Nic

बजेटअघि बस्ती

बारा र पर्साका बस्तीमा गएको विनाशकारी हावाहुरीले २९ जनाको मृत्यु भएको छ । बारा र पर्साका झण्डै २ हजार ४ सय घर भत्किएका छन् । उद्धारपछि उपचार र राहतमा साता बित्नै लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले प्रदेश २ सरकारसँग समन्वय गरी अस्थायी बसोबासको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्तीमा घर निर्माणका लागि सेनालाई अघि सारेको छ । सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउनु सरकारको कदम गलत हुनसक्दैन । तर यसमा देखिएको समस्या के हो भने पीडितलाई प्रदेश दुई सरकारले ५ लाख रुपैयाँमा चर्पीसहितको ४ कोठे पक्की घर बनाइदिने निर्णय गरिरहँदा सरकारले फेरि त्यहीँ सेना पठाउन खोज्दा कतै प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दूरी त बढ्ने संकेत त हाेइन ?

झण्डै २ हजार ४ सय घर भत्किएका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम हावाहुरीपीडितलाई जरुरी छ । अहिलेसम्म केही प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँका दरले राहत घोषणा गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । प्रदेश सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घोषणा गरेको छ । राजपाको ५ लाख र नेपाली कांग्रेसको २५ लाख रुपैयाँ पनि थपिएको छ । घाइतेको उपचारमा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच जिम्मा लिन दौड छ । दुवैले खर्च बेहोर्ने भनेको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा राहत र सहयोग घोषणा गरेका छन् । यसैले हावाहुरी पीडित र प्रभावितको दुःख सकिए । पैसाको ओइरो लागेको छ । राहत त राख्ने ठाउँ छैन । यस्तै देखिन्छ समाचार र सरकारी प्रतिवद्धताभित्र ।

सरकार अब बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ । असार मसान्तसम्ममा केही देखिने नतिजा ल्याउनै पर्ने बाध्यता पनि छ सरकारलाई । त्यसैले यसपटकको बजेट केही पपुलिस्ट बनाउनु पर्ने अवस्था छ । तर बारा पर्साका हावाहुरी पीडितलाई बजेटअघि घर चाहिएको छ । बढ्दो तापक्रम, गरिबी, अभाव, सीमामा बालबच्चाको संरक्षण सबभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । किशोरी, महिला, बालबालिका फेरि पनि त्यहाँ बेचबिखन र अंग प्रत्यारोपणका लागि तस्करीको सिकार हुने जाेखिम उत्तिकै बढेको छ । जसरी भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अभाव र गरिबीले कयौँले यही हालत भोग्नु परेको छ । उपचार र राहतमा दोहोरो घोषणासँगै बस्ती निर्माणको प्रतिवद्धतामा दुई सरकारको स्पर्धा होइन, हावाहुरी पीडितलाई तत्काल घर चाहिएको छ । उनीहरुलाई बजेट भन्दा बढी बस्ती गुल्जार गर्नु परेको छ । यसैले पक्की घर निर्माणमा सरकारका तदारुकता देखिनु पर्छ । जेठपछि हुने वर्षा र त्यसले फेरि तराई मधेसमा देखिने त्राहिमामअगावै राज्यले हावाहुरी पीडित र प्रभावितलाई ‘राज्य’ महसुस गराउनु पर्ने भएकाले बजेटअघि घर बनोस् । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालबाट साउदी अरबमा हज गर्न जाने हज यात्रीहरूको हवाई भाडामा अनियमिता भएको जनाउँदै १० जनाविरुद्ध मुद्दा…

काठमाडौं । ‘लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिको लागि खुलाइएको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले…

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गोर्खाको बारपाकमा ‘भूकम्प स्मारक पार्क’ बनाउने काम आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु गर्ने स्पष्ट पारेको छ…

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा निर्माणधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

पक्राउ गर्न खोज्दा थापाले प्रतिकार गरेपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति…