के मापदण्ड बनाउलान् ओली र दाहालले ?

काठमाडौं । प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष तथा जनवर्गीय संगठन नेतृत्व टुंग्याउन बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक दुई दिनमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सचिवालय बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेपछि अध्यक्षद्वयलाई नै मापदण्ड बनाएर बैठकमा पेश गर्न म्याण्डेट दिँदै सचिवालय सदस्यहरु बाहिरिएका छन् ।

दुई दिन बस्दा पनि बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि दुई अध्यक्षलाई नै मापदण्ड बनाएर नेतृत्व मिलाउन भनिएको हो । नेतृत्व बाँडफाँडकै मुद्दामा नेतृत्वमा सहमति नहुँदा सचिवालय बैठक भारत भ्रमण प्रंशसा र सरकारका कामका कुरामा अल्झिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकीकरणको नयाँ मापदण्ड बनाएर सचिवालय बैठकमा पेस गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

बिहीबारसम्म ६ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएका छन् । प्रदेश २ ले भने प्रतिवेदन बुझाएको छैन । नेतृत्व कसले लिने भन्ने विवाद बढेपछि विद्यार्थी, युवा, महिला र मजदुर संगठनले एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् ।

महासचिवको प्रतिवेदन के भयो ?
प्रदेश, जिल्ला अध्यक्षका लागि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बनाएको मापदण्ड सचिवालय सदस्यहरुले अध्ययन गरे । बुधबार दिइएको प्रतिवेदन पढेर बिहीबार सहमतिमा पुग्ने भनिए पनि पौडेलको प्रतिवेदनमा सचिवालय सदस्यहरुको आपत्ति रह्यो । एक नेताले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन मान्ने अवस्थामा सचिवालय सदस्यहरु छैनन्, बाहिर नल्याइएको महासचिवको प्रतिवेदनमा अधिकांश सचिवालय सदस्य असन्तुष्ट थिए ।’ ती नेताका अनुसार, प्रतिवेदनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुकुल हुने गरी बनाइएको बुझाइपछि सचिवालय सदस्यहरु रुष्ट बनेका थिए र त्यो मापदण्डबारे खास छलफल र चर्चा नगरी ‘गलपासो’ दुई अध्यक्षलाई भिराउने तहमा सचिवालय सदस्यहरु पुगे ।

शुक्रबार दुई अध्यक्षको बैठक
मापदण्ड बनाउन दुई अध्यक्ष शुक्रबार बिहान बैठकमा जुट्ने भएका छन् । प्रदेश र जिल्लामा अध्यक्षद्वय आफ्ना निकटलाई ल्याउन भित्रभित्रै लागेको भन्दै विरोध भएको छ । विधि, नियम, मापदण्ड मिचेर आफ्ना अनुकुललाई नेतृत्वमा ल्याउन लागेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरु रुष्ट छन् ।

यतिमात्रै होइन, सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि सिफारिस भएका जिल्लामा समेत असन्तुष्टका नाममा उजुरी हाल्न लगाइएको छ । अहिलेसम्म दुई अध्यक्षलाई काम गर्न दिएका सचिवालय नेताहरु जिल्ला र प्रदेशमा मापदण्ड अनुकुल नभए अरु रुष्ट बनेर सरकारकै समीक्षा गर्ने तहमा पुग्ने बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुले महासचिवको प्रतिवेदनलाई एकतर्फी भन्दै चर्चै गरेनन् मात्र, एकपटक तपाईंहरुकै पनि काम हेरौँ न त भनेर दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिएका छन् ।

दुई अध्यक्षले ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा कसरी मापदण्ड बनाउलान् ? चासोको विषय बनेको छ । केन्द्रीय नेताहरु भूमिकाविहीन बनिरहँदा व्यस्त दुई अध्यक्षले कहिलेसम्म मापदण्ड बनाउलान्, सर्वस्वीकार्य होला अनि अघि बढ्ला एकता प्रक्रिया र बन्ला प्रदेश र जिल्ला संगठन ? फाइल फोटो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

शब्द/तस्बिरः पुष्पराज अधिकारी हेटौंडा । ८ वर्ष अघिसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ स्थित कुखुरेनी खोलाको सामान्य बगर थियो यो भूगोल ।…

दोलखा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जनअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘प्रकाश स्मृति…

कम्बोडिया । कम्बोडियाका दुई वरिष्ठ माओवादी नेतालाई आमनरसंहारको आरोपमा आजीवन काराबास सजाय सुनाइएको छ । कम्बोडियामा सन् १९७५ देखि १९७९…

नेपाली समाजमा प्रचलित उखान मध्ये एकः ‘पैसा देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र ।’ यो उखानले वास्तविक समाजको यथार्थ चित्रण गरेको…

कुत्सित र पूर्वाग्रहले भरिएका हल्ला र प्रचारबाजीबाट कति पनि प्रभावित भएको छैन । बरु आफनो इमान, नैतिक मूल्यमान्यता, निष्ठा र…

धमाकेदार ट्रेलर र फितलो कथाबस्तुको फिल्म कस्तो बन्ला ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार अहिले त्यस्तै भयो भन्दा हतार भयो…