काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई एकरूपता ल्याउन श्वेतपत्र जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोही श्वेतपत्रका आधारमा आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रदेश सचिव तथा महान्यायाधिवक्ताहरूको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँगको यो उहाँको पहिलो औपचारिक बैठक हो।
करिब छ घन्टा चलेको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना साझा समस्या बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अधिकांशले कानुनको अभाव रहेको, स्रोतसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको अभाव, केन्द्रीय सरकारसँग कामको आवश्यक तालमेल हुन नसकेको, के गर्ने रु के नगर्ने अन्योल रहेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राख्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या देखाएर मात्र हुँदैन, समाधानका लागि पहलको खाँचो आँैल्याउनुभएको थियो । “समस्या देखाएर यो काम गर्न सकिनँ, जनताको चाहना पूरा गर्न सकिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन । आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत कुराको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ”, उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘काम गर्दै जाँदा समस्याहरू आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा समस्यादेखि भाग्ने होइन, समाधानका लागि पहल लिनुपर्छ, पूरा गर्नै नसक्ने समस्या केही छैनन्, केन्द्र र प्रदेशको आपसी तालमेल र समन्वयमा समस्या समाधान हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गरायो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या, कठिनाइ र केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सुरुआती चरणमा काम गर्ने क्रममा अनेक जटिलता आउनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अभ्यासका आधारमा समयानुकूल सल्ट्याउँदै जाने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा डाकेर छलफल गर्दा समस्याको पहिचान हुने र सम्बोधन गर्न सहज हुने उद्देश्यका साथ बैठक राखिएको रिमालले बताउनुभयो ।
राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सबै चिज शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकाले केही कठिनाइ देखिएको बताउनुभयो । “कानुन अभाव, स्रोतसाधनको अभाव, केन्द्रसँग तालमेल गरेर काम गर्ने समस्या देखिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ”, सल्लाहकार रिमालले भन्नुभयो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था भएकाले काम गर्न केही कठिनाइ अनुभूत भएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश कानुन निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको पर्याप्तता, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता धेरै खड्किएको विषय हो । यिनको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सरकारले पहल लेओस् भन्ने हामीले माग राख्यौं, मुख्यमन्त्री पोखरेललेजानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रीय सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रका आधारमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । आवश्यक मापदण्डका लागि पहिले नीति बन्नुप¥यो, सङ्घीय संरचनामा जाँदा सबै चिजको संरचना निर्माणमा जटिलता रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान तत्काल केन्द्रीय सरकारले गर्ने विषय र कतिपय विषय प्रदेशकै स्रोतसाधनले हुन्छ भने त्यस विकल्पमा पनि अगाडि बढ्ने विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा आएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । केन्द्रले बनाउने आर्थिक श्वेतपत्रकै आधारमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राख्नुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको ऐन कानुन नभएकाले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको बताउनुभयो । ‘प्राविधिक कर्मचारी छैनन्, विषयविज्ञको कमी छ, भौतिक पूर्वाधार छैन, गाडीको व्यवस्था छैन”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजन गर्दा पनि जनसङ्ख्याको चाप, मानवीय विकास सूचकाङ्कका आधारमा गर्नुपर्छ, मैले माग राखेँ ।’
नागरिकता प्रदान गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकारका आधारमा वितरणको व्यवस्थाको माग आफूले राखेको उहाँले बताउनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली नागरिकको हैसियतले सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशी नागरिकले नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि आफ्नो प्रदेशको समस्याबारे बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन अभाव रहेको साँचो भए पनि केन्द्र सरकारले अब चाँडै नमुना कानुन बनाएर पठाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । यसअघिको रूपान्तरित संसद्ले कानुन निर्माण नगर्दा अहिले काम गर्न प्रदेश सरकारलाई जटिलता रहेको बताउँदै उहाँले अब त्यसमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । सरकारका मन्त्रीहरू रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल, विदेश मामिलाका विज्ञ डा. राजन भट्टराईसहितको सहभागिता थियो ।