सिन्डिकेटधारीको रवाफः जनताको जवाफ

खेम बम

काठमाडौं । सरकारले गरेको सिन्डिकेट खारेज विरुद्ध यातायात व्यावसायीले गरेको बन्दको देशैभर प्रभाव परेको छ ।  कुनै ठाँउमा बढी, कुनै ठाँउमा आंशिक प्रभाव ।

काठमाडौं उपत्यकामा बिहान एकछिनलाई सार्वजनिक यातायात चलेनन् । जसका कारण बिधार्थी, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणहरु समस्यामा परे । जब सरकारले सिन्डिकेटधारीको रुट परमिट नै खारेजीका लागि बैठकको आह्वान ग¥यो र निजि कम्पनी र व्याक्तिहरुलाई यात्रुहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित पु¥याउन आग्रह समेत ग¥यो ।

र, सरकारले कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट लागु हुन नदिने जनायो । यातायात व्यवसायीले पनि सरकारलाई घँुडा टेकाएरै छाड्ने चुनौती दिए पनि । नीजि सवारी साधन र भाडाका ट्याक्सीले बन्दको मौकामा यात्रुलाई सहज सुविधा दिएका छन् ।

कहिकतै निजि सवारीले यात्रुहरुसँग चर्को भाडा असुलिरहेको खबर सार्वजनिक हुदाँ देशका विभिन्न ठाँउमा विद्यालयका बसहरुले यात्रुहरुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याइरहेका छन् । ट्याक्टर, मिनि ट्रकलगायतले समेत अलपत्र यात्रुहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउन थालेका छन् ।

सरकारको समर्थन

सिन्डिकेटको दबदबामा चेपिएको मुलूकमा सरकारले गरेको यो अभियानमा सचेत नागरिकहरुको समर्थन रहेको पाइएको छ । व्यावसायीले सरकारलाई दिएको बारम्बारको धम्किलाई वेवास्ता गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरी नयाँ युगको शुरुवात गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा समेत सरकार प्रतिवद्ध रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कुनै पनि हालतमा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने बिषयमा पछि नहट्ने अडान लिइरहनु भएको छ । जसको प्रभाव अहिले देखिएको छ । कुनै पनि मुलूकको सरकार बलियो छ भने त्यो राष्ट्र आफैमा समुन्नत बन्छ । जसको उदाहरण हो, सिन्डिकेटधारी व्वसायीलाई निजि र यातायात कम्पनिहरुले गरेको खबरदारी ।

काठमाडौं उपत्यकाको स्थितिलाई हेर्दा सिन्डिकेटधारीले निजि र अन्य व्यवसायीका गाडिमा तोडफोड गरे, चालकलाई कुटपिट गरे तर, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुँदा यो बिषय आफै सेलाएर गयो ।  राज्यले थेग्न नसक्ने भार र मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्न सरकार आफै प्रतिबद्ध रहेको देख्दा मुलुक समृद्धि तिर गएको देखिन्छ ।

समृद्धिको यात्रा

बारम्बार समृद्धिको रटान गरिरहेको ओली सरकारको यो पहिलो कदम जनताको प्रत्यक्ष हितमा देखिन्छ । नागरिक यतिसम्म जागरुग भएका छन् की, उनीहरुलाई राजनीति होईन, विकास र समृद्धि चाहिएको छ । शुक्रबार बिहानै देशैभर देखिएका दृष्यहरुले प्रष्ट पारेको छ, निजि यातायातका साधनले निर्वाध यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

सरकारको अडान
सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा हड्तालको घोषणा गरेका व्यवसायीविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्दै शुक्रबार रुट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीसाधन विनाकारण रोकेमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा लगत संकलन गरी तत्काल रुट खारेज गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासनले लगत संकलन गरेर विभागलाई जानकारी गराए रुट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउदै नयाँ रुट परमिट कामय गरिने छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै पनि रुटमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर प्रक्रिया पु¥याएर आए एकै दिनमा अस्थायी रुट दिइनेछ भने स्थायी रुट विभागले अध्ययन गरेर दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्दे्िशका २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

विशेष सम्पादकीय पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले पाँच महिनामै ‘७८ पाने उपलब्धी’ सार्वजनिक गर्नु हतारो थियो भन्नेहरुले अरु हतारमा भनिदिए,…

काठमाडौँ । सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत…

काठमाडौं । युक्रेनबाट पर्यटक भिसामा आएर काठमाडौंमा पिपुल वर्क ग्रुप सञ्चालन गरी एकजोडीले ६ सय भन्दा बढी युवालाई ठगी प्रयास…

रञ्जन भण्डारी महोत्तरी । ‘५ वर्षीय छोरा अझै पनि बुबा कहिले आउनु हुन्छ भनेर सोधिरहन्छ,’ थमन विककी पत्नी शोभाले भन्नुभयो, ‘मसँग…

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा, सामरिक, प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ अनुसार विभिन्न कामका लागि १ सय ४ ठेकेदार…

काठमाडौं । स्कटल्याण्डकी एक महिलाले १३ अर्ब २२ करोडको चिठ्ठा परेपछि पति त्यागेर चोरीको अपराधमा करार भएका व्यक्तिसँग दोश्रो विवाह…