वर्ष २०१८ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कामकारबाहीबारे समर्थनभन्दा बढी आलोचना भएको छ । ५ वर्षीय स्थायी सरकारको स्थापना गर्न सफल भए पनि अपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्दै पार्टीका शीर्षस्थ नेतादेखि आम तहसम्म नेकपा आलोचना भएको छ ।
वर्ष २०१८, शक्ति आर्जन र जनअनुमोदनका दृष्टिले नेकपाका लागि सुखद् रह्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन गठबन्धन र लगत्तै एकता घोषणासहित निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । यो गठबन्धनलाई जनताले स्पष्ट बहुमतका साथ जिताए । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएका दुई पार्टीले केपी ओली नेतृत्वमा गत फागुुन ३ गते बहुमतसहितको सरकार पनि गठन भयो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएका दुइपार्टीले केपी ओली नेतृत्वमा २०७४ फागुुन ३ गते बहुमतसहितको सरकार पनि गठन भयो । सरकार गठन भएको केही महिनापछि नै वाम सरकारले मधेसी दलको सहायताबाट दुईतिहाइको सरकार गठन भयो । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा अधिकांश जनताले देशमा समृद्धि र विकास आउने आशासमेत व्यक्त गरे ।
[caption id="attachment_86372" align="alignright" width="150"]
कान्ति न्यौपाने[/caption]
पार्टी एकताको सन्देश लिएर हिँडेका दुई दलले पटकपटकको प्रयासपछि जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण गरे । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन भएर नेपाल कम्युनष्टि पार्टीको स्थापना भयो । तत्कालीन दुइपार्टीको एकतापछि नेता र कार्यकर्ता मात्रै होइन, आम जनतामा पनि वाम सरकारप्रतिको अपेक्षा बढ्न थाल्यो । विस्तारै, नेकपाले पार्टीभित्र विधान निर्माण गरी विभिन्न तह र तप्काका केन्द्रीय कमिटी निर्माणको काम सुरु गर्यो । हालसम्म नेकपाले ९ सदस्यीय हाइकमाण्ड सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४१ केन्द्रीय कमिटी गठन भइसकेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कमिटी गठनक्रममा रहेको नेकपा र सरकारको कामकारबाहीप्रति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । तर, नेकपा नेतृत्वले मंसिर २९ बाट ११ दिनसम्म स्थायी कमिटी बैठकमार्फत नेताहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपछि भने उनीहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १० महिना पुगेको छ । यो अवधिमा नेकपा सरकारले काठमाडौं केरुङ रेल्वेको डिपिआर तयार पार्ने, योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्र्ने, उद्यमीलाइ कर्जा दिने, प्रमाणपत्र धितोमा राखी कर्जा दिने, उदयपुर सिमेन्ट मुनाफामा लैजाने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई दश लाखसम्म सहुलियत कर्जा, एक सय रुपैयाँ भन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति, मोनोरेल डिपिाआरका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता, नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौतालगायतका थुप्रै काम गरेको छ । तर, सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नागरिक र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आलोचना गरिरहेका छन् । त्यत्तिमात्रै होइन, सरकारले जनताको मर्म, भावना र विकास निर्माणको काममा ध्यान नदिएको भन्दै कतिपयले सतहमै आलोचना गरेका छन् ।
(कान्ति जनता टेलिभिजनमा संवाददाता हुन्)