सत्ताकाे चलखेलमा मधेसका मुद्दा बेवास्ता गरिँदै

शिव अधिकारी

केन्द्र सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सहभागिता जनाएपछि,मधेस राजनीतिकले बेग्लै मोड लिएको छ ,भन्ने सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेकपा र फोरमबीचको भएको संविधान संशोधन लगायतका २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि , प्रदेश २ को सरकारमा, राजपा र फोरमबीचको गठबन्धनमा प्रश्न खडा भएको छ ।

उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् ।

मधेस समुदायको भावनाअनुरूप संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ढिलै भए प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ‘मधेसी गठबन्धन’ निर्माण गरी निर्वाचनमा सभागी भए । यी दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध विगतमा निकै उतारचढावपूर्ण भए पनि विगतको एक दशकमा मधेसमा भएका तीन ठूला मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरेको र संघीयता तथा समानुपातिक समावेशिताका राजनीतिक मुद्दा स्थापित गरेको इतिहास उनीहरूसँग छ ।

मधेस समुदायमा अाएकाे जागरुकता एवं सामूहिकताकै कारण यी दुई राजनीतिक दलहरूबाट विगतमा पटक–पटक सरकारमै जानका लागि गरिएको पार्टी टुटफुट, जातिवादी सोच, चरम भ्रष्टाचार, चारित्रिक अपचलन, आन्तरिक निषेधको राजनीति, स्थानीय निर्वाचनमा एक भएर नलडेको जस्ता त्रुटि भए पनि ‘मधेसी गठबन्धन’ निर्माण गरी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा मधेस झर्दा समग्र मधेस एक भएको सन्देश मधेस समुदायसम्म पुग्यो ।

निर्वाचनमा ‘मधेसी गठबन्धन’का नेतालाई दिल खोलेर, जातभात, धर्म संस्कृतिभन्दा माथि उठेर मधेस समुदायले जिताए । परिणामतः प्रदेश नम्बर २ मा फोरम र राजपाले सरकार निर्माण गर्ने जनादेश पाए । निर्वाचनताका मधेसी गठबन्धनका नेताको हैसियतमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा मधेसले गरेको बलिदानको सम्मान गर्दै शहीदको सपना पूरा गर्ने गरी आफ्नो भेष, भाषा, संस्कृति झल्कने गरी सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न एवं विकासको ढोका खोल्न हामी सरकार निर्माण गरी समृद्धि ल्याउनेछौँ भनेर भाषण गरेका थिए । यसका साथै उनीहरूले संघीय संसद्मा ‘संविधान संशोधन’ गराउन संघर्षरत रहने पनि उद्घोष गरेका थिए ।

निर्वाचन परिणाम ठीक त्यसैअनुरूप आयो । प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ भने संघीय संसद्मा ३३ सिटसहित सम्मानजनक उपस्थितिमा मधेसवादी गठबन्धन रहेको देखिन्छ ।  तर दुर्भाग्य मधेस समुदायकोको भावना अनुरुप बनेको मधेसी गठबन्धन कमजाेर बन्दै गएकाे  छ ।

२५ मंसिरपश्चात् उपेन्द्र यादवको वाम गठबन्धनसँगको हिमचिम बढ्नु तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग सरसल्लाहसमेत नगरी सत्तारोहणको वातावरण बनाउन भरमग्दुर कसरत शुरु गर्नु भएको थियो ,त्यसै अनुरुप उपेन्द्र यादवले अहिले आएर सरकारमा सहभागी भएको कुरा फोरम र राजपाको गठबन्धन माथि मात्र हैन , यादव माथि प्रश्न  खडा भएको छ । मधेसको मुद्दालार्इ बेवास्ता गरेर  नेकपामा विलय हुने  त हाेइनन् ?  चिन्ताको विषय बनेको छ ।

उनीप्रति मधेस समुदाय र राजपा नेतृत्व सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । स्वयं राजपाले पनि निर्वाचनपश्चात् गति लिन सकेको छैन । समानुपातिकमा महन्थ ठाकुरबाहेक सबै अध्यक्षको नाम आर्थिक लेनदेन तथा श्रीमती एवं परिवारसँग जोडिन पुग्यो ।

मधेस समुदायले ६ महिनासम्म मधेसमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरे । बलिदानी दिए । त्यही अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याएर आधिकार प्राप्त गर्नका लागि मधेसवादी दललाई निकै उत्साहका साथ मत दिएका थिए ।

जनता भावना र जनमतले बनेको गठबन्धनले एकअर्कालाई यसरी बाइपास गरेर जाने कुराले मधेसी जनताको बलिदानी, र मुद्धा अझ ओलझेलमा पर्छ कि , यसबारेमा मधेसी जनता अलपमत परेका छन ।

यसरी नै मधेसी नेतृत्वकर्ताले संविधान संशोधनको मुद्दालाई विस्थापति गरी सत्तामै लोप हुने भयो भन्ने पछि उनीहरुको अस्तित्व समाप्त हुने निश्चित छ ।

राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच घनिभूत छलफल हुन अत्यावश्यक देखिन्छ र नेतृत्वले एक–अर्कालाई विश्वासमा लिई मधेसी गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ र बाँकी कुरामा जे सुकै भएपनि मधेसी मुद्धा एकमत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सदस्यहरुको पदावधि सोमबार गोलाप्रथाद्वारा टुङ्गो लगाएको हो…

नारायण भण्डारी महिनाको नाम असार तर यसमा छ सार अपार । असार महिना अनेक आकर्षणले घनीभूत छ । यसमा थुप्रै…

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब शेयर पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा आयोजना…

गङ्गाराज अर्याल हरेक वर्ष मे महिनाको ३१ तारिखमा विभिन्न नाराका साथ मनाईने सूर्तिजन्य पदार्थ बिरुद्धको दिवस आजनेपालमा पनि “सूर्तिजन्य पदार्थले…

सरोज थापा डाेल्पा। जिल्लाको एक विद्यालयमा भवन निर्माणको रकम यार्सा व्यापारमा लगानी भएको छ । रकम यार्सामा गएपछि विद्यालयले चर्को…

मोरङ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ को बजेटमा प्रदेश नम्बर १ मा राष्ट्रिय महत्वका ५ वटा ठूला आयोजना परेकाे छ।…