‘जनमतसंग्रहकाे सहमति भएकाे छैन’

काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग जनमत संग्रह गर्ने सहमति नभएको बताउनु भएकाे छ । गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा तराईलाई अलग गरि स्वतन्त्र मधेस निर्माण गर्ने कोणबाट कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह नभएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र मधेस निर्माण गर्ने माग लाई सरकारले मानेको छ भन्ने सांसदहरुको विश्लेषण गलत भएको दाबी गर्नुभयो । जनमत संग्रहमा कुनै सहमति नभएको भन्दै उहाँले सिके राउतले जनमत संग्रह नै हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सहमति विपरित हुने बताउनुभयो ।

सहमतिमा उल्लेख भएको शब्द जनअभिमतलाई जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले शब्दको मर्म विपरित भ्रम श्रृजना गर्ने काम भएको दाबी गर्नुभयो । सहमति गर्दा शब्दहरुमा सरकार चिप्लिएको भन्ने गम्भीर आशंका गर्नु केबल भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

सरकार राष्ट्रिय अखण्डतालाई रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग भएको राजनीतिक सहमति ऐतिहासिक सहमति भएको र यसले राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री थापाले सो समुहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेस राज्यको गठन गर्ने आफ्नो लक्षलाई परित्याग गरेको र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता स्वाधिनता रक्षा गर्नका लागि आफ्नो कर्तव्य ठान्नेछौ भन्ने सहमतिमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । राज्यले विखण्डनकारीहरुको अगाडि आत्मसर्मपण गर्यो भन्दै सदनबाट नै सरकारका विरुद्ध आरोप आएको भन्दै उहाँले त्यसले आफुहरुलाई आश्चर्यचकित पारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कुन कोणबाट किन उठिरहेको छ ? सरकार आश्चर्यचकित छ ।’

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले स्वतन्त्र राज्यको गठन गर्ने लक्षलाई परित्याग गरि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नुलाई कर्तव्य बनाएको छ । के यो संविधान विरोधी भयो ? के सरकारले समस्यालाई राजनीतिक रुपले हल गर्नु के यो संविधान विरोधी भयो ? के यो राष्ट्रघाती भयो ?’

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले राज्यको अगाडि आत्मसर्मपरण गर्यो र सरकारको अगाडि घुँडा टेक्यो भन्ने आरोप पनि लागेको भन्दै उहाँले सहमतिबाट सरकार र गठबन्धन दुवैको तर्फबाट कुनै आत्मसर्मपण नभएको र यसले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षा गरेको निष्कर्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रको ठूलो चुनौतिलाई राज्यले सफलतापुर्वक समाधान गर्यो भनी राज्यलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्नेमा अर्को ढंगले कुरा उठ्दा आफुहरुलाई आश्चर्य लागेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । मधेस आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको भन्ने सत्य नभएको भन्दै उहाँले आवश्यक ठानेमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

सासद डिला संग्रौला पन्त, बालकृष्ण खाँड,पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम सुवाल, जनाद्र्धन शर्मा, राजेन्द्र कुमार केसी, पुष्पा भुसाल, राम बहादुर विष्ट लगायतले, देव प्रसाद तिमिल्सिना लगायतले गृहमन्त्री थापालाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जनअभिमत भन्ने शब्द बारेमा सरकार र सहमति गरेको समूहको व्याख्या फरक भएको भन्दै दुवै तर्फको व्याख्या एकै हुनुपर्ने तर्फ सांसदहरुले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विदेशी दबाब र न्यायपालिका सरकारको दबाबमा पर्यो भन्नेमा पनि उनीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए ।

सांसद जनाद्र्धन शर्माले सम्झौता घोषणा गर्दे गर्दा सिके राउतले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन गरेको अभिव्यक्ति दिएकाले प्रश्न उठेको भन्दै राउतका के माग स्वीकार गरियो? भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद अनिल कुमार झा र राजकिशोर यादवले सरकारले आवश्यकता ठाने मधेस आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्ने भन्ने अभिव्यीक्त दिन नमिल्ने भन्दै सरकार स्वइच्छारी ढंगले चल्न नसक्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनै पर्ने दाबी गर्नुभयो ।

बैठकको विशेष र सुन्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सरकार र गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

दुर्घटनामा १ सय ८० जना घाइते भएका छन् ।

लोहनीले चितवन प्रहरीलाई पनि पार्टीले आफूलाई दुई महिना अगाडि नै कारबाही गरिसकेको र हाल स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा बसीरहेको प्रारम्भिक बयान…

कार्यक्रममा खनाललाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने माग भएपनि मन्त्री रघुबिर महासेठले खनाललाई बोल्न राेकेका थिए ।

बिष्ट नेपाली कांग्रेसबाट वडासदस्य चुनिएका हुन् ।

राजपुर बमकाण्डका पीडितहरु अहिले त्रसित जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।

सभामुख कसलाई बनाउने ? भन्ने निर्णय पार्टीले गर्ने हो ।