–अस्मिता रिजाललागुऔषध अर्थात् गाँजा, चरेस, हेरोइन । सामान्यतया लागुऔषध भन्नेबित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा यिनै बस्तुको याद आउँछ । तर हामीले रोग निदानका लागि प्रयोग गर्ने औषधिसमेत लागुऔषधका रुपमा प्रयोग भइरहेका हुनसक्छन् । त्यो पनि सामान्य औषधि पसलमा पाइने । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको अनुसन्धानले भन्छः पेइनकिलरका लागि प्रयोग हुने डाइजेपाम, कोडिन, ट्रामाडोल, ब्रुपिनर्फिम, बार्बिटोन लगायतका औषधि लागुऔषध प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्छन्, सिरिन्जमार्फत् । ब्युरोका आठ वटा शाखाबाट संकलित तथ्यांकअनुसार १५ देखि २९ वर्षउमेरका युुवाले सबैभन्दा धेरै लागुऔषध प्रयोग गर्छन् । सामान्य गाँजादेखि चरेस, अफिम, कोकिनजस्ता कडा लागुऔषध उपलब्ध नभएको अवस्थामा लागुऔषधका रुपमा ती युवाले यस्ता औषधि प्रयोग गर्छन् । प्रहरीका अनुसार, औषधि नै लागुऔषधका रुपमा प्रयोग हुनुको मुख्य कारण होः सरकारी लापरबाही ।
के छ सरकारी व्यवस्था
नेपालको राजपत्र (२०५१) मा नौ वटा औषधिलाई नियन्त्रित औषधको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । जसमा एम्फ्टामिन र यसका लवण तथा मूल अणुमा थप रासायनिक समूह जोडेर उत्पादन गरिएका सम्बन्धित सबै रसायन, बार्बिटोन तथा यसका लवण तथा मूल अणुमा थप रासायनिक समूह जोडी उत्पादन गरिएका सम्बन्धित सबै रसायन नाइट्राजेपाम लोराजेपाम अक्साजेपाम टिमाजेपाम डाइजेपाम क्लोरडाइजिपोक्साइड र क्लोनाजेपाम छन् । तर २०५१ पछि बजारमा आएका औषधिबारे न सरकारले अनुगमन गरेको छ न ग्राहकमा सचेतना नै । भारतसँगको खुला सीमाना भएर वर्षेनी नेपाल भित्रिने औषधिको परिमाण र त्यसको प्रयोजनबारे समेत सरकारसँग कुनै लेखाजोखा छैन । अनि सामान्य औषधि पसलमा समेत सहजै पाइने औषधि नै लागुऔषधका रुपमा धमाधम प्रयोग भइरहेका छन् ।नेपाल प्रहरी लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख ठूले राई भन्नुहुन्छ, ‘२०५१ यता बजारमा आएका विभिन्न औषधिको अनुगमन गरी नियन्त्रित सूचीमा राख्न हामीले सम्बन्धित निकायलाइ पटकपटक सुझाएका छौँ ।’ राजपत्रमा नियन्त्रितको सूचीमा नराखिएका औषधिको दुरुपयोग नै भए पनि हामीले पक्राउ गर्न मिल्दैन, यसले पछिल्लो समय फार्मास्युटिकल ड्रगलाई लागुऔषधका रुपमा प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ ।
पेइनकिलरका रुपमा प्रयोग हुने ट्रामाडेल औषधि बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न सरकारले भर्खरैमात्र प्रयास थालेको छ । जबकि लागुऔषध प्रयोगकर्ताले अत्यधिक प्रयोग गर्ने ट्रामाडोललगायतका एक दर्जनभन्दा बढी औषधिलाई नियन्त्रितको सूचीमा राख्न प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । भदौ १६ गतेदेखि ट्रामाडोल अस्पतालका आफ्नै फार्मेसीबाहेक अन्य औषधि पसलले बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
औषधिका दुरुपयोग रोक्न सरकारको यो सकारात्मक कदम हो । तर समग्र लागुऔषध नियन्त्रणका लागि यो प्रयास काफी छैन । किनकी कडा कानुनी व्यवस्था र निरन्तर अनुगमन अभावमा यसअघिका प्रयास सफल नभएका उदाहरण सरकारसँग प्रशस्तै छन् । यतिसम्म कि राजपत्रमा नियन्त्रित भनिएका औषधि नै लागुऔषधका रुपमा प्रयोग हुनेको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । त्यसैले लागुऔषधका रुपमा औषधिको दुरुपयोग रोक्न सरकारका सबै निकायलाइ उत्तिकै चुस्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।