलय जस्तो गरिमामय संस्थामा यस्तो भद्रगोल र वेथितिले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्ला ।
 
न्यायलयको मान र सम्मानमा कस्तो असर होला, अनुमान लाउन नै मुस्किल छ । सर्वोच्च अदालत यतिलेला यहि अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । गुट उपगुटमा न्यायलय विभाजित छ र न्यायाधीशहरु पनि विभाजीत अवस्थामा छन् । यो न्यायपालिकामा यस्तो विरलै हुन्छ । न्यायलयमात्र होइन यतिवेला नेपाल वार एशोसियसन समेत विभाजित भएको छ । अदालतको प्रतिछायाँ वार र वेन्च दुवै तिर पुगेको छ । न्यायक्षेत्र यो अवस्थामा पुग्नु निश्चयनै दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो ।
 
न्यायक्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मार्यादित र जनविश्वास आर्जन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नु पर्नेमा न्यायलय विभाजित र ध्रुविकृत हुनु निश्चयनै घातक विषय हो । किन यस्तो अवस्था श्रृजना भयो त । राजनीतिक भागवण्डामा अदालतमा हुने नियुक्ति यसको मुख्य कारण हो । प्रधानन्यायाधीश पदमा  पराजुली आसीन थिए । उनको जन्ममितिमा विवाद छ । उनले भिन्न भिन्न जन्ममिति देखाएका छन् । कुनैपनि न्यायधिश होस् वा व्यक्ति उसको जन्ममितिको विवाद भए त्यसको निरुपण गर्ने निकाय तोकिएकै छ कानूनमा । त्यो बिषयमा निश्चित प्रक्रिया र पद्धति छ । त्यसको निरुपण गर्ने स्थान छ ।
 
त्यता तर्फ नलागी सडकमा अनसन गर्ने, वेन्चमा अराजकता कायम गर्ने छुट कसैलाई छैन र हुनु पनि हँुदैन । यदि  पराजुलीले आफ्नो उमेर ढाँटेको र गलत नियतले प्रयोग गरेको हो भने उनिमाथी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । त्यो मुद्दा दायर गर्न र न्यायिक निरुपणसम्म पुर्याउन कसैले रोक्न सक्दैन । उनि पदमा हुदा वा नहुँदा जहिले सुकैपनि यो मुद्दा लाग्ने बिषय हो । उनले गलत गरे भन्दैमा फेरी अर्को  पनि गल्ती नै गर्ने त होईन होला नि ! मुद्दा सुन्ने हेर्ने र फैसला गर्ने पनि त विधि र प्रक्रिया तोकिएको छ । त्यो विधि र प्रक्रियालाई नाध्नेमाथी कारवही हुने कि नहुने ? अव त प्रश्न त्यहाँ खडा भएको छ ।
 
अहिले सर्वोच्चको विवाद हेर्दा देखिने र वुझिने कुरा के हो भने यहाँ कोहि पनि विवाद मुक्त छैन ।  पराजुली हुन् वा  राणा सवैले विधि र प्रक्रिया मिचेकै छन् । त्यस श्रृंखलामा नृपध्वज निरौला थपिएका छन् । उनलाई पनि उक्साउनेहरु अदालत भित्रै छन् । त्यो क्रम जारी छ । राज्यका अंगहरुले यसरी विधि र प्रक्रिया मिच्ने र छाडातन्त्र चलाउने हो भने जनताले तिनलाई कारवाहि गर्नु पर्छ । राज्यका तिन अंग कार्यपालीका, न्यायपलिका र व्यवस्थापिका जहाँ सुकै र जस्तो सुकै वेथिति देखिएपनि सर्तक गराउने राज्यको चौथो अंग चुप लागेर वस्दैन । शक्तिमा रहँदा गर्ने यस्ता गलत कर्मलाई चौथो अंगले नियाली रहेको छ  । जनता पनि जागरुक छन् । पदमा वसेर जे गर्ने पनि छुट छैन कसैलाई ।
 
अदालत जस्तो संवेदनशिल संस्था, जनआस्थामा वाँच्नु पर्ने, अदालतवाट हार्दा समेत मैले न्याय पाए भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्ने त्यस्तो संस्थामा यस्ता विवाद ग्राह्य हुँदैन , स्वीकार्य हुँदैन । व्यक्ति र संस्थाको आचरण एक अर्कासँग अन्योन्याश्रीत हुन्छ । प्रत्येक न्यायाधीश व्यक्तिगत आचरण र अदालतको गरिमालाई छुट्याएर हेर्नै मिल्दैन । न्यायाधीस खराव भए भने न्यायालयको गरिमा जोगिदैन । वेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

बेइजिङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा मंगलबार चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुग्नुभएको छ । चीनको राज्य…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्तमान अर्थमन्त्रीको साथ आधिबाटोसम मात्रै पाउने भएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल तय…

काठमाडौं । एक हजार ३५८ उद्योग स्थापनाका लागि चीनबाट रु एक खर्ब सात अर्ब १७ करोड ६४ लाख १० हजारबराबरको…

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सदस्यहरुको पदावधि सोमबार गोलाप्रथाद्वारा टुङ्गो लगाएको हो…

नारायण भण्डारी महिनाको नाम असार तर यसमा छ सार अपार । असार महिना अनेक आकर्षणले घनीभूत छ । यसमा थुप्रै…

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब शेयर पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा आयोजना…