–कमल थापा
जेठमा वीरगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक राप्रपाको इतिहासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको अप्रत्यासित र निराशाजनक परिणामको पृष्ठभूमिमा भएको केन्द्रीय परिषद बैठकले पार्टीमा नया“ रक्तसञ्चार र थप ऊर्जा प्रदान गरेकोे अनुभूति छ । बैठकले देशको विद्यमान परिस्थिति विश्लेषण गर्दै तयार गरेको कार्यदिशा र मार्गदर्शनले पार्टीलाई पुनः अग्रणी राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ । निर्वाचनमा पराजयको बाबजुद पार्टीले अवलम्बन गरेको सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीसम्बन्धी विचारको महत्व र औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने दृढविश्वास र पराजयलाई इखका रुपमा लिएर पार्टीलाई केही वर्षभित्रमा नै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प केन्द्रीय परिषदको सबैभन्दा उल्लेखनीय सन्देश हो ।
केन्द्रीय परिषद बैठकपछि पार्टी संगठनमा सक्रियता देखिएको मात्र होइन, मुलुकको समग्र परिस्थितिसमेत पार्टी र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार एवम् मार्गचित्रका निमित्त अनुकुल बन्दै गइरहेको छ । यो यथार्थ राप्रपाका निमत्ति सन्तोष र उत्साहको विषय हो ।
संविधान निर्माण र सबै तहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आमनेपालीको अपेक्षा र विश्वास थियो । हामीले दुई दशक भन्दा बढी समय कथित हिंसात्मक जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजकतापूर्ण संक्रमणमा बितायौँ । करिब १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो, देशले अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मूल्य चुकाउनु प¥यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघिसक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ?
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । नयाँ संविधानबमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भई सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पूरा हुँदैछ । तर, सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकटग्रस्त बन्दैछ । जनतालाई सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउँछौँ भनी शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवालाई मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाएर बाँच्न बाध्य तुल्याएको छ । २०५२ मा जनयुद्ध शुरु हु“दा हरेक वर्ष करिब १२ हजार युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवा विदेशिन बाध्य छन् । करिब ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवाको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर छ । अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिङको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होइन । वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिका कारण गरिब र धनीबीचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुल आय र सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सीमित समूहमा केन्द्रित छ ।
भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ । घुसबिना कुनै काम हुँदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरिब, निमुखा र असहायका निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवम् व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसञ्चार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्गसमेत पार्टीकरणको तीव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्रायः सबै अंगको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी सुरक्षा अंगसमेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । राज्यसंयन्त्र र खासगरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनियतामाथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या एवम् काठमाडौंमा भएको पूर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण हो ।
संघीयताका विषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाण् निर्वाचन अगाडि २०६३ मा नै संघीय संरचनालाई राजनीतिक एवम् संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाइयो । अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमै संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारले लगाउने दोहोरो तेहरो करले सर्वसाधारणलाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कातर्फ हजारौँको संख्यामा रहेका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सुविधाका निमित्त राज्यले अर्बौँको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ । संघीयता चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । संघीयतापश्चात सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्नेछ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरीत सिंहदरबारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गाउँघरमा पुगेको जनताले अनुभूत गरिरहेका छन् ।
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविना नै विदेशीको दबाब र प्रभावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको छैन । धर्मनिरपेक्षताका आडमा भइरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव खल्बलिन गई धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने खतरा देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपोगाण्डाले धर्म एवम् नैतिक मूल्यमान्यताप्रति नै समाजमा वितृष्णा फैलाउने कार्य भइरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ ।
राजसंस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावकविहीन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ । मुलुकभित्रको समस्या र चुनौतिका बाबजुद नेपालमा बिम्स्टेक राष्ट्र–सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्रकै गौरवको विषय हो । यसका साथै, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवाहन तथा यातायातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिइनु पर्दछ । तर, बिम्स्टेकका सदस्यराष्ट्रबीच भएको सैन्य अभ्यासका सन्दर्भमा सरकारले लिएको ढुलमुले र अस्थिर नीतिले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रस“गको सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको थियो । तर, सशक्त जनादेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नहुँदा छोटो समयमै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता सर्वत्र देखा परिरहेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएको मुलुकको चिन्ताजनक स्थितिका निमित्त निसन्देह राजनीतिक दल र दलका नेताहरु जिम्मेवार छन् । तर, दोष केवल व्यक्तिको क्षमता वा अकर्मण्यतामा मात्र सीमित छैन । सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु वा सरकारको मात्र असफल भएका होइनन् । कम्युनिष्टका ठाउँमा कांग्रेस सत्तामा रहेको भए पनि परिस्थिति फरक हुने थिएन । बस्तुतः यो असफलता नीति, मार्गचित्र र व्यवस्थाको असफलता हो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा देशको बिग्रँदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न केबल व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन । १२ वर्ष लामो अनुभवका धरातलमा गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमै सुधार आवश्यक छ । धेरैलाई तीतो लाग्न सक्दछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतिमा समाधान दिन सक्दैन । परिर्वतनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिबीच सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवम् सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हुनसक्छ ।
समन्वयकारी एवम् सहमतियुक्त अवधारणाको प्रस्तावक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । विगतमा यो विचारलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी ठान्नेले पनि क्रमशः यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउँदै गइरहेका छन् । ढिलो चाँडो देश उल्लेखित सहमतिमा आउनु अवश्यम्सम्भावी छ ।
राप्रपाले आफ्ना विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा कायम राख्दै संविधानलाई उपयोग गर्ने एवम् संविधान र सवैधानिक व्यवस्थास“ग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । सम्वद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हो । सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासनप्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यता हुन् । यही वैचारिक दर्शन र मान्यताको धरातलमा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो । यसैक्रममा संगठन निर्माण, जनमुखी कार्यक्रम र जनसंघर्ष आगामी दिनमा राप्रपाको मुख्य कार्यनीति हुने छ ।
एउटा निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त हुँदैन । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र निराशाजनक चुनाव परिणामका बाबजुद अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा मात्र हो । यस तथ्यप्रति हामीले गौरव गर्नु पर्दछ । अनि हामी सक्रिय भएनौँ भने हामी बलियो हुन सकेनौँ भने हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डाको भविष्य समेत धरापमा पर्नेछ । हामी बाहेक यो एजेण्डा बोक्ने अर्को कुनै दल छैन । यो यथार्थ हाम्रो लागि चुनौति, अवसर र राष्ट्रिय दायित्वसमेत हो । नेपाल कहिल्यै हिन्दुराष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनी चाहनेहरुले पटकपटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका छन्, फुटाउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् तथा नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेका छन् । समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिसमेत यदाकदा विरोधीको हतियार भएर प्रयोग भएका छन् ।
पार्टी विभाजनको पीडा हामीले बिर्सेका छैनौँ । पार्टी विभाजनले निर्वाचनलाई समेत नकारात्मकरुपमा प्रभावित ग¥यो । तर, पनि समान विचारधारा भएकाहरु एक ठाउ“मा उभिन सक्यौँ भने त्यसले निसन्देह हाम्रो शक्तिलाई निकै बढाउ“छ ।
एकपटक इमानदारीपूर्वक राप्रपाले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने छ । मूलधार र संस्थापन पक्ष भएको हु“दा यसको प्राथमिक दायित्व पनि हाम्रै हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकमार्फत विगतमा स“गै काम गरेका र समान विचारधारा भएका दललाई एकतामा आउन हामी आह्वान गर्दछौँ । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पूर्वाग्रह परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन आग्रह गर्दछु ।
(राप्रपा अध्यक्ष थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्पादित रुप)