काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित अखबारहरुले फरक–फरक विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार लेखेको छ ।
राजधानी दैनिकले ‘किचन क्याबिनेट’ नै फितलो शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । समाचारमा सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुले जनचाहना अनुसारको काम गर्न नसकिरहेका बेला किचन क्याबिनेटका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको राजनीतिक रुपमा नजिक भएर काम गरिरहेका नेताहरुको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । किचन क्याबिनेटले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार सहयोग र महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुन सकेको छैन । जनचाहनाअनुसार काम गर्नका लागि सल्लाहकारहरुले सहि सल्लाह नदिएकोले सल्लाहकारहरु नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरुको सुझाब छ । सल्लाहकारहरु मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने योजनासहितका सुझाव दिनुभन्दा पनि जागिर पचाउनमै सीमित भएकोले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ । यस्तै रोग निवारणमा अर्बौ रकम खर्च भए पनि लक्षित बर्ग बेखबर रहेको समाचार पनि राजधानी दैनिकले लेखेको छ । राजधानीभित्रको समस्या सांसदले नदेखेको समाचारलाई पनि पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा लेखेको छ । समाचारमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २८ जना सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यका भएका समस्याहरुको बारेमा कहिल्यै पनि बोलेका छैनन् । ‘अब एक्सन रुमबाटै मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि अनुगमन’ शीर्षकमा पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा समाचार लेखेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्रीले अब भिडियोमार्फत मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले टेलिप्रिजेन्स सिस्टमसहितको एक्सन रुपम बनाउने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । यो सिस्टमले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग लिंक गर्नेछ र भिडियोमार्फत कुराकानी र छलफल गर्न सहज हुनेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘पर्यटक तान्ने पुल’ शीर्षकमा देशका विभिन्न स्थानहरुको बारेमा समाचार छापेको छ । पहिलो पृष्ठमा छापेको समाचारमा म्याग्दीमा रहेको देशको लामो झोलुङ्गे पुल, कञ्चनपुरमा रहेको धेरै झोलुङ्गाको पुल, कैलालीमा रहेको एक पिलरकोे अडिएको पुल र पर्वतमा रहेको देशकै अग्लो पुलको तस्बिरसहितको समाचार छापिएको छ । यस्तै ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली, ७० वर्ष पुगेकाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने’ शीर्षकमा पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउन ७० वर्ष पुगेपछि थप एक लाख रुपैयाँको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिमाको प्रिमियम रकम पनि २५ सयबाट बढाएर ३५ सय पुर्याइएको छ । बिमाका विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तनसहितको ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५’ सरकारले स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा ६९ वर्षसम्म मात्रै परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्था छ । ७० वर्ष माथिकालाई छुट्टै इकाइ मानेर थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिने भएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ‘धमिराले खायो बाल्मिकी’ शीर्षकमा तस्बिरसहित समाचार छापिएको छ । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको बाल्मिकी विद्यापीठको भौतिक अवस्था अत्यन्तै जिर्ण बनेको र त्यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान नगएको विषयालाई अन्नपूर्ण पोस्टले प्रमुख समाचार बनाएको छ । समाचारमा विद्यालयमा भएको पुस्तकालयको तस्बिर पन समेटिएको छ । तस्बिरमुनि भने त्यहाँको पुस्तकालयमा रहेका प्राचिन पुस्तहरुलाई धमिराले खाएको बताइएको छ । वाल्मिकि विद्यापीठका प्राचार्य गणेश घिमिरेले सुधारका लागि कताबाट शुरु गर्ने भन्नेमै अलमल्ल भएको बताउछन् । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुले संघमै जान चाहेको समाचारलाई पनि पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । कर्मचारी समयोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रर्याप्त कर्मचारी हुन्छन् भन्ने सबैमा थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरु पनि अन्यत्र सरुवा मिलाएर गाउँबाट शहरतर्फ रोजिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्नुहुन्छ, ‘धेरै कर्मचारीले संघ नै रोजे, प्रदेश र स्थानीय तह जाने कम भए ।’
‘बजेट छ, योजना र खर्च छैन’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार लेखेको छ । समाचारमा प्रदेश १ मा ११.५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १२ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा १५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ११ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । शिक्षामा भएको लैंगिक विभेदको समाचारलाई नागरिक दैनिकले ‘सरकारीमा छोरी बढी, निजीमा छोरा’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । सरकारी स्कुलबाट एसईइमा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये छात्रा ५३.४ प्रतिशत र छात्र ४६.६ प्रतिशत छन् भने निजी विद्यालयबाट सहभागी परीक्षार्थीमध्ये छात्रको प्रतिशत ५७.९ र छात्राको प्रतिशत ४२ छ ।
कान्तिपुर दैनिकले तारागाउँ रिजेन्सीमा भएको अनियमितताबारेको समाचारको शीर्षक लेखेको छ, ‘व्यवसायीका पोल्टामा सरकारी सेयर’ । समाचारमा तारागाँउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सेयर संरचना बाँडफाँडमा पनि अनियमितता भएको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको उपसमिति र महालेखा परीक्षक कार्यालयको अनुसन्धान र छानबिनमा यस्तो अनियमितता भएको पाइएको हो । यस्तै स्थानीय तहमा जता पहुँच भयो उतैमात्र बिकास बजेट जान थालेकोप्रति स्थानीयमा जनताको असन्तुष्टि बढ्न थालेको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छ । प्रदेशको विकास बजेट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र पहुँचवाला सांसदका गाउँमा मात्रै थुप्रिन थालेपछि स्थानीय तहसँग द्धन्द शुरु भएको समाचार पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।