Logo बैशाख २, २०७८ बिहीबार


राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक र १५ औँ योजनाको आधार पत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक शुरु भएको छ । चैत २० र २१ गते दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले १५ औँ योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको २५ वर्षीय दीर्घकालीन दूरदृष्टिसहितको १५ औँ योजनाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि लागू हुन्छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद् राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा भएको योजना तथा रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने सर्वोच्च निकाय हो । १५ औँ योजनाको आधार पत्रलाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बोलाइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा १५ औँ योजनाको आधार पत्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सूचकसमेत निर्धारण गरिएको छ । आयोगले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मर्मअनुरुप लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी १५ औँ योजनाको आधार पत्र मस्यौदा गरेको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्ले दिएको सुझाव समाहित गरेर आगामी वैशाखको पहिलो साता आधार पत्र सार्वजनिक गरिनेछ ।

आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत १५ औँ योजनाको आधार पत्रमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र खनिज क्षेत्र विकास गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । २५ वर्षे दीर्घकालीन दूरदृष्टि, ५ वर्षभित्र समृद्धिको आधारभूत वातावरण निर्माण र १० वर्षभित्र समृद्धि हासिल गर्ने आधार पत्रमा मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा(का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने विकासको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । दाहालले विकासका पुराना नमूना फेरिनु पर्ने भन्दै २०६३ पछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई युगान्तकारी बताउनुभयो । दाहालले परिवर्तित अवस्थाअनुरुपको विकास योजना नबने परिवर्तन भुत्ते सावित हुने बताउनु भयो । १५ औँ योजनाको कार्यान्वयन मुलुकको समृद्धि यात्रामा ‘‘टप गियर’ सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक दशकको छोटो अवधिमा समृद्धि हासिल गर्ने १५ औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न दुरुह नभएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ छ ।

१५ औँ योजनाले आगामी २५ वर्षमा समुन्नत, स्वाधीन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित र मर्यादित उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बन्ने आधार पत्रले दाबी गरेको छ । योजना आयोगले अत्यन्त बस्तुपरक ढंगबाट १५ औँ योजना निर्माण गरिएकाले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र २५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आयलाई १२ हजार डलर पु¥याइने १५ औँ योजनाले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । १५ औँ योजनाको आधार पत्र तयार पार्न ८ महिना समय लागेको थियो । ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ३ हजार १ सय बौद्धिक व्यक्तित्वको सहभागितामा तयार पारिएको हो । मुलुकमा राजनीतिक किचलो समाप्त भएको र स्थायित्व कायम भएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद् नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो । राष्ट्रिय विकासका लागि योजना तर्जुमामा दूरगामी रणनीति तय गर्ने राष्ट्रिय विकास परिषद्को मुख्य भूमिका हुन्छ । राष्ट्रको सन्तुलित र शिघ्र विकासका लागि योजना निर्माण र आर्थिक नीति तय गर्न परिषद्ले मार्गनिर्देशन गर्छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्ले पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र अनुमोदन गर्छ । राष्ट्रिय विकास योजनाले राष्ट्रिय विकास परिषद्को स्वीकृतिपछि अन्तिम रुप ग्रहण गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्को कार्यकारिणी अंग हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित यस परिषदमा उपप्रधानमन्त्री, सबै क्याबिनेट मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापतिहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु र बुद्धिजीवी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका २५ जना विशिष्ठ सदस्य सहभागी हुन्छन् ।

गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा, योजना कार्यान्वयनमा समन्वयकारी काम, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई योजना तर्जुमा गर्न मार्गनिर्देशन, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्गन गर्न अधिकार र उत्तरदायित्व कानुनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन अवधारणाअनुरुप आवधिक योजना तर्जुमा, विकासका आधारभूत नीति र प्राथमिकता निर्धारण पनि यसैमा पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र प्रविधि खोजी, नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने राष्ट्रको समसामयिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण पनि समेटिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्को कार्यकारिणी सचिवालय हो ।

नेपालमा योजनावद्ध विकास शुरु गर्न विक्रम सम्वत् २०१३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भएको थियो । २०१४ मा यसलाई योजना मण्डल बनाइयो । २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् बनाइयो । २०१८ मा अर्थ कार्य विषयक मन्त्रालयलाई नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालय बनाइयो । २०१९ मा सांगठनिक संरचनामा पुनः फेरबदल गरियो । २०२५ मा राष्ट्रिय योजना परिषद् विघटन भयो र राष्ट्रिय योजना आयोग र अलग सचिवालय गठन भयो । २०२९ र २०४३ मा पुनः सामान्य फेरबदल गरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग पनि पुनर्संरचना गरियो । २०४८ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उपाध्यक्ष, पाँच सदस्य, एक सदस्य सचिव र मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । मुलुकको समष्टिगत विकासमा सबै वर्ग, लिंग, समुदाय र क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता जुटाउने र पहुँच पु¥याउने, संविधानको परिकल्पनाअनुसार समाजवाद र समतामूलक समाजका लागि विकासका क्रियाकलाप योजनवद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विकास परिषद्को मुख्य उद्देश्य हो । २०१३ मा शुरु भएको संगठित र योजनावद्ध विकासको प्रयास अहिले १५ औँ योजना निर्माणको चरणमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

विपक्षी सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

भुसालले भन्नुभयो, 'महन्थ र ओली सबैभन्दा असंगतिला पात्र हुन् । तर, आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर महन्थसँग गठबन्धन गरेर सरकार…

अधिवेशन अन्त्य भइसकेपनि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्…

संसदमा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृत पदमा खुलाबाट ८० प्रतिशत र बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको…

हालसम्म बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५९ पुगेको छ ।

घाइते तामाङको विएण्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएकाे छ।