आनन्द गुरुङ
काठमाडौं । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । मुलुकले नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको चहाना अनुसारको संविधान निमार्ण गर्ने जिम्मेवारीसहित संविधानसभा स्थापना भयो । तर, संविधान निमार्ण गर्ने थलो नै नेपाल सरकारसंग नभएपछि संसद सचिवालय संविधान सभा सञ्चालनका लागि उपयुक्त भवनको खोजीमा जुट्यो । अन्ततः सरकारले नयॉबानेश्वरमा रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सञ्चालन गर्यो ।
मुलुकबाट १ सय ४ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा रुपान्तर भयो । २०६५ साल जेष्ठ १ गते सरकारले संविधानसभा सञ्चालनका लागि बार्षीक ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार १ सय ९२ रुपैया भाडा तिर्ने सर्तसहित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पहिलो संविधानसभा सञ्चालन ग¥यो ।
सरकारले २०६६ सालमा ६ करोड १९ लाख ६५ हजार ४ सय ११ रुपैया, २०६७ साल जेष्ठ १५ गतेदेखि ६ करोड १ लाख ६१ हजार ९ सय ५२ रुपैया, २०६ जेठ १५ गतेबाट ७ करोड ४९ लाख ७८ हजार १ सय ४७ रुपैया, २०६९ जेठ १५ देखि २०६९ मंसिर मसान्तसम्म ४ करोड ८ लाख २१ हजार ४ सय ३५ रुपैया, २०६९ पुस १ गतेदेखि २०७० साल जेठ मसान्तसम्म ३ करोड ७४ लाख ८ हजार ९ सय ७३ रुपैया, २०७० असार १ गतेदेखि २०७१ असार मसान्त एक महिनाका लागि ७ करोड ४९ हजार ७८ हजार १ सय ४७ रुपैया गरी कूल ५१ करोड ८ लाख २६ हजार ३ सय ५७ रुपैया र दोस्रो संविधान सभा सञ्चालनका लागि २०७३ साल साउन १ गते देखि २०७३ साल असार मसान्तसम्म दोस्रो संविधान सभा सञ्चालनका लागि बार्षीक ९ करोड ६१ हजार, त्यसैगरी २०७३ साल साउन १ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म १० करोड ५७ लाख १० हजार गरी कूल ३० करोड ७५ लाख २० हजार भाडाबापत रकम बुझाएको अन्तराष्टिय« सम्मेलन केन्द्रसुधार समितिका सभापति पुरुषोत्म अमात्यले बताउनुभयो ।
सभापति अमात्यका अनुसार संविधान सभा समाप्त भएपनि संघीय संसदको दुवै सदन सञ्चालनका लागि २०७५ साल साउन १ गतेबाट बार्षीक १५ करोड भाडा तिर्ने गरी सम्मेलन केन्द्रका सम्पूर्ण भवन प्रयोग गर्ने गरी पुनः संसद सचिवालयसंग सम्झौता भएको र हालसम्म कुनै पनि भाडा बापतको बक्यौता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
पहिलो संविधान सभा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको तलबभत्ता बापत ३३ अर्ब ४४ करोड ७१ लाख २ सय ७८ रुपैया ३९ पैसा र दोस्रो संविधान सभाका लागि १६ करोड ३८ लाख ९३ हजार ७९ रुपैयाँ ६७ पैसा गरी कूल ३३ अर्ब ४४ करोड ७३ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च भएको संसद सचिवालय प्रवक्ता डा। रोषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । ७ वटै प्रदेशमा १–१ वटा प्रदेश सभा स्थापना भयो । संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य छन् । प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जनासदस्य निवार्चित भएका छन् । नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनका लागि उपयुक्त भवनको अभावमा पुनः अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बार्षिक प्रवक्ता डा। रोषराज पाण्डेले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेश सभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु निवार्चित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद सदस्यको पारिश्रमिक प्रति महिना ५५ हजार रुपैयाँ र विभिन्न भत्ता गरी कूल ८३ हजार ५ सय हुन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अनुपातमा संघ र प्रदेश गरी ८ सय ८४ सांसदको ५ वर्षसम्मको तलब भत्ताका लागि मात्र राज्यको डुकुटीबाट ५ अर्व भन्दा बडी खर्च हुन्छ । त्यसैगरीे १ हजार २ सय ५९ सांसद भएको खण्डमा करिब ८ अर्व भन्दाबढी खर्च हुनेछ । आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि झन बढी खर्च हुन्छ ।