Logo आश्विन १३, २०७७ मंगलबार


प्रदेश ५ मा २८ अर्बको बजेट (पूर्णपाठसहित)

बुटवल । ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारेको प्रदेश ५ सरकारले आगामी बर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेलले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका हुन । बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । चालूतर्फ ४०.८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९.२० प्रतिशत रहेको छ ।
विनियोजित रकममध्ये संघीय सरकारबाट सर्शत अनुदान १ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख रूपैयाँ रहेको छ । राजश्व बाँडफाँड ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । प्रदेशको सःर्शत अनुदान ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजश्व २ अर्ब ४० करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विनियोजन बजेटबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६० करोड रूपैयाँ रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय (केन्द्र) सरकारको बजेटमा पूँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी हुने भएपनि प्रदेशको बजेटमा चालू खर्च कम र पूँजीगत (विकास) बजेट बढी आएको छ । केन्द्रको अधिकांश बजेट तलबभत्ता खुवाउन चालू खर्चमा जाने गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कर्मचारी कम भएकाले चालू खर्च थोरै देखिएको छ ।

सरकारले बुधबार पारित भएको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तयार गरेको थियो । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता योजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन । २ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी योजना र बजेट दिइएको छ ।

पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको होलेरी हुदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग का लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ वटा विभिन्न सडक योजनाहरूको लागि ७० करोड ५० लाख साथै, प्रदेश स्तरीय सडकहरू ९४ वटाको लागि रू १ अर्व १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच पुराउने प्रदेश सरकारको नीति रहे अनुसार अझै केन्द्रसम्म पहुँच नपुगेका ३२ वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई सडक सन्जालमा जोड्न ५० करोड छुट्टाइएको छ । यसले गर्दा सबै पालिकाहरूको केन्द्रसम्म सहज पहुँच पुग्ने विश्वास छ ।

त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्गका लागि पर्याप्त रकम व्यवस्था गरेको छ । सिद्धबाबा खण्डको निर्माण आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी त्यसको वैकल्पिक सडकका रूपमा तयार गर्न चरंगे झुम्सा सडकका लागि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२९ वटा मझौला सिंचाई आयोजनाको लागि १५ करोड, साना सिंचाई आयोजनाको लागि २४ करोड ७१ लाख, नदि नियन्त्रणको लागि २१ करोड, खानेपानीको श्रोत सुधारको लागि २३ करोड ४५ लाख, जीतगढी किल्लाका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पाल्पा दरबारलाई प्रादेशिक संग्रहालय बनाउने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुराद्धारामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्न २ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन प्रदेश विपत कोष निर्माण, दाङ र बुटवलमा रंगशाला र लमहीमा क्रिकेट रंगशालाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भैरहवा—बुटवल, नेपालगञ्ज— कोहलपुर, तुलसीपुर—घोराहीको एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमैत्री सरकार, विकासमैत्री सञ्चार सरकारको नीति अवलम्वन गर्दै विद्युतिय र छापा सञ्चार माध्यमसंग सहकार्य गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषितर्फ प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट भिलेज, १२ जिल्लामा सहकारी बजार निर्माण गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी विकास कोष, कृषि विकास कोष, भूमिहीन किसानका लागि करारमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर अनुदान दिने कार्यक्रम समेटिएका छन् । किसानका लागि ट्याक्टर, चिलिङ भ्याट, बोका वितरण पनि प्राथमिकतामा छ ।

मानव सूचकांकमा पछाडी परेका ३५ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा बजेट
कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित वितरणका लागि १० करोड बजेट छुटटाइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम संचालन गर्न २६ करोड, सहकारी विकास कोषको लागि १५ करोड, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटा सहकारी बजार स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कृषि उपज लाई सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि कार्यलाई यान्त्रिकरण गर्न ट्रयाक्टर,हार्भेष्टर,पावर टिलर,टिपर,थ्रेसर आदि मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग पुराउन ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण मेशिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न ६५, कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको लागि ६० लाख, उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अवशेष परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदलाई छुट्टै योजना
संसद विकास कोषको माग गर्दै आएका प्रदेशसभाका सदस्यलाई सरकारले प्रति सांसद २ करोड रुपैयाको भौतिक पुर्वधार विकास खर्च गर्ने गरी छुटटाएको छ । सांसदको सिफारिमा भौतिक पुर्वधार विकासका लागि ७० करोड ५० लाख रुपैया छुटटाइएको छ । तर सांसदहरुले भने जसरी पनि संसद विकास कोष हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मदन ढुङ्गाना/निरज तामाङ काठमाडौं । कोरोनाको महामारीसँगै भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण घरभित्र थुनिएका नागरिक ६ महिनापछि बाहिर निस्किदा हरेक…

काठमाडौं । राजधानीमा चल्ने सवारी साधन अनियन्त्रित बन्दै गएको देखिएको छ । सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको भएपनि प्रशासनले…

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले एक मिठाई पसलमा छापा मारेको छ । मंगलबार बिहानै कोटेश्वर चोक नजिकैको लक्ष्मी…

काठमाडौं । उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले गुर्जो रोपण अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग…

व्यावसायिक काममा फाइदा हुनेछ । यात्रामा सुख मिल्नेछ । पारिवारिक भेटघाट हुनेछ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटी फेला परेपछि भाषाका अंग्रजहरूमाथि पनि  प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।