ओली सरकारले गर्यो जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिने व्यवस्था

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब शेयर पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिने व्यवस्था गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको मारमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन आयोजनालाई अब भने सहज हुने भएको छ । बजेटमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुलाई समेत सहभागी गराएपछि आयोजनाहरुमा देखिएको समस्यासमेत समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावित जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउँदै आउनुभएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका ४५ रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषयमा अड्किरहेको छ । त्यसमा विशेष गरी काबेली करिडोर प्रसारण, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोरका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय मुख्य समस्या बनेकाे छ ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौ ल्याउने त्रिशूली–काठमाडौँ प्रसारण लाइन आयोजनाको काम पनि जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परिरहेको छ । कूल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं जोड्ने त्रिशूली–काठमाडौं १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको नुवाकोट र काठमाडौँका केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परेको छ ।

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेका कारण सो करिडोरमा निर्माण भएका केही आयोजना समस्यामा पर्ने देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्तिका कारण समस्या देखिएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा समेत जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्या देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि सरकारले प्रभावित जनतालाई अपनत्व प्रदान गर्ने गरी अवसर दिन लागिएको हो ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा समेत प्रसारण लाइन नबन्दा केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । काबेली करिडोरमा हाल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली ‘बी’, तल्लो हेवाजस्ता आयोजना प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा खेर जाने अवस्था आएको ऊर्जा उद्यमीहरुको दाबी छ ।

निर्माण सम्पन्न भइरहेका र निर्माणधिन अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन आयोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यसले आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान०ले प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी गरेको छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ यस विषयलाई सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप नियमावली तथा अन्य नीतिगत विषयलाई समेत प्रष्ट पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सदस्यहरुको पदावधि सोमबार गोलाप्रथाद्वारा टुङ्गो लगाएको हो…

नारायण भण्डारी महिनाको नाम असार तर यसमा छ सार अपार । असार महिना अनेक आकर्षणले घनीभूत छ । यसमा थुप्रै…

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब शेयर पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा आयोजना…

गङ्गाराज अर्याल हरेक वर्ष मे महिनाको ३१ तारिखमा विभिन्न नाराका साथ मनाईने सूर्तिजन्य पदार्थ बिरुद्धको दिवस आजनेपालमा पनि “सूर्तिजन्य पदार्थले…

सरोज थापा डाेल्पा। जिल्लाको एक विद्यालयमा भवन निर्माणको रकम यार्सा व्यापारमा लगानी भएको छ । रकम यार्सामा गएपछि विद्यालयले चर्को…

मोरङ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ को बजेटमा प्रदेश नम्बर १ मा राष्ट्रिय महत्वका ५ वटा ठूला आयोजना परेकाे छ।…