Nic

बजेटअघि बस्ती

बारा र पर्साका बस्तीमा गएको विनाशकारी हावाहुरीले २९ जनाको मृत्यु भएको छ । बारा र पर्साका झण्डै २ हजार ४ सय घर भत्किएका छन् । उद्धारपछि उपचार र राहतमा साता बित्नै लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले प्रदेश २ सरकारसँग समन्वय गरी अस्थायी बसोबासको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्तीमा घर निर्माणका लागि सेनालाई अघि सारेको छ । सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउनु सरकारको कदम गलत हुनसक्दैन । तर यसमा देखिएको समस्या के हो भने पीडितलाई प्रदेश दुई सरकारले ५ लाख रुपैयाँमा चर्पीसहितको ४ कोठे पक्की घर बनाइदिने निर्णय गरिरहँदा सरकारले फेरि त्यहीँ सेना पठाउन खोज्दा कतै प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दूरी त बढ्ने संकेत त हाेइन ?

झण्डै २ हजार ४ सय घर भत्किएका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम हावाहुरीपीडितलाई जरुरी छ । अहिलेसम्म केही प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँका दरले राहत घोषणा गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । प्रदेश सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घोषणा गरेको छ । राजपाको ५ लाख र नेपाली कांग्रेसको २५ लाख रुपैयाँ पनि थपिएको छ । घाइतेको उपचारमा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच जिम्मा लिन दौड छ । दुवैले खर्च बेहोर्ने भनेको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा राहत र सहयोग घोषणा गरेका छन् । यसैले हावाहुरी पीडित र प्रभावितको दुःख सकिए । पैसाको ओइरो लागेको छ । राहत त राख्ने ठाउँ छैन । यस्तै देखिन्छ समाचार र सरकारी प्रतिवद्धताभित्र ।

सरकार अब बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ । असार मसान्तसम्ममा केही देखिने नतिजा ल्याउनै पर्ने बाध्यता पनि छ सरकारलाई । त्यसैले यसपटकको बजेट केही पपुलिस्ट बनाउनु पर्ने अवस्था छ । तर बारा पर्साका हावाहुरी पीडितलाई बजेटअघि घर चाहिएको छ । बढ्दो तापक्रम, गरिबी, अभाव, सीमामा बालबच्चाको संरक्षण सबभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । किशोरी, महिला, बालबालिका फेरि पनि त्यहाँ बेचबिखन र अंग प्रत्यारोपणका लागि तस्करीको सिकार हुने जाेखिम उत्तिकै बढेको छ । जसरी भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अभाव र गरिबीले कयौँले यही हालत भोग्नु परेको छ । उपचार र राहतमा दोहोरो घोषणासँगै बस्ती निर्माणको प्रतिवद्धतामा दुई सरकारको स्पर्धा होइन, हावाहुरी पीडितलाई तत्काल घर चाहिएको छ । उनीहरुलाई बजेट भन्दा बढी बस्ती गुल्जार गर्नु परेको छ । यसैले पक्की घर निर्माणमा सरकारका तदारुकता देखिनु पर्छ । जेठपछि हुने वर्षा र त्यसले फेरि तराई मधेसमा देखिने त्राहिमामअगावै राज्यले हावाहुरी पीडित र प्रभावितलाई ‘राज्य’ महसुस गराउनु पर्ने भएकाले बजेटअघि घर बनोस् । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

‘२०६२, ०६३ को जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलको एजेण्डा थिएन । ‘जनआन्दोलन सकिएको तीन साता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाइयो । यो अत्यन्तै…

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । कर्मचारी समायोजनदेखि समृद्धिको पथमा मुलुकलाई लैजाने सवालका महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्…

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन देखिएको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।…

भारतको ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा ८ सिट, बिहारमा ५, असम ५, छत्तिसगढ ३, जम्बु कश्मिर २, कर्नाटक १४, महाराष्ट्र १०,…

अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५…