सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने–नबन्ने चुनौतिको कसीमा छन् । प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएको जोशीबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छानबिन भइरहेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएपछि समितिले सुनुवाई लम्ब्याउँदा जोशी अरु संकटमा परेका छन् ।
जोशीको सुनुवाई सर्दै सोमबारका लागि तोकिएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे जोशीको सुनुवाई हुने भनिए पनि तेस्रापटक सरेको छ । बिहिबारदेखि थालिएकाे सुनुवनार्इ , शुक्रबार, अाइतबार हुँदै साेमबारकाे लागि सारिएकाे हाेृ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको यस्तै विभिन्न विवादकै कारण सुनुवाई समितिमा उनको छानवीन टुंगिएन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायधीश जोशीको एलएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि न्यायक्षेत्रमा रहँदा भएका फैसलामा ९ वटा विवाद सार्वजनिक भएपछि जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीशको कुसी सहज नबनेको हो । त्यसमध्ये ५ वटा फैसलाको त संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी नै छ ।यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको पनि शैक्षिकलगायत विभिन्न विवादमा मुछिएकै कारण पद गएको थियो । पराजुली काण्डैकाण्डका कारण २०७४ फागुन ३० गते न्यायालयबाट बाहिरिए । पराजुली बाहिरिएपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायालयको बागडोर कामयमुकाय रुपमा जोशीले समाले । वरिष्ठताकै आधारमा न्यायपरिषद्ले जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो । न्यायाधीश जोशी पनि पराजुलीजस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा पर्नसक्ने स्थिति मात्र बनेको छैन, कतै प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामा भाँडभैलोको थिति नै बस्ने त होइन भन्ने संशय देखिएको छ ।
जोशीले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेका छन् । तर उनले पेश गर्दै आएको सर्टिफिकेटको प्रतिलिपिमा कतै वीरगञ्जस्थित राष्ट्रिय विद्यापीठ उल्लेख गरिएको छ भने कतै काठमाडौस्थित विजय स्मारक विद्यालय । तर ती दुवै सर्टिफिकेटको सिम्बोल नम्बर भने एउटै अर्थात् ३६६७ उल्लेख छ । उनको सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरिएको सिम्बोल नम्बरबारे सम्बन्धित निकायमा परीक्षण गर्दा अर्कै व्यक्ति रहेको पाइएपछि त झन सम्भाविता न्यायमूर्तिले बदमासी पो गरे कि भन्ने बाटो खुलेको छ ।
एसएलसीको प्रमाणपत्रमा सिम्बोल नम्बरसहित अल्फाबेट उल्लेख भए पनि ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र’मा छैन । त्यस्तै, उनको क्याम्पसको प्रमाणपत्रमा पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र छैन । संसदीय सुनुवाई समितिलाई उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानवीन गर्न मुश्किल भएको छ ।प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश जोशी त्यसको अलावा विभिन्न मुद्धा फैसलामा समेत विवादमा मुछिएका छन् ।
जोशी कैलाली, मसुरियाका १३ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दा फैसलामा विवादमा परेका थिए । उनले पुनरावेदन अदालत दीपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला धनगढी कारागार निरीक्षण गरेर जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरेका किरण चौधरी, हरि चौधरी, जीवन थापा, काले साउद र विवेक शाहीमध्ये किरण र विवेकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए ।जोशीको आदेशविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतमा गएपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको बेञ्चले अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । कानूनविद्हरू बालिका बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई धरौटी छाड्न नमिल्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै, एनसेलको शेयर किनबेचको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला पनि जोशीको एकल इजलासले गरेको थियो । उनको इजलासले १६ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पर्ने शेयरको मूल्य जम्मा एक हजार देखाएको थियो ।पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश भएका बेला गाँजा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्काएको आरोप पनि जोशीमाथि छ । जिल्ला अदालत झापाले गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बुलाई जोशीले सफाइ दिएका थिए । घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भैरवप्रसाद लम्सालले २०६१ सालमा जोशीविरुद्ध ‘न्यायिक टिप्पणी’ नै उठाएका थिए ।
बझाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा पनि जोशीले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत दीपालयको मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला बझाङ जिल्ला अदालतको निरीक्षण भ्रमणमा गरेर दिएको यो आदेश पनि निकै विवादित छ । २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले जोशीको यो आदेश उल्टाएका थिए ।
अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ६ करोड ७९ लाख राजस्व दाबी गरिएको यो मुद्दाको पेशी जोशी आफैँले तोकेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमण रहेका बेला मौका पारेर जोशीले मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारेका थिए ।
जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको काठमाडौं हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी आदेश पनि विवादमा तानिएको छ । न्यायाधीशद्वयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गा २०७२ मा ओखलढुङ्गाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको नाममा गर्ने आदेश दिएका थिए ।
तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको विषय संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कानून विपरित सार्वजनिक जग्गा नामसारी गराउँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले २०७४ पुस २४ गते बेल्लिज नेपाल प्रालिलाई मल्ल होटलमा क्यासिनो निर्वाध सञ्चालन गर्न आदेश दियो । सम्झौताअनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । विभागको पत्रले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै बेल्लिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ अदालत गए । क्यासिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको बेल्लिजलाई ८ करोड बक्यौता नतिरी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको यस्तै विभिन्न विवादकै कारण सुनुवाई समितिमा उनको छानवीन टुंगिएन । बिहिबारदेखि थालिएकाे सुनुवार्इ , शुक्रबार, अाइतबार हुँदै साेमबारकाे लागि सारिएकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा थप छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी आइतबार सारियो भने आइतबार पुनः सोमबार २ बजेका लागि सारियो ।
बिहीबारको सुनुवाइमा जोशीले २ घन्टा प्रश्न सामना गर्नु परेको थियो । समितिका सदस्यहरुको प्रश्नपछि जोशीले १३ मिनेटमात्र बोलेर जवाफ दिए । सुनुवाईमा सांसदहरुले एनसेल प्रकरणबारे पनि प्रश्न गरे । तर जोशीले त्यसबारे निकै बचाउ गरे । जोशीले आफूले एनसेलबारे कुनै फैसला नगरेको बताए । अरु विषयमा अदालतमा विधाराधीन मुद्दा भनेर पन्छिए । जोशीले व्यक्तिगत प्रश्नको उत्तर दिएनन् । विचाराधीन मुद्दा मलाइ बोल्न बाध्य पार्नु उचित होइन भन्दै पन्छिन खोजे ।
दुईतिहाइ सुरक्षित
प्रधानन्यायाधीशमा दीपक जोशी नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नामलाई अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ । हाल संसदीय समितिमा कायम १५ सदस्य संख्यामा १० सदस्यहरु सत्तारुढ घटक नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका छन् । जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बढी हुन आउँछ । अर्थात् जोशीलाई अप्ठेरो पार्न चाहे संसदीय समितिलाई कुनै समस्या पर्दैन ।