Logo बैशाख २, २०७८ बिहीबार


करोडौं राजश्व गुमाउँदै देवदह

देवदहमा नदी जन्य पदार्थमा लुटतन्त्र भनेर गत साल जेष्ठ २० देखि ३० सम्म नदी उत्खनन गर्दा भएको लुटका बिरुद्ध कलम चलाएको थिएँ । त्यो बेला जनताबाट स्यावासी र केही डनहरुबाट धम्किपनि खाएको थिएँ । तर मैले उठाएका तर्क र तथ्यहरु माथि आम जनसमुदायले समर्थन नै जनाए । कतिपयले बेरोकटोक लुट्न पाइएन भनेर मप्रति नकारात्मक टिप्पणी पनि भए । हो, मैलै पत्रकार, वातावरणवादी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुको सामाजिक र नागरिक उत्तरदायित्वप्रति गंभीर नभएको आरोप पनि लगाएको हुँ । मैले प्राकृतिक श्रोतको दोहन भनौ, उत्खनन या उपयोग भनौं जे भनेपनि यी श्रोतलाई बजार सम्म ल्याउने प्रणालीका बिषयमा मैले बोलेको हुँ ।

सिद्धिचरण भटराई

यो सिधै जनताको अधिकार, राजश्व, विकास र त्यसको सदुपयोग संग जोडिएको बिषय हो । जनप्रतिनिधीको त यो प्राथमिक सरोकार हुनु पर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरु भएको बजेट वितरण गर्ने भान्से मात्र होइनन उत्पादन र राजश्व बृद्धि गरी भण्डार बलियो बनाउने कर्ता पनि हुन । तर यस्तो अनुभुति महसुस गर्न सकिएको छैन । यो आर्थिक बर्षमा समयमै नगरपालिकाले व्यवस्थीत उत्खनन गर्ने नीति बनाउनेछ र आफनो आन्तरिक आयश्रोतमा बृद्धि गरेर देवदहको विकासको श्रोत बिस्तार गर्नेछ भन्ने आशामा थिएँ तर अहिले सम्म आउँदा निराशा हात लागेको छ ।

कस्को अधिकार हो निकासी ?
संविधानको अनुसुचि ८(२१) बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासीको अधिकार स्थानिय तह नगरपालिका वा गाउँपालिका संग मात्र छ । जिल्ला समन्वयको काम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र हो । तर मलाई लाग्छ यस्तो पनि भईरहेजस्तो लाग्दैन । गतबर्ष राजश्व कति लिने र कसले कसरी लिने भन्ने बिषय अन्यौल थियो किनकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको थिएन । तर ०७५ असौजमै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कानुन बनाएर पठायो तर यसको उचित फाईदा देवदह नगरपालिकाले लिन सकेन । अरु नगरपालिकाले करिब करिब पुस महिनाबाटै उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए तर यहाँ अहिले सम्म अलपत्र छ ।


जिल्ला समन्वय समितीका निमित्त समन्वय अधिकारी शिवलाल अर्याल भन्छनः देवदहमा नदी निकासीका लागि हामीले पुसमै पत्र लेखेका छौं तर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन देवदहले कुनै पहलकदमी गरेन । रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका योजना र राष्ट्रिय योजनामा प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा परेका आयोजनाका लागि निकासी गर्न पाउने उल्लेख छ । यसका लागि संविधानबाट प्राप्त अधिकार बमोजिम र गतबर्षको वातावरणीइ प्रभाव परिक्षणका सिफारिसका आधारमा नगरपालिका आफैले प्रदेशको कार्यविधिीले अधिकार बमोजिमको न्युनतम दरमा बोल रकम राखि बोलपत्र आव्हान गर्न सक्छ । यही अनुरुप तिलोत्तमा, शुद्धोद्धन, सियारी र बुटवलले समेत ठेक्का लगाएको जिल्ला समन्वय समितीले जनाएको छ ।

दर रेट र राजश्व बाँडफाँड
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको निकासी कर प्रतिघन फुट ६ रुपैया तोकेको छ तर नगरपालिकाहरुले बढिबढाउमा ठेक्का लगाउँदा त्यसको ३ गुणा बढिमा ठेक्का लागेको सूचना जिल्ला समन्वय का कर्मचारी विनय भटराईले जानकारी गराए । यसरी हेर्दा प्रतिघनफुट १८ रुपैयाँ सम्म ठेक्का गएको देखिन्छ । उक्त राजश्व मध्ये सम्पुर्ण राजश्वको २ प्रतिशत जिल्ला समन्वयका लागि बाँकी रहेको रकमलाई १०० प्रतिशत मानि प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानिय तहले ६० प्रतिशत रकम आफै राख्न पाउँछ ।

देवदहको नदीजन्य पदार्थमा घोडाहा खोलामा बाहेक अरु खोलाामा वातावरणीय प्रतिवेदनमै निकासी सहज रहेको बताइन्छ । तर घोडाहा खोलाका हकमा भने राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश गौरव र प्राथमिकता एक का लागि भनेर तोकिएको छ । यसका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यलय संग आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन यस बर्षका लागि मात्र भएकोले यसबर्ष निकासीका लागि सहज थियो ।

कति घाटा लाग्छ नगरपालिकालाई ?

देवदह नगरपालिकाले गतसाल कानुन हामी संग भएन भनेर बेरोक उठाउन दिनाले राजश्व आफनो खातामा झार्न सकेन । राष्ट्रिय गौरवको नाउँ पारेर कल्ले दिन दहाडै कुम्लायो त्यो सबैलाई थाहा छ । किनकी नाम कहलीएका नेता देखि युवा संघ, वाइसिएल र तरुण दलका व्यवसायी तन्नेरीहरुले कसिकसाउ गरेर डम्पींग गरे । पछि सुनवलको क्रेसर मिल र स्थानिय बाटा पिचका ठेक्कामा ति मालहरु बेचियो । घाटगद्दी गरिएका ढुंगाका चांगहरु महंगो मुल्यमा बेचियो । रातारात मानिसहरु मोटाए । दलहरु चुपचाप बसे । घाटा प्रत्यक्ष जनतालाई भयो । यसबर्ष त्यो नदोहोरिनु पर्ने हो तर अहिले पनि बैशाख लागि सक्यो र हतार गरेर डोजर नदीमा प्रयोग गरेर अनपेक्षित ढंगले उठाइने प्रयास हुन सक्छ । नगरपालिका फेरी पनि घाटामै जान्छ, पर्यावरणीय क्षति हुन्छ र स्थानिय सरोकारवालाहरु चुपचाप हेरिरहने परिस्थीति बन्दैछ । कहिलेकाँही लाग्छ देवदहमा सचेतन मनोबृति मर्दै गएको हो या सांष्कृतिक विचलनको डरलाग्दो हावा चलिरहेको हो ? बुझन कठिन हुन्छ । काठ दाउरा, बनस्पती, पर्यावरणीय मुद्धाहरुमा समाज जागरुक बन्न सकेको छैन ।

आईई प्रतिवेदनका अनुसार देवदहका ५ वटा नदीको निकाल्न पाउने नदीजन्य पदार्थको मात्रा र सरकारी दरको मुल्य चार्ट हेर्नुहोस्ः–

३ गुणा बढि बढि बढाउमा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का पट्टा गएको अरुको आधार लिँदा नगरपालिकाले १३ करोडको ६० प्रतिशतले हुन आउने राजश्व गुमाएको सोझै देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितीका अनुसार देवदह नपालाई २०७५ पुस ४ गते नै औपचारिक रुपमा पत्राचार गरी यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको जानकारी प्राप्त छ तर देवदह नगरपालिकाले यही चैतमा ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको बताएको छ । नपा सचिव शशिधर घिमिरे भन्छन् ‘मैले त समयमै यो काम अगाडि बढाऔं भनेको हुँ जनप्रतिनिधी निकाया कार्यसुचि व्यवस्थित बनेन । अव प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौ ।’

उत्खनन नभएपनि नदीमा नदीजन्य पदार्थ सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने कुनै दिन पनि चोरी निकासी रोकिएको छैन । देवदह नगरपालिका वडा नंं ६ का वडा अध्यक्षले देवदह चौकीमा नयाँ इन्सेपेक्टर स्वागत कार्यक्रममा भने ‘रातभरी चोरीका टेक्टर हिँडेर सुत्न पाइएन भनेर वडा कार्यलयमा गुनासो आएको सुनाए ।’ वडा अध्यक्षको बसाई देवदह राजमार्ग उत्तरक्षेत्रमा पर्छ ।

राजमार्गबाट अलि भित्रका सडकहरुमा प्रहरीले नदेखेझै गर्ने टेक्टर ठेकेदारका मानिसहरुले प्रहरीलाई छलेर वा सेटिंग मिलाएर दिनहुँ चोरि रहेका छन । देवदहका बाटा ग्राभल र पिचका लागि छुटइएका बजेट नदीजन्य पदार्थको अभावले रोकिएको भनेर ठूलो समस्या सिर्जना भएको छैन । यसको आपुर्तिको श्रोत तस्करी नै हो ।

आन्तरिक श्रोत बलियो भएको स्थानिय तहले प्रदेश सरकार, संघिय सरकार र विदेशी दातृनिकाय, विश्वबैंक जस्ता विकास साझेदार संग म्याचिंग फण्ड र सहुलियत रिणमा प्रसस्त उत्पादन र पुर्वाधारका काम गर्न आधार बन्छ । स्थानिय तहमा लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य आधार मध्ये आन्तरिक राजश्व मुख्य हो भन्ने कुरा हामिले ख्याल गर्नु पर्छ ।

कति नाफा हुन्छ नदीजन्य पदार्थमा ?

सामान्यतया एक टिप्परमा ४०० घनफुट क्षमता मानिदो रहेछ । टेक्टरमा १०० घन फुट क्षमता मानिन्छ । जिसस र नगरपालिकाले वातावरण कर भनेर रु.१.५०। र जिविसले रु. ५.६५ प्रति घनफुट लिई राजश्व रसिद लिएर अनुमति पत्र दिने गरेको छ । यो लागतमा लेवर चार्ज, गाडिभाडा, ड्राईभर भत्ता र १३ प्रतिशत भ्याट सहित जोडेर बजारमुल्य तय हुन्छ । यसको तुलनामा बजारमुल्य अत्यधिक महंगो रहेको छ । सामान्यतया नदीजन्य कच्चामाल क्रेसर उद्योगले प्रतिघनफुट ३२ रुपैयाका दरले खरिद गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन । यसैलाई तयारी माल बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब प्र.घ.फुट ६० रुपैया सम्ममा बिक्रि गरिन्छ । अनुगमन प्रभावकारी नहुने हाम्रो जस्तो देशमा ठेक्का बोलेर पनि मात्रा भन्दा बढि उठाएर नाफा निकाल्न ठेकेदारहरु माहिर छन । धेरै मानिसलाई यसबारे सचेतना छैन, तथ्य र प्राविधिक पक्षबारे अनभिज्ञता छ, यसको फाईदा ठेकेदारहरुले उठाउनु स्वभाविक छ । अर्कोतिर माथिका नेताहरु नै नैतिक चरित्रवान र आदर्शवादी नहुँदा स्थानिय जनप्रतिनिधीले समेत नैतिकता, इमानको जनसेवा, राजश्व मैत्री व्यवहारले उर्वर हुने मौकै पाएको छैन । यसर्थ ठेकेदारले माल निकाल्न र बेच्न सक्दा अचुक नाफा कमाउने हुँदा खोलामा डनतन्त्र नै मौलाउने अर्को व्यथा यहाँ छ ।

देवदह नगरपालिका प्राकृतिक श्रोतमा धनि छ । यसको उचित वैज्ञानिक, पारदर्शी व्यवस्थापन भयो भने यो ठाउँलाई उर्वर र स्वर्गिय आनन्दयुक्त ठाउँ बनाउन सकिन्छ । तस्करी रोक्न जनस्तरबाट जनपक्षिय नीति बनाएर लागु गर्न सकियो भने मात्र यस्ता कुराको सहि व्यवस्थापन हुन्छ । पर्यावरण संरक्षण, समुदाय संगको साझेदारीता, तटीय क्षेत्रको संरक्षण र स्थानिय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सर्वपक्षिय नीति बनाउन नगरपालिकाले नै खुल्ला छलफलको ढोका खोल्नु पर्छ । नयाँ युगका गणपतिहरुले यो कुराको हेक्का राखुन शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

देश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन रचट्टयाङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको…

राजनीतिमा लाभ मिल्नेछ। कामको सम्मान हुनेछ। ठुलाबडाले साथ दिनेछन्।

पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसारका लागि नेपालमा विदेशी फिल्म निर्माण गर्न दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने रेग्मीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई छिट्टै सम्पन्न गरी वायोमेट्रिक प्रणाली औठाछापको माध्यमबाट बेवारिसे शवको पहिचान गरी संख्या शुन्यमा पुर्याउन समितिले निर्देशन…

विपक्षी सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

भुसालले भन्नुभयो, 'महन्थ र ओली सबैभन्दा असंगतिला पात्र हुन् । तर, आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर महन्थसँग गठबन्धन गरेर सरकार…