प्रदेश सांसदको गुनासोः ‘हाम्रो त हैसियत नै भएन’

काठमाडौं । दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ । संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् ।केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने ?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रममा अतिथिसमेत बोलाउन छाडिएको उनले सुनाए । ‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाडे,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाले ।’

बरु पूर्वसांसदको हैसियतमा कतैकतै बोलाउने गरेको उनले अनुभव सुनाए । अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद भवन बानेश्वरमा अनुभव साटिरहेका थिए । एउटा समूहमा थिए, कांग्रेस सांसद चौधरीसँगै अर्की प्रदेश सांसद रमा अर्याल । अर्यालले पनि प्रदेश सांसदलाई बोतलको बीच भागका रूपमा चित्रण गरिन् । ‘जसरी पानीको बोतलको माथिल्लो र तल्लो भाग फुकेको हुन्छ तर बीचको भाग सुकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अवस्था यस्तै छ । प्रदेशको अधिकार र काम खुम्चिएको छ ।’

तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताइन् । प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेको प्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए । एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदको समूहनजिकै एमालेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदको पनि भलाकुसारी चलिरहेको थियो । जसरी कांग्रेसका सांसदहरूमा निराशा थियो, सत्तापक्ष एमाले सांसदमा पनि उस्तै भाव देखिन्थ्यो । प्रदेश सांसदले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई प्रदेशको अधिकारबारे सुनाइरहेका थिए । स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिइएकाले प्रदेशको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूबीच बहसको विषय थियो । उनीहरू भन्दै थिए, ‘वडाध्यक्षको जति हैसियत पनि भएन । अब वडा त अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिवको भन्दा पनि तीन तहमुनि हैसियतमा सांसदलाई राखिएकोमा पनि प्रदेश सांसदहरू असन्तुष्ट छन् ।

संघीयता नेतालाई मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि लाग्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन् । केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी एक तह बढुवा खोजेर कार्य क्षेत्रमा नखटिँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रदेशको मन्त्रीभन्दा मेयर ठीक रहेछ,’ एक प्रदेश सांसदले सुनाए । सुरुमै केही गर्न नसकेपछि समाजमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । एमालेका एक सांसदले भने, ‘अब अस्तित्व जोगाउन गाह्रो छ । प्रदेश सांसदको राजनीति नै संकटमा पर्लाजस्तो छ ।’ प्रदेश सांसदहरूको यो छलफलमा संघीय सांसद दलबहादुर राना र तिलक महत पनि सहभागी थिए । बुटवल नगरपालिकाका मेयर रहिसकेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोकिनुपर्ने बताए ।

धनकुटाकी प्रदेश सांसद बिनादेवी राई, उदयपुरकी अम्बिका थापा, राष्ट्रिय सभाकी नयनकला ओझा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र प्रतिनिधिसभाकी सुजिता शाक्य पनि अनुभव साटिरहेका थिए । संघीय तथा प्रदेश संसदा अनुभव आदानप्रदान भइरहेको थियो । तीनै संसदको अधिकार क्षेत्र र कामको पनि चर्चा भइरहेको थियो । छलफलमा राईले आफ्नो प्रदेशमा ५ मन्त्री छनोट भइसकेको बताइन् । स्थानीयलाई जति अधिकार दिइएको छ, प्रदेशमा नभएको उनले बताइन् । ‘प्रदेशबारे जति हल्ला भएको थियो । अहिले केही होइन रहेछजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन् । अर्की प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशलाई खाली पानाको संज्ञा दिइन् ।

राष्ट्रपतिलाई भोट हालेर फर्केपछि प्रदेश २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद पनि अनुभव साट्न थाले । दुबोमा पलेंटी कसेर उनीहरू प्रदेशमा के भयो रु प्रतिनिधिसभामा के हुँदोरहेछ भन्दै सोध्न थाले । प्रदेश सांसदको ‘चार्म’ नभएको उनीहरूबीच पनि चर्चा भयो । यही समूहमा प्रदेश २ का भूमिव्यवस्था कृषि र सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव पनि थिए । प्रदेशमा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको यादवले सुनाए । प्रदेशको विकास गर्न ५ ‘स’ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सिँचाइ र समृद्धिको नारा अघि सारेको उनले बताए । ‘बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामी निराश भएका छैनौं । यो दीर्घकालीन समस्या पनि होइन । दुई–तीन महिना मात्रै अप्ठ्यारो हो ।’

सातै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । केही प्रदेशमा कानुनसमेत बनाउन सुरु भइसक्यो । तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको अधिकार के हुने भन्ने अझै टुंगो लगाइसकेको छैन । यसले पनि प्रदेश सांसदमा निराशा देखिन थालेको हो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । आर्थिक वर्षका लागि १ करोड १३ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्च विनियोजन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार महिनामै ७२ लाख…

जनता टेलिभिजनमा आज प्रसारण हुने कार्यक्रम तालिका यस्तो छः Janata Television Live Youtube Streaming

मेष राशिः गरेका काम असफल होलान् । शोक तथा चिन्ता पर्ला । वृष राशिः परिवारमा विवाद पर्ला । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले…

लक्ष्मी काफ्ले झापा । राजनीतिक दलका नेताकै योजनामा भारतीय बालकको अपहरण भएको खुलेको छ । भारत बिहार सुपौलका मोहम्मद सद्दामका…

विद्यानन्द राम राजविराज । तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी ) अविनाश समूहका संयोजकलगायत केन्द्रीय सदस्यले बुधबार सरकारसमक्ष…

कोरिया । टेलिभिजन समाचार पढिरहेको सयममा यहाँका एकजना समाचारबाचकले धेरैलाई चकित पारेका छन् । एक साता अघि कोरियन टेलिभिजन च्यानल…