रसुवा । एकिकृत भन्सार निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । १७ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन बिहिबार खारेज भएको हो ।
न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट निबेदन खारेज भएसँगै नेपाल र चीनबिच संचालनमा रहेको अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा एकिकृत भन्सार निर्माणका लागि बाटो खुलेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रसुवाका प्रमुख धिर फडेराले बताए ।
अब एकिकृत भन्सारको निर्माण कार्य एक साताभित्रै सुरु हुने फडेराले बताए । उनले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको हुदाँ निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेका थिएनौ अब तत्कालै सुरु गछौँ, तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने एकिकृत भन्सार डिभिजन मार्फत श्यामसुन्दर रबिना जेबीले भवनको निर्माण गर्ने बताइएको छ । निर्माणमा अवरोध नआएमा तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।
भवन निर्माणका लागि ५४ करोड ५ लाख ५५ हजार आठ सय १९ रुपयाँ खर्च हुने छ । आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुष १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । एकिकृत भवनमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन तथा एकिकृत जाँच चौकी रहने छ ।
भवन निर्माण पश्चात चेकजाँच गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि सहज हुने रसुवागढी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख गोपाल कोइरलाले बताए ।
२०७१ सालदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । चीनले अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गरेसँगै सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ ।