सइन्द्र राई
काठमाडौं । आफ्नो अनुपस्थतिमा पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रदेशको इन्चार्जसहित पदाधिकारी टुंगो लगाएपछि नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई लिखित असहमति दर्ता गराउनुभएको छ । र, नेता नेपालको लिखित असहमति आएपछि पार्टी सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । तर, छलफल भने हुन बाँकी छ ।
अध्यक्षद्वयको छलफलपछि आइतबार सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । तर, त्यसदिन बैठक भने बस्न सकेन । यसको कारणबारे अध्यक्षद्वयको व्यस्ततालाई देखाइएपनि तथ्य भने अर्कै छ ।
किनभने, पार्टी सचिवालय बैठक नै सार्नुपर्नेगरी आइतबार अध्यक्षद्वय कुनै विशेष कार्यक्रममा थिएनन् । एक जना पत्रकारको पुस्तक विमोचनमा दुई जना अध्यक्ष नै दिनभर बस्नुले प्रस्ट पार्छ– सचिवालयमा पेश भएको असहमति हल गर्न त्यति सजिलो छैन ।
हुनपनि, नेता नेपालले पार्टी नेतृत्व सामू यस्ता प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, जसको जवाफ दिन अध्यक्षद्वयसँग बलियो तर्क छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थन रहेको लिखित समर्थनमा पेश भएको लिखित असहमति–पत्रमा मूलतः तीन विषय उठाइएको छ ।
पहिलो– पार्टी विधानको दफा ३८ ‘ग’ उल्लङ्घन गरेर निर्णय लिइएको छ । एकता प्रक्रिया सहमतिमा टुंग्याइने पार्टी बिधान भएपनि नेता नेपाल र श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा प्रदेशको नेतृत्व टुंग्याइयो ।
दोस्रो– दोहोरो जिम्मेवारी नहुनेगरी कार्यविभाजन गर्ने भन्ने सहमति तोडियो । जस्तो–संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तेस्रो भने नेता नेपाल र अध्यक्षद्वयको आन्तरिक सहमति उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्षद्वयले नेता नेपाल र श्रेष्ठ स्वदेश फर्किएपछि प्रदेश नेतृत्व टुंग्याउने भनेपनि यो सहमति पालना भएन ।
तेस्रो विषयबारे व्यक्तिगत भएपनि लिखित असहमतिपत्रको पहिलो र दोस्रो बुँदाबारे अध्यक्षद्वयले जवाफ कसरी दिने भन्ने अप्ठ्यारोले बैठकले सारिरहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।