कहाँ अल्झियो बहुमतको सरकार ?

बहुमतको सरकार छ, देश र जनताका पक्षमा काम गर्छु भनेकै छ । अनि जनताका पक्षमा काम गर्न किन ढिला ? होइन भने जनताको काम आवधिक निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने मात्रै हुनेछ । जनता र सरकारको सम्बन्धको दूरी नदीका दुई किनारा जस्तो कहिल्यै मिलन नहुने भइरहनेछ । समतामूलक समाज निर्माण राजनीतिक दलको घोषण पत्रमा मात्र सीमित रहने छ ।

–दीपक ज्ञवाली

विकास, सुशासन र स्थिरताको नाराका साथ बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्न लागेको छ । र, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुले जनताका अपेक्षाअनुरुप काम भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले गरेँ भनेको कामको परिणाम जनतासम्म पुगेको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

संसदमा विपक्षमा रहेको दलका नेताले सरकार पूर्णरुपमा असफल भयो भनेर विपक्षीको धर्म निर्वाह गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ । हिजोको सरकार जस्तो थियो, आज पनि उस्तै रहेको छ । हिजोको सरकारले देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको भए पो यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर विगतको सरकारसँग अहिलेको सरकारको तुुलना गर्न मिल्थ्यो । उस्तै कार्यशैली भएपछि कसको सरकार सफल, कसको सरकार असफल ? तुलना गर्र्ने ठाउ“ नै छैन । विगतमा झैँ यही सरकारमा सबै राजनीतिदलका नेता सामेल भएका भए उनीहरुका लागि यही सरकार उत्कृष्ट सरकार हुने थियो । तर, परिस्थितिले त्यो सम्भव भएन । तसर्थ यो सरकारलाई असफल सरकार भन्न मिल्दैन र आरोप लगाउने ठाउ“ पनि छैन ।

कम्युनिष्ट सरकार भए पनि यो परम्परागत सरकार हो । मनोगत भावनाबाट अभिप्रेरित भएको सरकार हो । स्वार्थमा भिन्नता नभएको सरकार हो । मात्र भिन्नता के मा छ भने डाडुपन्यू हिजो अर्कैको हातमा थियो । निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले अर्कैलाई सुम्पिदिएका कारणले डाडुपन्यू चलाउनेहरु फेरिएका हुन् ।

राज्य सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने नै भयो, नियुक्ति गर्नै प¥यो । नियुक्ति गर्दा राज्य सञ्चालन गर्न सघाउनेखालका मानिस राख्न प¥यो, आफूलाई सघाउने आफ्नै मान्छेले हो, तसर्थ आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्नै प¥यो । त्यसमा कहिले ससुराली खलकका परे होलान् । कहिले दौराको फेरो, सारीको फुर्काे र कोटको टुप्पो समाएर हिँड्नेले सरकारी सुविधा उपयोग गर्ने नियुक्ति पाए होलान् । यसले सरकार असफल भयो भन्ने हो भने सरकार हात बा“धेर बसे भयो । यस्तो बेतुकको आरोप लगाएर सरकारको खुट्टा तान्न खोज्नु देश र जनतालाई पश्चगमनतर्फ धकेल्नु हो । हिजो राणाशासन र पञ्चायतमा पनि यसैगरी नियुक्ति गरिन्थ्यो र संसदीय शासन र गणतान्त्रिक शासनमा पनि परम्परागत शैलीकै नीति अपनाउन किन आश्चर्य मान्नु ? जुनसुकै व्यवस्था भए पनि शासक शासक जस्तो भएर बस्न सकेन भने शासकको गरिमा कायम रहन सक्छ ?

हामी नेपाली गरिब छौँ । यसमा विमती छैन । तसर्थ सम्पन्न पनि हुन परेको छ । देशमा सुशासन पनि कायम गर्न परेको छ र समृद्धिको नारा यथार्थमा साकार पनि पार्नु परेको छ । यी सबै कामसँगै भ्रष्टाचाररुपी शब्द छुट्न सक्छ ? पारदर्शी आयस्रोत भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति र दैनन्दिनीमा आएको रहनसहन र आर्थिक परिवर्तनमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने हो । तर यहा“ परिभाषा अर्कै हुन्छ । त्यो भनेको एउटा व्यक्ति सम्पन्न भयो भने देश समाज गाउ“टोलमा विपन्न मानिस सम्पन्न हुनु हो र देशले एउटा असल सभ्य र आर्थिकरुपमा सम्पन्न नागरिक प्राप्त गर्नु हो । अर्काे शब्दमा समाज र देशको प्रतिष्ठित नागरिक तयार हुनु हो । त्यस्तैलाई समाजले मान दिन्छ–सम्मान दिन्छ । आदर भावले हेर्छ । त“ भ्रष्टाचारी होस् भनेर कहिल्यै भन्दैन । हो, यदाकदा ढंग नपु¥याइ च्यानललाई उछिने र काम गर्न खोज्दा फन्दामा पर्ने गरेको अपवादका रुपमा सुन्नमा आउँछ ।

तसर्थ मूल उद्देश्य सम्पन्नता हासिल गर्नु हो । सम्पन्नता हासिल गर्ने माध्यम पैसा, रुपैयाँ हो । रुपैयाँ आर्जनको माध्यम पेशामा आवद्धता हो । पेशामा पनि उद्योग धन्दा, व्यापार, सेवा प्रदायक व्यवसाय, सरकारी–गैरसरकारी नोकरी । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा संलग्न हुनु हो । सरकारमा रहनेको द्वैध चरित्रले सरकारी नीतिबाट नै जनता प्रताडित भइरहेको अवस्था छैन भन्न सक्ने स्थिति मुलुकमा छैन । जनताका लागि परिवर्तन भनिन्छ, जनताका लागि शासन भनिन्छ । समानता र समावेशीका कुरा पनि गरिन्छ तर राज्यले नै नागरिकमाथि विभेद गरिरहेको छ । सुधार गर्नु पर्ने मुख्य क्षेत्र यही हो । जहा“ नागरिकले विभेद अनुभूति गरेका छन् । राज्यले त्यसको अन्त्य गरिदिनु पर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा विभेद छ, स्वास्थ्यक्षेत्रमा विभेद छ । राज्यले मुलुकमा दुई किसिमका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको विभेद अन्त्य गरिँदैन । तबसम्म न त समृद्धिका नारा सफल हुन्छ न त सरकार नै नागरिकको अभिभावकका रुपमा सम्मानित तवरले रहन सक्छ ।

कम्युनिष्ट सरकार भए पनि यो परम्परागत सरकार हो । मनोगत भावनाबाट अभिप्रेरित भएको सरकार हो । स्वार्थमा भिन्नता नभएको सरकार हो । मात्र भिन्नता के मा छ भने डाडुपन्यू हिजो अर्कैको हातमा थियो । निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले अर्कैलाई सुम्पिदिएका कारणले डाडुपन्यू चलाउनेहरु फेरिएका हुन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । राज्यको साधन स्रोतले भ्याएसम्म नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवा र शिक्षा निःशुल्क पाउनु पर्ने हो । तर गरिब देशका जनताले अहिले नै त्यस्तो अपेक्षा गर्नु उचित नहुन सक्छ । आर्थिक उदारीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई व्यापारका लागि खुला नछाडिदिएको भए आज जनताले यति दुःख पाउने थिएनन् । सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर खस्कने थिएन । नागरिकको सरकारप्रति विश्वासमा कमी आउने थिएन । सरकारका झिनामसिना काम र कुराको आलोचनाले सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिने थिएन ।

जनताले भरपर्दाे सरकार खोजेका हुन् । जनताले कर्तव्य र दायित्व पूर्णरुपमा निर्वाह गरेका छन् । अब जनताको आकांक्षा अनुरुप काम गर्ने जिम्मेवारी मौजुदा सरकारको काँधमा छ । विगतकै तौरतरिकाले शासन चलाउने कि कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएर जनताका मनोकांक्षा क्रमिकरुपमा पूरा गर्दै जाने ? यो सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको अगुवा र सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो । जनउत्तरदायी सरकार कि राजनीतिक पार्टी उत्तरदायी सरकार ? कुन मार्ग अवलम्बन गर्ने हुन् । सोहीअनुसार नै नेपाली जनताले अर्थात् मतदाताले निर्णय गर्दै जाने कुरा हो । मुलुकको शासनभार बालिग मताधिकारका आधारमा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्दछ । त्यही दलले सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्ने हो । मुख्य कुरा सत्ता सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त गरेका बेला जनताका समस्या समाधान गरियो कि गरिएन, विकास निर्माणको पूर्वाधार निर्माण गरियो कि गरिएन, सुशासन कायम गरियो कि गरिएन भनेर सिंहावलोकन गर्ने कि नगर्ने ? २०६४ देखि अहिलेसम्मको निर्वाचन मतपरिणाम सिंहावलोकन गर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताको जस्तै नेपाली जनताको मन पनि अस्थिर छ । यसलाई मत दिँदा देश र जनताका समस्या समाधान हुन्छ कि उसलाई दिँदा हुन्छ भन्ने देखिन्छ । तर कुनै सरकारले पनि जनआकांक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

के हो त सरकार र राजनीतिकदल सम्वद्ध नेता कार्यकर्ताले गर्नु पर्ने काम ?
सर्वप्रथम संविधानतः सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई विभेद नहुने व्यवस्था ग्यारेण्टी गर्ने । राज्यका अंगमा रहेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि नेतृत्व वर्ग उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत हुने समय आएको छ । यसको लागि राजनीतिक दल र सम्वद्ध दलका नेता र कार्यकर्ताको आयस्रोत पारदर्शी गर्ने ।

स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ, नेता कार्यकर्ताको दैनन्दिनीको आय स्रोतबारे । बाल बच्चाको शिक्षामा खर्च गरिने रकमबारे जनताले जान्न पाउनु पर्छ ।
अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको निजीकरण अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने ।

देशमा आर्थिक विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक स्थापित नहुने कानुनतः व्यवस्था गर्ने । बाबुआमाको मृत्युपछि सम्पत्ति स्वतः राज्यको अधिनमा आउने व्यवस्था गर्ने । यसरी प्राप्त हुने सम्पत्ति नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने । र, सम्पूर्ण नागरिकलाई शिक्षा र औषधोपचार निःशुल्क गर्ने ।

आफ्नो कुल, धर्म, परम्पराअनुसार समाजमा विकृति नआउने गरी बाबुआमाको अन्त्येष्टि र क्रियाकर्म गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी समानरुपमा छोराछोरीको हुने कानुनतः व्यवस्था गर्ने । छोराछोरीले बिहावारी समाजमा विकृति नहुने गरी आफनै कमाइले गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

यसले समाजमा देखिने तडकभडक र विकृति अन्त्य हुने छ । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम सन्तान बालिग नहु“दासम्म बालबालिकाको लालनपालन, पोषण र कुलधर्मअनुसारको कर्म बाबुआमाले गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । राज्यले नागरिकको जीवनयापनका लागि व्यक्तिको क्षमताअनुसार एक परिवार एक रोजगारी व्यवस्था गर्ने ।

यति मात्र काम गर्ने सरकार भयो भने पुस्तौँपुस्तालाई सम्पत्ति थुपारिदिने वर्तमान प्रवृत्ति अर्थात् विकृति अन्त्य हुनेछ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मदत पुग्नेछ । पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक स्थापित नहुने भएपछि राज्यको जिम्मेवारी बहन गर्नेले सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा कमी आउने छ । सुकम्बासी समस्याबाट राज्य मुक्त हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नपरेपछि मानिसले खाना, नाना र ओत लाग्न लागि बासको व्यवस्थामा लाग्नेछन् । नागरिकले जोड्ने बास पनि अन्ततः राज्यकै सम्पत्तिका रुपमा आउने छ । राज्यकै तर्फबाट अपार्टमेन्ट व्यवस्था गरे घर निर्माणको झञ्झटबाट समेत नागरिक मुक्त हुनेछन् ।

जमिनदारी प्रथा अन्त्य हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति क्रमिकरुपमा राज्यको मातहत आउन थाल्दछ र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारी परिणाम देखिन थाल्दछ । जुन सरकार आए पनि जनताका लागि काम गर्न आएको भन्ने गरेका छन् । साँच्चिकै जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने उल्लेखित परिपाटीले देशमा विद्यमान विकृति अन्त्य हुने र समतामूलक समाज निर्माणको शुरुवात हुनेछ । यो गर्न कठिन पनि छैन । बहुमतको सरकार छ, देश र जनताका पक्षमा काम गर्छु भनेकै छ । अनि जनताका पक्षमा काम गर्न किन ढिला ? होइन भने जनताको काम आवधिक निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने मात्रै हुनेछ । जनता र सरकारको सम्बन्धको दूरी नदीका दुई किनारा जस्तो कहिल्यै मिलन नहुने भइरहनेछ । समतामूलक समाज निर्माण राजनीतिक दलको घोषण पत्रमा मात्र सीमित रहने छ ।

जनताले भरपर्दाे सरकार खोजेका हुन् । जनताले कर्तव्य र दायित्व पूर्णरुपमा निर्वाह गरेका छन् । अब जनताको आकांक्षा अनुरुप काम गर्ने जिम्मेवारी मौजुदा सरकारको काँधमा छ । विगतकै तौरतरिकाले शासन चलाउने कि कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएर जनताका मनोकांक्षा क्रमिकरुपमा पूरा गर्दै जाने ? यो सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको अगुवा र सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो । जनउत्तरदायी सरकार कि राजनीतिक पार्टी उत्तरदायी सरकार ? कुन मार्ग अवलम्बन गर्ने हुन् । सोहीअनुसार नै नेपाली जनताले अर्थात् मतदाताले निर्णय गर्दै जाने कुरा हो । मुलुकको शासनभार बालिग मताधिकारका आधारमा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्दछ । त्यही दलले सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्ने हो । मुख्य कुरा सत्ता सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त गरेका बेला जनताका समस्या समाधान गरियो कि गरिएन, विकास निर्माणको पूर्वाधार निर्माण गरियो कि गरिएन, सुशासन कायम गरियो कि गरिएन भनेर सिंहावलोकन गर्ने कि नगर्ने ?

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

२०७५ पुस ४ गते जनता टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम तालिका बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ…

कञ्चनपुर । भीमदत्तनगरपालिका उल्टाखाममा हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा आठ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ…

शिव अधिकारी यदुवंशी काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्यबाट संयोजक बनेका राजेन्द्र महतोले एक महिनासम्म पार्टीको बैठक…

काठमाडौं । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–६ चापटोलकी सुजाता चेपाङको मन छियाछिया भएको छ । आँगनमा छोरा राखेर पानी भर्न जाँदा उनको…

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिएको छ । प्राज्ञ परिषद् कुलपतिः गंगाप्रसाद उप्रेती उपकुलपतिः डा.जगमान गुरुङ सदस्य सचिवः…

लोकेन्द्रप्रसाद जोशी दार्चुला । अपी हिमाल, व्यास गाउँपालिकालगायत उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यति बेला चिसो बढेको छ । त्यहाँको…