काठमाडौं । भीम रावल । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री । परराष्ट्र मामलामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रावलको अडानले बेलाबेला पार्टी नेतृत्वलाई पनि असिनपसिन बनाउँछ । यसपटक फेरि नेता भीम रावलले यस्तै अभिव्यक्ति दिएर पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई प्रश्नको खाडलमा जाकिदिएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय सच्याउन रावलले नै सरकारसँग माग गरेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मुद्दा पनि खोसिएको छ । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता रावलले भन्नुभयो, ‘संविधानको मर्मविपरित र राष्ट्रियताको हितविपरित बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमतिमा सरकारले गल्ती गरेको छ ।’
‘बिम्स्टेक बैठक सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ, तर केही निर्णय गलत गरिएका छन्, त्यसैले बोल्न बाध्य भएको हुँ,’ रावलको अभियव्यक्ति छ, ‘संविधानको हितविपरित र पार्टीको नीति विपरित कुनै सम्वाद, छलफल र बहस नगरी राष्ट्रियताको हितविपरित सरकारले निर्णय गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन–गएन ।’
सरकारले राष्ट्रहितमा आघात पर्ने काममा कुनै छलफल नगरी हठातमा किन निर्णय गर्यो ? सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ
‘सन १८१५ मा नेपाल र अंग्रेजबीचको मलाउ युद्धमा तीन हजार नेपाली वीर गोरखालीलाई युद्ध बन्दी बनाइयो र बन्दी बनाइएका नेपालीलाई अंग्रेजले गोरखा भर्ती केन्द्रका रुपमा विकास गर्यो, जुन कुरा नेपाली पराजयको संकेतका रुपमा स्थापना गरेको गोरखा भर्ती सन्धीको बिरोधमा आधा शताब्दी खर्चिसकेको छु,’ रावलले थप्नु भयो, ‘नोभेम्बर ९ मा १९४७ मा राणा, बेलायत सरकार र भारतबीच भएको सहमतिले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ, देश र जनहितविपरीत भए गरिएका कुनै पनि सम्झौताको विरोधमा बोल्न कतै कसैले रोक्न सक्दैन ।’
‘म एकजना पार्टीको सिपाही हुनुपूर्व देशको नागरिक हुँ, पार्टीको भन्दा देशको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानिस हुँ, सविधानको हित विपरित र नेपाली पराजयको प्रतीकको रुपमा स्थापना गरिएको गोरखा भर्ती सन्धीको बिरोध गर्नु मेरो कर्तव्य हो, यस विषयमा मलाइ किन बोलिस् भन्ने कसैलाई अधिकार रहँदैन, म राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्न रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, खुल्लामञ्च, आमसभा जहाँ पनि बोल्न सक्छु, यसै साक्षात्कारमार्फत सम्पूर्णमा सरकारले गरेका गलत कार्यमा आलोचना र राम्रा काममा साथ दिन आग्रह गर्दछु,’ रावलले मार्मिक, तार्किक र आक्रोशित मुद्राको त्रिवेणीमा पार्टी नेतृत्व, सरकारलाई पनि प्रहार गर्दै भन्नुभयो, ‘बिम्स्टेक बैठकमा सेनापतिको गोप्य बैठक र कुनै पनि छलफल नगरी बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास देश हितविपरित छ, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति छ, यसैको आधारमा हाम्रो मुलुक अघि बढ्नुपर्छ, सरकारले यस्तो राष्ट्रहितमा आघात पर्ने काममा कुनै छलफल नगरी हठातमा किन निर्णय गर्यो ? सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले पनि विमस्टेक राष्ट्रहरुले गर्ने भनिएको सैन्य अभ्यासबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ । भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरुले सैन्य अभ्यास गर्दैछन् । सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०–३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन् । सरकारले पार्टीका शीर्ष नेता, वरिष्ठ नेतासँग छलफलविना नै अनेक निर्णय गरिरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक काम होस् या सरकारी कामकाज । सरकार र पार्टीमा नेताहरुसँग छलफल हुन छाडेको छ । शीर्ष नेतृत्वको पेलाईबारे सबैतिर चर्चा र चासो बन्न थालेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना इतरका रुचीमा गरेका निर्णयको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालले पनि असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ । तर तत्काल कुनै मुद्दामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने अभिव्यक्ति दिने काममा भने खनाल र नेपाललाई रावले उछिनेका छन् । नेता कार्यकर्ता भन्छन्, ‘रावलजसरी नै अरु नेता बोलिदिए संस्थापनका नाममा भइरहेको कामकारबाही सच्चिन्थ्यो कि ?’