अर्थ
बगनासकालि गाउँपालिकाले ल्यायो ४३ करोड बजेट

पाल्पा । बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले अबको दुई बर्ष भित्र गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुलाई विकासको पूर्ण महसुस गराउने बताउँदै तीन बर्ष

मुलुकमा वार्षिक १ अर्ब ७५ करोडको चिया उत्पादन

काठमाडौं । मुलुकमा वर्षेनी १ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको चिया उत्पादन हुने गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको सर्वेक्षण अनुसार

दाहाल निर्वाचित क्षेत्रमा शहरी विकासका लागि तीन अर्ब

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत रु तीन अर्बभन्दा बढीका विकास निर्माणका योजना शुरु हुने भएका छन् । यसमध्ये अधिकांश योजना ठेक्कामा लगाई सकिएको छ भने केही ठेक्का

ह्वात्तै घट्याे सुनकाे मूल्य

काठमाडौं । आज सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैंयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ५७ हजार २ सय रुपैंयामा किनबेच भईरहेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति अपेक्षितरुपमा सफल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले अपेक्षितरुपमा सफलता हासिल गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा र बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी तथा

राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौं । अार्थिक वर्ष  २०७५, ७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकद्वारा होटल र्याडिसनमा आयोजित कार्यक्रममा गर्भनर

मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौँ ।  आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि विनियोजित बजेटका लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने बलियो आधार लिएर आज नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अपराह्न आगामी आवका लागि

राष्ट्रियसभाबाट अर्थ सम्बन्धी तीन वटा विधेयक पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले अर्थ सम्बन्धी ३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७५’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७५’ र ‘ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन

कर्णालीलाई वर्षेनी ४५ करोड व्ययभार

सुर्खेत । मुलुकमा कर्णाली अहिले पनि गरिब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।