Nic

बारा विपत् फर्केर हेर्दा…

नेपालले हरेक बर्ष कुनै न कुनै प्राकृतिक विपदको सामना गर्नुपरेको छ । एउटा विपत्तिको खाटो बस्न नपाउँदै अर्को पीडा लगातार खेप्नुपरेको छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरेर साना ठूला ४४ प्रकारका विपदहरुमध्ये भूकम्प, वाढी–पहिरो, डुवान, हावाहुरी (भुमरी), लु र आगलागीबाट पछिल्ला बर्षहरुमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ ।

हुन त, प्राकृतिक विपद रोकेर रोकिँदैन । तर, यसको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । प्रविधिको द्रुत विकास भएको वैज्ञानिक युगमा विपदसम्बन्धी पूर्वानुमान तथा सूचनाहरु थाहा नपाउनु वा पत्तालगाउन नसक्नु हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने पाटो हो । तथ्य र घटनाहरुले भन्दैछन्–जोखिम न्युनीकरण र विपद व्यवस्थापनमा हामो कडा मेहनत जरुरी छ । बाराको पछिल्लो अवस्थाले यही सन्देश दिएको छ ।

विस्मयकारी हुरी
गत चैत्र १७ गते बारा र पर्सा क्षेत्रमा आएको हावाहुरीले २८ जनाको ज्यान लिएको छ । सयौं घाइतेहरुले अस्पताल भरिएका छन् । भरवलिया, चैनपुर, भलुही, पुरैनिया, हर्दिया लगायतका वस्तीहरु पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त छन् । करिव १५ सय परिवार घरविहीन भएका छन् । गास, बास र कपाससँगै आफन्त गुमाएका बस्तीहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् । पक्की घरका छतहरु टुटेका, कच्चीघरहरु सबैजसो भत्केका, गुडिरहेका ट्रकरबस पल्टेका, विजुलीका पोलहरु भाँचिएका, ठूला ठूला रुखहरु जरैदेखि उखेलिएका दृश्यहरु देखिन्छन् ।

चैनपुरबाट पसेको हुरीले अन्तिम धक्का हर्दियामा पुगेर दिएको अनुमान धेरैले लगाएका छन् । प्रतिघण्टा करिव १५० किलोमिटरको दु्रत गतिमा तीन मिनेट जति आएको आँधीहुरीले वितण्डा मच्चाएको देखिन्छ । यसले जहाँ छोयो, त्यहाँ ध्वस्त भएको छ । यसको वास्तविकता अध्ययन अनुसन्धानबाट खुल्दै जाने नै छ । हुरीले गर्दा यतिधेरै धनजनको क्षति भएको सम्भवतः नेपालको यो पहिलो घटना हो ।

एकद्वार प्रणाली
विपत्तिको दुःखद समाचार सञ्चार माध्यममा आएसँगै सहयोगी मनहरु रातारात र भोलिपल्ट बिहानैदेखि बारा र पर्सा पुग्ने क्रम चल्यो । ‘तराईमा हुरी चल्दा पहाडले छेक्नुपर्छ‘.’ भन्ने सन्देश सम्प्रेषणसहित राहत र उद्धारले तिव्रता पायो । हामी पनि अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारीको) केन्द्रीय टीम केही राहत सामाग्री, डाक्टर र स्वयंसेवक साथीहरुसहित पुग्यौं । भरवलियामा सम्पर्क केन्द्र तोक्यौं । एसईई दिने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न, देशभरीबाट संकलित राहतलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी वितरण गर्न र भग्नावशेषको सरसफाइमा केही दिन खट्ने योजना बनायौं ।

यही क्रममा सहयोगका नाममा सेल्फी आतंक, रमिते बन्ने प्रतिस्पर्धा र पीडास्थललाई मेला स्थल जस्तो बनाउने गतिविधि पनि देखिए । पीडा कम गर्नभन्दा पनि पीडाले नछोएको संवेदनहीन भावको झल्को दिनेखालका दृश्यहरु बग्रेल्ती देखिए । पीडामा छटपटिएकालाई दुईटा कोसा केरा, एउटा पोको चाउचाउ बाँडेर फोटो खिच्नेहरुको पनि कमी देखिएन । यसरी भद्रगोल तरिकाले जाने राहत र त्यसबाट सिर्जित मेलालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखियो ।

यस्तो प्रकारको राहत वितरणले एक त पीडितले पाउने राहत भन्दा जाँदा आउँदा राहत वितरकको खर्च धेरै हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को, समन्वय नहुँदा सहयोग एक ठाँउमा थुप्रने तर अन्य ठाउँमा नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । कहीँ राहतको खातैखात, कहीँ रित्तो हात हुन सक्छ । धेरै जनसम्पर्क भएका व्यक्तिहरु भएको ठाउँमा राहत अत्यधिक जाने र अन्यत्र कम जाने हुन्छ । त्यसैगरी सवारी साधनको सहज पहुँच भएका ठाउँहरुमा धेरै पुग्ने र दुर्गममा पुग्दै नपुग्ने खतरा हुन्छ ।

यस्तो भद्रगोललाई एकद्वार प्रणालीले मात्र नियन्त्रण गर्छ । जिन्सी ल्याउन चाहनेले स्थानीय प्रशासन मार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग गर्न चाहानेले सरकारले तेकेको खातामा रकम जम्मा गर्ने, जम्मा भएको रकम हरेक दिन दाताहरुको नामसहित सार्वजनकि गर्ने, राहतकोषको हिसाव एक एक रुपैयाको पनि पारदर्शी तवरले राख्ने, संकलित रकम ढिलोमा छ महिनाभित्र पीडितलाई उपलब्ध गराइसक्ने विधि बनाई त्यसबाट परिणाममुखी नतिजा निकाल्नुपर्छ ।

स्थायी संरचना
जुनसुकै विपतको लगत्तै सेना, पुलिस र केही स्वयंसेवीहरुले खेलेको भूमिका स्रहानीय नै छ । तर, यसका लागि छुट्टै स्थायी संरचनाको जरुरत छ । यस प्रयोजनका लागि बर्ष दिन सम्म बैठक नबस्ने मृत संरचनाहरु विघटन गरेर छिटोछरितो र चुस्त खालका कामकाजी संरचनाको खाँचो छ ।

विपत्ति आइलागेपछि टोली बनाएर अनेकौं प्रक्रियाको भुमरी पस्ने तरिका कुनै कोणबाट पनि बैज्ञानिक छैन । यसरी बन्ने स्थायी संरचनाहरु मार्फत् निरन्तर तालिमहरु आयोजना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै विपदका शाखाअनुसारका छुट्टा छुट्टै स–साना टीमहरु गठन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक गाउँपालिका स्तरमा कम्तीमा १०० जना सम्म सदस्य रहने गरी जोखिम न्युनीकरण तथा विपद व्यस्थापन टीमहरु बन्नु पर्दछ । विशेष प्रकृतिका विपदका लागि प्रदेश स्तरमा विशेष टीम र अन्यका लागि गाउँ र नगर स्तरकै टीमहरु बनाउनुपर्छ ।

नयाँ प्रविधिप्रति जानकार र औजारहरुको प्रयोगमा निपूर्णता भएको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास र परिचालनमा ध्यान दिनैपर्छ । विगतमा सुन्दै आएका ‘गोताखोर ‘.बाट मगाइएको छ’ भन्ने समाचारहरुमा अब पूर्ण्विराम लाग्नु पर्दछ । यी संरचनाहरु कम्प्युटरको बटन छोएपछि चल्ने प्रक्रिया जस्तै विपद आए पछि स्वतः परिचालित हुनुपर्दछ ।

अनुभवहीन र खाली हात स्वयंसेवकीय काम गर्नु पर्ने, स्थायी संरचनाको अभावले सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यताको अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नै पर्छ । २४ घण्टाभित्र खाने कुराको सहज उपलब्धता, तीन दिनभित्र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन र तीनदेखि छ महिनाभित्र स्थायी बसोवासको ग्यारेण्टी नगरेसम्म पीडित पक्षले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्नै पर्छ ।

द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण
०६५ भदौमा सप्तकोशीमा आएको बाढीले ५७५ परिवार पीडीत भए । ०६९ जेष्ठमा सिराहा औरहीका ८५० घर आगलागीमा जलेर नष्ट भए । ०७१ असारमा भेरी नदीमा आएको बाढीले सुर्खेतका ९ सय परिवार घरवारविहीन भए । आजकल यी ठाउँहरुमा जनताको दैनिकी असाध्यै कष्टकर देखिन्छ ।

कतै सिंगो बस्ती नै पालमुनि भेटिन्छ त कतै बर्षौसम्म राहत रकम सरकारी खातामै फ्रिज भएको सुनिन्छ । कतै बल्ल तथ्यांक संकलन हुँदै गरेको सुनिन्छ । ०७२ को भूकम्पपछिको पुर्न्निर्माणको गति र तरिका पनि सन्तोषजन देखिँदैन । यस्तो गतिछाडा तरिकालाई के भन्ने ? जनताप्रतिको जवाफदेहिता खै ? विपदको घाउ पुर्न संवेदनशीलता खै ? छिटोछरितो काम गर्न आखिर केले रोकेको छ ? नियम, कानुनले वा इच्छाशक्तिले ? गहिराईमा पुगेर तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ ।

बारा र पर्साका जनतालाई यस्तो पीडाबाट मुक्त गर्न समयमै सजगता र पहलकदमीको जरुरत छ । जनउत्तरदायी कदमका लागि हरेक प्राकृतिक विपतमा स्वतः फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण शुरु हुने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । विपतपछिको पुननिर्माणमा सामान्य अवस्थामा अपनाइने प्रक्रियालाई छरितो बनाइनु पर्दछ । त्यसका लागि २४ घण्टाभित्रै मन्त्रिपरिषदको आपतकालीन बैठक बसी इमर्जेन्सी ढोकाहरु खोल्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको तीन महिना पुग्दा उक्त निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन बनाउन जरुरी छ । तीन महिनाभित्र ७० प्रतिशत काम सकिएको अवस्था तथ्य, रिपोर्ट वा तालिकाले प्रमाणित गरेको खण्डमा बाँकी काम पूरा गर्न एक महिना समय थप्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । अन्यथा, समय लम्ब्याउन नपाइने कडा नीति अपनाउनैपर्छ । यसका लागि विपदको प्रकृति र क्षतिको मात्रालाई हेरी समयसीमाका अन्य विकल्प राखेर कानुन निर्माण गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

यही वस्तुगत अवस्थाको बोध गर्दै सरकारले वर्षाअगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी यसपटकको पुनर्निमाणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ ।

यससँगै आगामी दिनमा यस्ता विपदबाट बच्न जोखिम न्युनीकरणका प्रभावकारी कदमहरु तत्काल चाल्न र विपद व्यवस्थापनमा नयाँ फड्को मार्न छुट्टै संरचना र द्रुत गतिमा निर्माणको लागि विद्यमान कानुनहरुको संशोधनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

वीघाटको पानी यहाँ आउने र त्यसले नुहाएमा अनेकौ चर्मरोग निको हुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ ।बाइधारा क्षेत्रमा शीतलामाई र गुहृयेश्वरीको पूजा…

‘२०६२, ०६३ को जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलको एजेण्डा थिएन । ‘जनआन्दोलन सकिएको तीन साता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाइयो । यो अत्यन्तै…

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । कर्मचारी समायोजनदेखि समृद्धिको पथमा मुलुकलाई लैजाने सवालका महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्…

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन देखिएको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।…

भारतको ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा ८ सिट, बिहारमा ५, असम ५, छत्तिसगढ ३, जम्बु कश्मिर २, कर्नाटक १४, महाराष्ट्र १०,…

अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।