Logo ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार


करोडौं राजश्व गुमाउँदै देवदह

देवदहमा नदी जन्य पदार्थमा लुटतन्त्र भनेर गत साल जेष्ठ २० देखि ३० सम्म नदी उत्खनन गर्दा भएको लुटका बिरुद्ध कलम चलाएको थिएँ । त्यो बेला जनताबाट स्यावासी र केही डनहरुबाट धम्किपनि खाएको थिएँ । तर मैले उठाएका तर्क र तथ्यहरु माथि आम जनसमुदायले समर्थन नै जनाए । कतिपयले बेरोकटोक लुट्न पाइएन भनेर मप्रति नकारात्मक टिप्पणी पनि भए । हो, मैलै पत्रकार, वातावरणवादी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुको सामाजिक र नागरिक उत्तरदायित्वप्रति गंभीर नभएको आरोप पनि लगाएको हुँ । मैले प्राकृतिक श्रोतको दोहन भनौ, उत्खनन या उपयोग भनौं जे भनेपनि यी श्रोतलाई बजार सम्म ल्याउने प्रणालीका बिषयमा मैले बोलेको हुँ ।

सिद्धिचरण भटराई

यो सिधै जनताको अधिकार, राजश्व, विकास र त्यसको सदुपयोग संग जोडिएको बिषय हो । जनप्रतिनिधीको त यो प्राथमिक सरोकार हुनु पर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरु भएको बजेट वितरण गर्ने भान्से मात्र होइनन उत्पादन र राजश्व बृद्धि गरी भण्डार बलियो बनाउने कर्ता पनि हुन । तर यस्तो अनुभुति महसुस गर्न सकिएको छैन । यो आर्थिक बर्षमा समयमै नगरपालिकाले व्यवस्थीत उत्खनन गर्ने नीति बनाउनेछ र आफनो आन्तरिक आयश्रोतमा बृद्धि गरेर देवदहको विकासको श्रोत बिस्तार गर्नेछ भन्ने आशामा थिएँ तर अहिले सम्म आउँदा निराशा हात लागेको छ ।

कस्को अधिकार हो निकासी ?
संविधानको अनुसुचि ८(२१) बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासीको अधिकार स्थानिय तह नगरपालिका वा गाउँपालिका संग मात्र छ । जिल्ला समन्वयको काम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र हो । तर मलाई लाग्छ यस्तो पनि भईरहेजस्तो लाग्दैन । गतबर्ष राजश्व कति लिने र कसले कसरी लिने भन्ने बिषय अन्यौल थियो किनकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको थिएन । तर ०७५ असौजमै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कानुन बनाएर पठायो तर यसको उचित फाईदा देवदह नगरपालिकाले लिन सकेन । अरु नगरपालिकाले करिब करिब पुस महिनाबाटै उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए तर यहाँ अहिले सम्म अलपत्र छ ।


जिल्ला समन्वय समितीका निमित्त समन्वय अधिकारी शिवलाल अर्याल भन्छनः देवदहमा नदी निकासीका लागि हामीले पुसमै पत्र लेखेका छौं तर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन देवदहले कुनै पहलकदमी गरेन । रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका योजना र राष्ट्रिय योजनामा प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा परेका आयोजनाका लागि निकासी गर्न पाउने उल्लेख छ । यसका लागि संविधानबाट प्राप्त अधिकार बमोजिम र गतबर्षको वातावरणीइ प्रभाव परिक्षणका सिफारिसका आधारमा नगरपालिका आफैले प्रदेशको कार्यविधिीले अधिकार बमोजिमको न्युनतम दरमा बोल रकम राखि बोलपत्र आव्हान गर्न सक्छ । यही अनुरुप तिलोत्तमा, शुद्धोद्धन, सियारी र बुटवलले समेत ठेक्का लगाएको जिल्ला समन्वय समितीले जनाएको छ ।

दर रेट र राजश्व बाँडफाँड
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको निकासी कर प्रतिघन फुट ६ रुपैया तोकेको छ तर नगरपालिकाहरुले बढिबढाउमा ठेक्का लगाउँदा त्यसको ३ गुणा बढिमा ठेक्का लागेको सूचना जिल्ला समन्वय का कर्मचारी विनय भटराईले जानकारी गराए । यसरी हेर्दा प्रतिघनफुट १८ रुपैयाँ सम्म ठेक्का गएको देखिन्छ । उक्त राजश्व मध्ये सम्पुर्ण राजश्वको २ प्रतिशत जिल्ला समन्वयका लागि बाँकी रहेको रकमलाई १०० प्रतिशत मानि प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानिय तहले ६० प्रतिशत रकम आफै राख्न पाउँछ ।

देवदहको नदीजन्य पदार्थमा घोडाहा खोलामा बाहेक अरु खोलाामा वातावरणीय प्रतिवेदनमै निकासी सहज रहेको बताइन्छ । तर घोडाहा खोलाका हकमा भने राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश गौरव र प्राथमिकता एक का लागि भनेर तोकिएको छ । यसका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यलय संग आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन यस बर्षका लागि मात्र भएकोले यसबर्ष निकासीका लागि सहज थियो ।

कति घाटा लाग्छ नगरपालिकालाई ?

देवदह नगरपालिकाले गतसाल कानुन हामी संग भएन भनेर बेरोक उठाउन दिनाले राजश्व आफनो खातामा झार्न सकेन । राष्ट्रिय गौरवको नाउँ पारेर कल्ले दिन दहाडै कुम्लायो त्यो सबैलाई थाहा छ । किनकी नाम कहलीएका नेता देखि युवा संघ, वाइसिएल र तरुण दलका व्यवसायी तन्नेरीहरुले कसिकसाउ गरेर डम्पींग गरे । पछि सुनवलको क्रेसर मिल र स्थानिय बाटा पिचका ठेक्कामा ति मालहरु बेचियो । घाटगद्दी गरिएका ढुंगाका चांगहरु महंगो मुल्यमा बेचियो । रातारात मानिसहरु मोटाए । दलहरु चुपचाप बसे । घाटा प्रत्यक्ष जनतालाई भयो । यसबर्ष त्यो नदोहोरिनु पर्ने हो तर अहिले पनि बैशाख लागि सक्यो र हतार गरेर डोजर नदीमा प्रयोग गरेर अनपेक्षित ढंगले उठाइने प्रयास हुन सक्छ । नगरपालिका फेरी पनि घाटामै जान्छ, पर्यावरणीय क्षति हुन्छ र स्थानिय सरोकारवालाहरु चुपचाप हेरिरहने परिस्थीति बन्दैछ । कहिलेकाँही लाग्छ देवदहमा सचेतन मनोबृति मर्दै गएको हो या सांष्कृतिक विचलनको डरलाग्दो हावा चलिरहेको हो ? बुझन कठिन हुन्छ । काठ दाउरा, बनस्पती, पर्यावरणीय मुद्धाहरुमा समाज जागरुक बन्न सकेको छैन ।

आईई प्रतिवेदनका अनुसार देवदहका ५ वटा नदीको निकाल्न पाउने नदीजन्य पदार्थको मात्रा र सरकारी दरको मुल्य चार्ट हेर्नुहोस्ः–

३ गुणा बढि बढि बढाउमा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का पट्टा गएको अरुको आधार लिँदा नगरपालिकाले १३ करोडको ६० प्रतिशतले हुन आउने राजश्व गुमाएको सोझै देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितीका अनुसार देवदह नपालाई २०७५ पुस ४ गते नै औपचारिक रुपमा पत्राचार गरी यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको जानकारी प्राप्त छ तर देवदह नगरपालिकाले यही चैतमा ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको बताएको छ । नपा सचिव शशिधर घिमिरे भन्छन् ‘मैले त समयमै यो काम अगाडि बढाऔं भनेको हुँ जनप्रतिनिधी निकाया कार्यसुचि व्यवस्थित बनेन । अव प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौ ।’

उत्खनन नभएपनि नदीमा नदीजन्य पदार्थ सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने कुनै दिन पनि चोरी निकासी रोकिएको छैन । देवदह नगरपालिका वडा नंं ६ का वडा अध्यक्षले देवदह चौकीमा नयाँ इन्सेपेक्टर स्वागत कार्यक्रममा भने ‘रातभरी चोरीका टेक्टर हिँडेर सुत्न पाइएन भनेर वडा कार्यलयमा गुनासो आएको सुनाए ।’ वडा अध्यक्षको बसाई देवदह राजमार्ग उत्तरक्षेत्रमा पर्छ ।

राजमार्गबाट अलि भित्रका सडकहरुमा प्रहरीले नदेखेझै गर्ने टेक्टर ठेकेदारका मानिसहरुले प्रहरीलाई छलेर वा सेटिंग मिलाएर दिनहुँ चोरि रहेका छन । देवदहका बाटा ग्राभल र पिचका लागि छुटइएका बजेट नदीजन्य पदार्थको अभावले रोकिएको भनेर ठूलो समस्या सिर्जना भएको छैन । यसको आपुर्तिको श्रोत तस्करी नै हो ।

आन्तरिक श्रोत बलियो भएको स्थानिय तहले प्रदेश सरकार, संघिय सरकार र विदेशी दातृनिकाय, विश्वबैंक जस्ता विकास साझेदार संग म्याचिंग फण्ड र सहुलियत रिणमा प्रसस्त उत्पादन र पुर्वाधारका काम गर्न आधार बन्छ । स्थानिय तहमा लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य आधार मध्ये आन्तरिक राजश्व मुख्य हो भन्ने कुरा हामिले ख्याल गर्नु पर्छ ।

कति नाफा हुन्छ नदीजन्य पदार्थमा ?

सामान्यतया एक टिप्परमा ४०० घनफुट क्षमता मानिदो रहेछ । टेक्टरमा १०० घन फुट क्षमता मानिन्छ । जिसस र नगरपालिकाले वातावरण कर भनेर रु.१.५०। र जिविसले रु. ५.६५ प्रति घनफुट लिई राजश्व रसिद लिएर अनुमति पत्र दिने गरेको छ । यो लागतमा लेवर चार्ज, गाडिभाडा, ड्राईभर भत्ता र १३ प्रतिशत भ्याट सहित जोडेर बजारमुल्य तय हुन्छ । यसको तुलनामा बजारमुल्य अत्यधिक महंगो रहेको छ । सामान्यतया नदीजन्य कच्चामाल क्रेसर उद्योगले प्रतिघनफुट ३२ रुपैयाका दरले खरिद गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन । यसैलाई तयारी माल बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब प्र.घ.फुट ६० रुपैया सम्ममा बिक्रि गरिन्छ । अनुगमन प्रभावकारी नहुने हाम्रो जस्तो देशमा ठेक्का बोलेर पनि मात्रा भन्दा बढि उठाएर नाफा निकाल्न ठेकेदारहरु माहिर छन । धेरै मानिसलाई यसबारे सचेतना छैन, तथ्य र प्राविधिक पक्षबारे अनभिज्ञता छ, यसको फाईदा ठेकेदारहरुले उठाउनु स्वभाविक छ । अर्कोतिर माथिका नेताहरु नै नैतिक चरित्रवान र आदर्शवादी नहुँदा स्थानिय जनप्रतिनिधीले समेत नैतिकता, इमानको जनसेवा, राजश्व मैत्री व्यवहारले उर्वर हुने मौकै पाएको छैन । यसर्थ ठेकेदारले माल निकाल्न र बेच्न सक्दा अचुक नाफा कमाउने हुँदा खोलामा डनतन्त्र नै मौलाउने अर्को व्यथा यहाँ छ ।

देवदह नगरपालिका प्राकृतिक श्रोतमा धनि छ । यसको उचित वैज्ञानिक, पारदर्शी व्यवस्थापन भयो भने यो ठाउँलाई उर्वर र स्वर्गिय आनन्दयुक्त ठाउँ बनाउन सकिन्छ । तस्करी रोक्न जनस्तरबाट जनपक्षिय नीति बनाएर लागु गर्न सकियो भने मात्र यस्ता कुराको सहि व्यवस्थापन हुन्छ । पर्यावरण संरक्षण, समुदाय संगको साझेदारीता, तटीय क्षेत्रको संरक्षण र स्थानिय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सर्वपक्षिय नीति बनाउन नगरपालिकाले नै खुल्ला छलफलको ढोका खोल्नु पर्छ । नयाँ युगका गणपतिहरुले यो कुराको हेक्का राखुन शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडाैं । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल…

मेष- स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । शत्रुले आँखा लाउनेछन् । प्रतिष्पर्धाको सामना हुनेछ । वृष- सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । यात्रामा बढी…

काठमाडौं । नेकपा एमालेका तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले पुनः पार्टी एकता अभियान सुरु गरेका छन् । अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता…

काठमाडाैं ।  हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ । हाल मौसमको अवस्था देशभर…

मेष- पारिवारिक झमेलामा परिनेछ । कार्यमा ढिलापन रहनेछ । मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । वृष- काममाजिम्मेवारी बढ्नेछ । नयाँ काममा व्यस्तता…

काठमाडौं । प्रहरीले रेडबुल बिक्रिवितरण गर्ने चार स्टोरमा छापा मारेको छ । काठमाडौंका चार ठाउँमा रहेका पेय पदार्थ रेडबुल स्टोरमा…