सरस्वती तामाङ
काठमाडौं । दशैंमा उपत्यका बाहिर जानेहरुको लागि बसको अग्रिम टिकट अझै अनिश्चत बनेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच कुरा नमिल्दा अग्रिम टिकट अन्यौलमा परेको हो ।
सरकार र यातायात व्यवसायीको आ—आफ्नै अडानका कारण रोकिएको दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ आइतवारको वार्तापछि खुल्ने संकेत देखिएको छ । सरकार र यातायात व्यावसायीबीच विभिन्न चरणको औपचारिक र अनौपचारिक वार्तापछि दुवै पक्ष आइतबारको वार्तामा सकारात्मक छलफल गरी टुङ्गो लगाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ मा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै ‘सार्वजनिक सवारी अनिवार्य कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गराएपछि मात्र रुट परमिट पाउने’ जनाएको थियो । विभागले ‘पुराना संघ, समिति नचिन्ने’ उल्लेख गरेको थियो । तर ६ महिना बित्न नपाउँदै विभागले व्यवसायीसँग दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । सरकार र यातायात व्यावसायीबीच टिकटको लागि आइतबार निर्णायक वार्ता हुँदैछ ।
सरकारले दशैंमा घर जाने यात्रुका लागि भदौ २४ गतेदेखि टिकट बुकिङको समय तोकेको थियो । सरकारले जेठमा देशभरका यातायात संघ, समितिका नाममा रहेका २ सय ४० भन्दा बढी बैंक खाता रोक्का गराएको थियो । व्यवसायीले खाता खोलाउन माग राख्दै टिकट बुकिङ रोकेका हुन् । खाता बन्द हुँदा २५ हजार कर्मचारीले तलब बुझ्न नपाएको, दुर्घटना बीमा, उपचार खर्च, घरभाडा विजुली लगायतमा समस्या भएको भन्दै तत्कालै बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यावसायीको माग छ ।
यसपटक दशैंमा उपत्यकाबाट ४० लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान
संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका देशभरका ३ सय ७ यातायात संघ–समितिमध्ये २ सय ४५ वटा संघ–समितिको खाता रोक्का भएको छ । ६२ मध्ये म्याद बाँकी रहेका संघ–समितिले अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानै दर्ताअनुसार सार्वजनिक सवारी चलाउँदै आएका छन् । यातायात व्यावसायीसँग विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारीक रुपमा वार्ता भईसकेकाले व्यावसायीको खाता रोक्का खुल्ला गर्न सरकार सकारात्मक रहेको यातायात विभागको भनाई छ ।
यसपटक दशैंमा उपत्यकाबाट करिब ४० लाख यात्रु बाहिरिने विभागको आकलन छ । यातायात व्यवसायीले अघिल्लो दशैंमा २ सयदेखि ४ सयसम्म थप बस सञ्चालन गरेका थिए । यस पटक भने अहिलेसम्म बस थप्ने योजना भएको छैन । सिन्डिकेट हटेपछि यातायात प्रालिमार्फत गाडी सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तर बस दु्र्घटना भएको खण्डको सवारी र यात्रुलाई उपचार गराउने रकम र बीमा कसले बेहोर्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सार्वजनिक यातायातका सवारीमा लगानी गर्न पछि हटेपछि बजारमा लामोदुरीका बसको संख्यामा कमी हुन थालेको छ । वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायात संघ–समिति पूर्ण खारेज गर्ने र यातायात कम्पनी र प्रालिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै यातायात संघ–समिति खारेज गर्न निर्देशन दिई सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्राइभेट लिमिटेड वा कम्पनीमा ल्याउन ठोस कदम चालेको थियो । यातायात संघ, समिति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि ती संघ, समिति तत्कालै बन्द नगरी गाडी चलाइरहेका संघ, समितिका ५० बढी कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारले संघ, समिति खारेज भइसक्ने अन्तिम म्याद मङ्सिर मसान्तसम्म रहेको बताए पनि अहिले तिनै संघ, समितिको छाता सङ्ठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राखेका अडानमा सहमति जुटाउन गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले आइतवार आवश्यक छलफल गर्न लागेको हो ।