बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धी र नेपालको स्थितिबारे एक चर्चा

आज ४ अप्रिल बारुदी सुरुङ सचेतना तथा माइन एक्सनमा सहायतासम्वन्धी विश्व दिवस हो । आजका दिन संसारभर यो दिवसलाई विभिन्नरुपले मनाइरहेका हुन्छन् । सन् २००५ को ८ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट यो दिवसलाई मनाउने निर्णय भई सन् २००६ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यो दिवस खासगरी माइन सम्बन्धमा सचेतना जगाउने, बारुदी सुरुङको खतरा न्यूनिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, माइन एक्सनमा राज्यको क्षमता बढाउने, माइन प्रभावित क्षेत्र सफा गर्ने, पीडितको सामाजिक र आर्थिक पुनएकीकरणका लागि राज्यको क्षमता बढाउने, मानवीय सहायता दिलाउने, जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, बारुदी सुरुङको समस्याबाट शरणार्थी बनेकाले स्वेच्छिकरुपले घर फर्कन आव्हान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने रुपमा विश्वका नागरिक समाज तथा सरकारले मनाउने गर्दछन् ।

पूर्णशोभा चित्रकार

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको नारा ‘सुरक्षित भूमि, सुरक्षित घर’ रहेको छ । यो दिवस नेपाल सरकार र नागरिक समाज मिलेर धेरै पटक मनाइएको छ । नेपालका लागि यो दिवस किन महत्वपूर्ण तथा सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा नेपालका द्वन्द्वका बेलाका केही पीडितको कथाबाट पनि दर्शाउँछ ।

तुल्सी दर्जी ८ वर्षकी हुँदा कपिलबस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेक वरिपरि राखेको बारुदी सुरुङमाथि टेकिन् र उनले बायाँ खुट्टा गुमाइन् । हाल उनी २० वर्षकी भइन् । उनले हरेक ६ महिनादेखि २ वर्षभित्र कृतिम खुट्टा बदल्नु पर्दछ । कृतिम खुट्टाका लागि उनले पोखरा या काठमाडौं धाइरहनु पर्छ । यसका लागि उनले खर्च तथा विभिन्न झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । उनले खुट्टा गुमाएबापत उनी दैनिकरुपमा शारीरिक र जटिल सामाजिक चुनौति भोग्न बाध्य छन् । रामेछापकी सीता कार्कीलगायत गाउँकै केही महिला मन्थली ब्यारेक वरिपरि घाँस काट्न जाँदा बारुदी सुरुङमा टेक्न पुगे । केही मरे र केही घाइते भए ।

लमजुङकी सुनिता घले शान्ति सम्झौतापछि रिपिटर टावर वरपर रहेको बारुदी सुरुङमा टेक्न पुगिन् र दायाँ खुट्टा गुमाइन् । राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोगलगायत कयौँ ठाउँ धाए । तर राहत पाउन सकेनन् । राहतका लागि कहिले निवेदन नमिल्ने, कहिले सरकारी निकायबाट निवेदन हराउने, कहिले निवेदन कम्प्युटरमा चढाउन कर्मचारीको समय नहुने, सरकारी अड्डाले कहिले कुन कागज माग्ने, कहिले कुनको हैरानी, कहिले नीतिले नमिल्ने बहानामा राहत पाउन सकिनन् । उनले मन्त्रालयको तीन चार तल्लाको भर्याङ चढ्दा कृतिम खुट्टाबाट घस्रिएको घाउबाट बेकारमा थप रगत खेर मात्र फाल्नु पर्यो ।
बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थका कथा बोक्ने पीडितहरु नेपालमा करिब पाँच हजारका हाराहारीमा छ । उनीहरुमध्ये अधिकांश अज्ञान र युद्धसँग कुनै सरोकार नभएका नागरिक छन् । बारुदी सुरुङ एकपटक जमीनमा राखेपछि यसले कसैको बीच भिन्नता छुट्याउँदैन । यसले प्रयोगकर्तालाई समेत बाँकी राख्दैन ।

बारुदी सुरुङ अविभेदकारी हतियार भएकै कारणले संसारमा युद्ध समाप्त भएको कयौँ वर्षसम्म अबोध नागरिक यसको सिकार बनिरहे । यो हतियारविरुद्ध अभियान शुरु पहिले विश्वमा हतियारबाट वर्षेनी २० हजारको संख्यामा शिकार हुन्थे । विश्वका नागरिक समाजको सक्रियतामा सन् १९९२ मा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान बनेपछि विभिन्न राष्ट्रले त्यो अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए र मिलेर काम गर्न थाले । जसको फलस्वरुप सन् १९९६ मा ओटामा सन्धी बन्यो र सन् १९९७ मा सबै राष्ट्रलाई हस्ताक्षरका लागि खुला गरियो । हाल यो सन्धीको पक्ष राष्ट्र १६४ छन् ।

बारुदी सुरुङ एकपटक जमीनमा राखेपछि यसले कसैको बीच भिन्नता छुट्याउँदैन । यसले प्रयोगकर्तालाई समेत बाँकी राख्दैन ।बारुदी सुरुङ अविभेदकारी हतियार भएकै कारणले संसारमा युद्ध समाप्त भएको कयौँ वर्षसम्म अबोध नागरिक यसको सिकार बनिरहे

सन्धीको पक्ष राष्ट्र बनेपछि सरकारले पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न दायित्व र अधिकारको व्यवस्था सन्धीले गरेको छ । जस्तोः क) भण्डारणमा भएका बारुदी सुरुङको नष्ट महासन्धीमा प्रवेश गरेको चार वर्षभित्र गर्नु पर्नेछ । यस सन्धीको धारा ३ अनुसार, बारुदी सुरुङ अनुसन्धान, तालिम, नष्ट गर्न न्युन संख्यामा सञ्चय अनुमति दिएको छ । ख) राज्यपक्षले माइन प्रभावित क्षेत्र सन्धीमा प्रवेश गरेको १० वर्ष भन्दा ढिलो नहुने गरी सफा गर्नु पर्दछ । समय, साधन, स्रोत पुगेन भने राज्यपक्षले बैठकमा समय सीमा बढाउन र आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्दछ ।

ग) प्रभावित क्षेत्रको सफायापूर्व सर्वसाधारणको सुरक्षार्थ त्यस क्षेत्रमा रेखाङ्कन र सङ्केत चिन्ह राख्नु पर्दछ ।
घ) राज्यपक्षले बारुदी सुरुङबाट शिकार भएकाको हेरचाह तथा पुनर्बास तथा सामाजिक, आर्थिक पुनः एकिकरणका लागि तथा बारुदी सुरुङ सचेतना कार्यक्रमको लागि सहायता दिनु पर्दछ । सन्धीमा यसको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वा उत्तरदायित्व लागू गर्न, राज्यपक्षको सहजीकरण गर्न, एक अर्कासँग परामर्श र सहयोग गर्न व्यवस्था मिलाएको छ । यस सन्धीअनुसार राज्यपक्षले आप्ननाे दायित्व निर्वाह गर्न अर्को राज्यपक्षसँग सहायता खोज्ने र सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ ।

बारुदी सुरुङ अविभेदकारी हतियार हो भन्ने पाटो नेपालभरिका पीडितको पीडादायक कथा नै ठूलो प्रमाण हो । पीडित शहरदेखि गाउँसम्मका कुनाकाप्चामा विभिन्न भागमा दुःख कष्ट झेल्दै जीवन बिताइरहेका छन् । संसारभरमै यस्तो जीवन बिताउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । नेपाली र नेपाली जस्तैै संसारभरि जनताका सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्वका कारणले नेपालमा संकटको बेला यो सन्धीले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्यो । बारुदी सुरुङको खतराबारे सचेतना र उनीहरुको जीवन जोगाउन, माइन प्रभावित क्षेत्रको रेखांकन, सूचना पाटी राख्ने, माइन सफा गर्न र पीडितलाई सहायता गर्ने काममा राज्यपक्ष राष्ट्रहरु र विभिन्न संघसंस्थाले नेपाललाई निकै नै सहयोग गरे ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । यसको माध्यमबाट नेपालले शान्तिसम्झौतापछि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरुप द्वन्द्वग्रष्त क्षेत्रमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने र सुरक्षित भूमि जनतामा पुनः हस्तान्तरण गर्ने काममा सहायता प्राप्त गर्न सके । सन् २००६ को शान्ति सम्झौतालाई मार्गदर्शक मानेर सन् २००८ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघ माइन एक्सन टीमको सहायतामा नेपालले सातवटा क्यान्टोनमेन्ट साइटका ५२ हजार ६ सय १७ विष्फोटक पदार्थ नष्ट गरेको थियो । सन् २०११ जुन १४ सम्ममा ५३ क्षेत्रमा रहेका १० हजार ९ सय ४१ बारुदी सुरुङ नष्ट गरी नेपाललाई ‘बारुदी सुरुङमुक्त नेपाल’को घोषणा गरेको थियो ।

नेपालले २ लाख २५ हजार २ सय १७ दशमदव ४६ वर्ग मिटर जमिन सफा गरी जनतालाई पुनः प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गरेको थियो । विगतको यो अनुभवले के सिकाएको छ भने द्वन्द्वरत पक्षबीच पारस्परिक विश्वासलाई बलियो बनाउन बारुदी सुरुङ, विष्फोटक पदार्थ र विष्फोटक प्रभावित क्षेत्र नष्ट गर्ने कामले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । नेपाल सरकारले पीडित सहायता तथा जोखिम शिक्षा सञ्चालनका लागि पनि पिस स्ट्रष्ट फन्डको माध्यमबाट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दाता राष्ट्रबाट सहयोग पाएको थियो ।

खोला तर्यो, लौरो बिस्र्यो भने जस्तै नेपालले विश्वसामु गरेका वाचा भुलेको छ । १ सय ६४ राष्ट्रहरु राज्यपक्ष भइसक्दा पनि नेपालले सन्धीमा प्रवेश गरेको छैन । शुरुआती दिनमा नेपालले बारुदी सुरुङ सुरुङ प्रयोग गरेको छैन, किन सन्धीमा प्रवेश गर्ने ? प्रयोग गरेपछि प्रयोग गरिरहेका बेला सन्धीमा कसरी प्रवेश गर्ने ? शान्ति सम्झौतापछि नेपाल बारुदी सुरुङ प्रभावित मुलुक हो, कसरी सन्धीमा प्रवेश गर्ने भन्ने ? अहिले त नेपालमा बारुदी सुरुङको समस्या नै छैन भने सन्धीमा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ र ? भन्ने सवाल गरी नेपाल सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्न पन्छिँदै आइरहेको छ ।

नेपालले आप्ननाे बाठोपन देखाए पनि नेपालको उतारचढाव विचारबारे वा नेपालको अडानबारे राज्यपक्षको बैठकमा या आवधिक बैठकबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता युनिटको बैठक वा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका बैठकमा छलफल हुने गर्दछ । नेपालले बोलेका र पेश गरेका लिखत अन्तराष्ट्रिय फायलमा सुरक्षित राखिएको छ भन्ने नेपाल सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बारुदी सुरुङ नष्ट गर्ने कार्यपछि नेपालमा अब बारुदी सुुरुङ तालिम प्रयोजनकै लागि निकै न्युन संख्यामा मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ । नेपालले बारुदी सुरुङ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दैन, सन्धीका कारण बारुदी सुरुङ अन्य देशबाट आयात गर्ने अवस्था छैन । सन्धीमा प्रवेश गर्दा व्यक्तिविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङबाहेक कमाण्डबाट चल्ने, ट्यांक लक्षित ठूला माइन र अन्य विकास निर्माणका लागि प्रयोग हुने अन्य विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन ।

सन्धीमा प्रवेश गर्दा भविष्यमा जनताविरुद्ध प्रयोग हुने विष्फोटक पदार्थको खतराबाट जोगाउन कानुन बनाउन सहयोग गर्न सक्दछ । यसले नेपालको नाम जनताको सुरक्षा र मानवीयताको विकासका लागि बारुदी सुरुङमुक्त विश्व बनाउने देशहरुको सूचीमा रहन सक्दछ र भविष्यमा प्राविधिक र आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच बढाउन सक्छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कलाकारहरूले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रमेश शुभेच्छुको संकलन र सम्पादनमा ‘वर्ष साहित्य पुस्तक–२०७४’ प्रकाशित भएको छ ।

वडा नम्बर ७ का सचिव चेतबहादुर कुँवरलाई बलात्कर आरोप लागेको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने ? हामीभित्रै  पनि समस्या छन् ।

सर्वसाधारण नागरिकले नेपाली सेनाको पोशाक लगाए कारबाही गरिने भएको छ ।

बूढीगङ्गा नगरपालिकामा चट्याङ लागेर बालिकाको मृत्यु भएको छ ।