काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वित्तीय संस्थाले सामान्य मुनाफा गर्नु जायज भए पनि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न खोज्दा समग्र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै सिण्डिकेट भए तुरुन्त रोक्न सरकार तत्पर छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अबको समय आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बैंक तथा विीत्तय क्षेत्रको सहयोग जरुरी हुन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको जानकारी आए सरकार हस्तक्षेप गर्न पछि पर्दैन ।’ ओलीले ब्याजदरबारे सरोकारवालासँग बसेर सहमति तथा समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु भयो ।
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निबासमै भेटेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बढ्दो व्याजदरले सिर्जित अवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । भेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज अशुल गरिरहँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको जनाउँदै महासंघले बढ्दो ब्याजदरकै कारण लगानीमैत्री वातावरण नभएको अवगत गराएको थियो ।
‘सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान प्रभावकारी बनाउने अर्थतन्त्र चलायमान एवम् क्रियाशील हुन जरुरी छ,’ सरकारले एक वर्ष पार गरेकामा बधाई दिँदै महासंघ अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो, ‘मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण, उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन तथा उच्च उपयोेगमा रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार सहकार्य जरुरी छ ।’
यस्तै, समयानुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि अपिल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा महासंघको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले औद्योगिक एवम् व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा वित्तीय क्षेत्रले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । घिमिरेले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशतसम्म र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई व्याजदर कायम गर्न आग्रह गर्दै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न र बीमा कम्पनीद्वारा लागु गरिएको अघोषित सिण्डिकेट प्रणाली तत्काल खारेज गर्न माग गर्नु भयो ।
महासंघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास वजेट तिब्र गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, तत्कालका लागि सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाई ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर अधिकतम ३ प्रतिशतमा नबढाइ कायम गर्न, संस्थागत डिपोजिटमा ब्याज बढीमा २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदरबारे उद्योग व्यवसायीले उठाएका विषयमा छलफल गरी समाधान गरिने आश्वासन दिनु भयो । खतिवडाले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले विदेशी लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा छलफलको लागि जाने प्रकृयामा भएको जानकारी दिनु भयो । कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन कुमार शारडा, भैरहवा उद्योग वाणिज्य संघलगायत विभिन्न जिल्लाका उद्योग व्यवसायीको सहभागिता थियो ।