सिन्डिकेटधारीको रवाफः जनताको जवाफ

खेम बम

काठमाडौं । सरकारले गरेको सिन्डिकेट खारेज विरुद्ध यातायात व्यावसायीले गरेको बन्दको देशैभर प्रभाव परेको छ ।  कुनै ठाँउमा बढी, कुनै ठाँउमा आंशिक प्रभाव ।

काठमाडौं उपत्यकामा बिहान एकछिनलाई सार्वजनिक यातायात चलेनन् । जसका कारण बिधार्थी, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणहरु समस्यामा परे । जब सरकारले सिन्डिकेटधारीको रुट परमिट नै खारेजीका लागि बैठकको आह्वान ग¥यो र निजि कम्पनी र व्याक्तिहरुलाई यात्रुहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित पु¥याउन आग्रह समेत ग¥यो ।

र, सरकारले कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट लागु हुन नदिने जनायो । यातायात व्यवसायीले पनि सरकारलाई घँुडा टेकाएरै छाड्ने चुनौती दिए पनि । नीजि सवारी साधन र भाडाका ट्याक्सीले बन्दको मौकामा यात्रुलाई सहज सुविधा दिएका छन् ।

कहिकतै निजि सवारीले यात्रुहरुसँग चर्को भाडा असुलिरहेको खबर सार्वजनिक हुदाँ देशका विभिन्न ठाँउमा विद्यालयका बसहरुले यात्रुहरुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याइरहेका छन् । ट्याक्टर, मिनि ट्रकलगायतले समेत अलपत्र यात्रुहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउन थालेका छन् ।

सरकारको समर्थन

सिन्डिकेटको दबदबामा चेपिएको मुलूकमा सरकारले गरेको यो अभियानमा सचेत नागरिकहरुको समर्थन रहेको पाइएको छ । व्यावसायीले सरकारलाई दिएको बारम्बारको धम्किलाई वेवास्ता गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरी नयाँ युगको शुरुवात गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा समेत सरकार प्रतिवद्ध रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कुनै पनि हालतमा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने बिषयमा पछि नहट्ने अडान लिइरहनु भएको छ । जसको प्रभाव अहिले देखिएको छ । कुनै पनि मुलूकको सरकार बलियो छ भने त्यो राष्ट्र आफैमा समुन्नत बन्छ । जसको उदाहरण हो, सिन्डिकेटधारी व्वसायीलाई निजि र यातायात कम्पनिहरुले गरेको खबरदारी ।

काठमाडौं उपत्यकाको स्थितिलाई हेर्दा सिन्डिकेटधारीले निजि र अन्य व्यवसायीका गाडिमा तोडफोड गरे, चालकलाई कुटपिट गरे तर, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुँदा यो बिषय आफै सेलाएर गयो ।  राज्यले थेग्न नसक्ने भार र मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्न सरकार आफै प्रतिबद्ध रहेको देख्दा मुलुक समृद्धि तिर गएको देखिन्छ ।

समृद्धिको यात्रा

बारम्बार समृद्धिको रटान गरिरहेको ओली सरकारको यो पहिलो कदम जनताको प्रत्यक्ष हितमा देखिन्छ । नागरिक यतिसम्म जागरुग भएका छन् की, उनीहरुलाई राजनीति होईन, विकास र समृद्धि चाहिएको छ । शुक्रबार बिहानै देशैभर देखिएका दृष्यहरुले प्रष्ट पारेको छ, निजि यातायातका साधनले निर्वाध यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

सरकारको अडान
सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा हड्तालको घोषणा गरेका व्यवसायीविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्दै शुक्रबार रुट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीसाधन विनाकारण रोकेमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा लगत संकलन गरी तत्काल रुट खारेज गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासनले लगत संकलन गरेर विभागलाई जानकारी गराए रुट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउदै नयाँ रुट परमिट कामय गरिने छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै पनि रुटमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर प्रक्रिया पु¥याएर आए एकै दिनमा अस्थायी रुट दिइनेछ भने स्थायी रुट विभागले अध्ययन गरेर दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्दे्िशका २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले…

सरोज थापा डोल्पा ।  हिमाली जिल्लामा डाेल्पामा यार्सागुम्बा संकलन  गर्नेहरूकाे घुइचाे लागेकाे छ । जिल्लाका विभिन्न लेकमा यतिखेर संकलकहरूकाे लर्काे…

कन्चनपुर । प्रत्येक वर्ष एक उत्कृष्ट गन्तव्यको प्रवर्दनगर्दै आएको सोसाईटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो–नेपाल) ले यसवर्ष सुन्दर…

 काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।…

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज साँझ शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।…

प्रमोदकुमार साह जनकपुर । दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुक्रबार ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँकृतिक नगरी…