काठमाडौं । पर्याप्त मात्रामा कार्यालयको भवन नहुँदा र आफ्ना लागि बनाइएको भवन पनि अर्कैले प्रयोग गर्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नै अलमलमा परेको छ । केन्द्र अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको छ ।
केन्द्रका लागि बनाइएको भवनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बसिदिएपछि केन्द्र पुरानै समस्याले ग्रसित छ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत नारायण दाहालले केन्द्रको प्रमुख समस्या नै आफ्नो भवन नहुनु र साँघुरो कोठामा खुम्चिएर बस्नु परेको बताउनुभयो । ‘मुख्य समस्या भनेको नै भवन हो, अस्तव्यस्त कार्यालय भएकाले पनि भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन’, दाहालले भन्नुभयो– ‘आफ्नै भवन भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर कसैले पनि चासो देखाइदिएनन् ।’ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवनसँगै केन्द्रका लागि भनेर नयाँ भवन बनाइएको थियो ।
प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) हरिबहादुर थापाले पनि केन्द्रको कार्यालय रहेको स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागिरहेकाले कुन दिन छोड्नुपर्छ भन्ने त्रास उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अरु विभाग र कार्यालय पनि गाभिएकाले हामीलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ, कता लाने हो थाहा छैन’, थापाले भन्नुभयो– ‘कतिपय काम गोप्य ढंगले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटै कोठामा टाउको जोडेर बस्नुपरेको छ ।
’ उजुरी शाखामा आएका गुनासालाई केन्द्रले प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गर्ने गरेको छ । मन्त्रालय तथा विभागबाट भइरहेको निर्माणसम्बन्धी योजनाको खाका केन्द्रमा उपलब्ध हुने र त्यसैको आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यसको वास्तविक अवस्था सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिने थापाले बताउनुभयो ।
केन्द्रमा ४ महाशाखा र १३ वटा शाखा छन् । सतर्कतालाई सघाउन प्रहरीको पनि कार्यालय स्थापना गरिएको छ । केन्द्रमा प्रहरी व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, नीति निर्माण महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा रहेका छन् । केन्द्रमा ८३ कर्मचारी स्थायीसहित १ सय ४७ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
गुणस्तरको मापन गर्न चाहिने प्राविधिकको संख्या नै कम छ । प्रशासनले २० जना प्राविधिक भएको जनाए पनि महाशाखाले भने १३ जनाले मात्र काम गर्दै आएको जनाएको छ । प्रशासनका उपसचिवको दरबन्दी ४ भए पनि २ पद रिक्त छ भने १ जना काजमा बाहिर भएकाले १ जनाकै भरमा प्रशासन चल्न बाध्य छ, यो आर्थिक वर्षबाट उपसचिवको दरबन्दी ५ जना हुनेछन् ।