Nic

खिलराजजीको पालादेखि सर्वोच्चमा गोलमाल भयाे (भिडियोसहित)

मसँग न्यायाधीश हुने गुण छैन

न्यायाधीश बन्नका लागि जुन संयमता चाहिन्छ र जसरी आफूलाई बाँधेर बस्नुपर्छ, त्यो म सक्तिन । त्यो गुण नै छैन मसँग । मैले यति धेरै मान्छे चिनेको छु कि तिनीहरुकै मुद्दा मैले हेर्नहुँदैन । मानवअधिकारवादी, राजनीतिज्ञहरुदेखि लिएर कयौं उद्योगपतीहरुलाई मैले राम्ररी चिनेको छु । यसकारण म उपयुक्त छैन न्यायाधीशको लागि ’’

शम्भु थापा एक अनुभवी र वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । मुलुकको न्यायप्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि अब न्यायालय सुधार कसरी गर्ने लगायतका समसामयीक विषयहरुमा थापाले जनता टेलिभिजनको द भ्यू विचार मन्थन कार्यक्रममा कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, टेलिभिजन कार्यक्रमका आधारमा जनतासमाचारका लागि नरेश न्यौपानेले तयार पारेको सामग्री :

०६२, ०६३ को आन्दोलन पछि परिस्थितीको राजनैतिक अर्थ एउटा होला तर नेपालको न्याय अथवा कानुनी राजको दृस्टीकोणबाट हेर्दा आजको अवस्था ठिकठाक छ वा कस्तो छ ?

०६२, ०६३ को आन्दोलन पछि न्यायलयको नेतृत्वमा जो व्यक्तिहरु आउनुभयो त्यो बेठिक नै भयो भन्न सकिदैन । यसलाई ठिकठाकै चलेकै मान्न सकिन्छ । किनभने यसबिचमा शाही आयोग विघटन भयो । बारको न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल बारको सम्मेलनमा केही न्यायाधीशहरु आउनुभयो । तर जब खिलराज रेग्मीजी प्रधानन्यायाधीश र चुनावी सरकारको अध्यक्ष पनि रहेर काम गर्न थाल्नुभयो नेपालको न्यायपालिकाको स्थिति त्यसपछि केही तल झर्न थालेको आभास भएकोे हो । त्यतीबेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई बाधाअड्काउ अध्यादेशबाट अर्को प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । एकातीर कायम भनियो तर अर्कोतीर प्रधानन्यायाधीशको सबै अधिकार दिइयो । यसप्रकारबाट जो व्यक्ति प्रधानन्यायधीश हुनुभो उहाँले सफथ ग्रहण पनि गर्नु परेन । साथसाथै यता मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षको पद सकिएपछि खिलराज जी फेरि अदालत फर्किने लोभ राखेको देखियो । त्यतिखेरै अदालतमा धेरै न्यायाधीशहरु खाली भए र दामोदर शर्माजीले विभिन्न वहानामा नियुक्ति गर्नुभएन । अर्कोतीर न्यायपरिषद छ तर कहिल्यै बस्दैन । यहाँ उहाँहरुको खालि नै गराउने उद्देश्य र नियत रहेको देखिन्छ । १०, १० जना स्थायी न्यायाधीशहरुको पद खालि भयो तर ५ जनालाई कामचलाउ भनेर अस्थायीमा ल्याइयो फेरि दुई वर्षको लागि । पछि बुझ्दा के थाह भयो भने त्यसरी अस्थायी न्यायाधीश ल्याउनुको कारण के रहेछ भने उहाँहरुले अरु नै व्यक्तिहरुलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाउनु रहेछ । यो सब योजनाबद्द र नियोजित थियो ।

भनेको न्यायालयमा जसरी न्यायाधीशहरु नियुक्त हुन्छन्, त्यसमा सबैभन्दा बढी समस्या छ ?

खिलराजजी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएर काम गर्न थालेपछि सर्वोच्चमा धेरै विषय गोलमाल हुन थालेको देखिन्छ । यो समस्या ६९, ७० बाट देखिन थाल्यो । उहाँको व्यक्तिगत सोच के थियो त्यो त थाह भएन तर व्यवहारतः त्यो देखियो ।

तर यो समस्या तपाईले संकेत गरेको बेलादेखि मात्रै होइन भनिन्छ नि ? डा. युवराज संग्रौलाले कुनै समय ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने वकिलको प्रमाणपत्र भएकाहरुलाई पनि न्यायाधीश बनाइएको थियो भन्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन सक्तैनथे तर न्यायाधीशमा नल्याउन त सकिन्थ्यो नि ? तर ६९, ७० पछाडी जसरी नियोजित तरिकाले ल्याइयो नि ? नियुक्ति गर्दा गलत मान्छेहरु पनि नियुक्त हुन्छन् तर त्यो तल्लो अदालतमा मात्रै सम्भव हुन्थ्यो । एउटा मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि भ्रष्टै हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । टनकपुरमै पनि दलिय हैसियत निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो नि विश्वनाथजिको पालामै हेर्नुहोस न ।

“ म उम्मेद्वार भएको प्रगतिशील समुह नजिक भएको तत्कालिन नेकपा एमालकोे संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा थिएन तर बारले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा पास गर्यो । त्यसैले संविधान अन्र्तगतको बाटो के हो त ? शान्तिपुर्ण बाटो के थियो भन्ने कुरा हामीहरुको बीचमा छलफल भएको थियो ’’

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे तपाईको सुझाव चाहीं के रहन्छ ?

अब म कुनै यस्तो प्रक्रिया होस भन्ने पक्षमा छैन । कसैले अदालतको अधिनमा ५ जना न्यायाधीश राख्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । कसैले ३ जना मात्रै राख्ने २ जना बाहीरबाट राख्ने भनिरहेको सुन्छु । तर मलाई के लाग्छ भन,े यहाँ मान्छेहरुको नियत, आचरण र नेतिकतामा प्रश्न छ ।

पक्रियाले बाँध्ने कि यत्तिकै छोड्ने त उसो भए ?

यहाँ तपाईलाई म एउटा उदारहण बताउँछु । हिजो कानुन व्यवशायी भएकाले मनोज शर्माजी उच्च अदालतमा काम गर्न जानुभयो । उच्च अदालतमा ५ वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेपछि मात्रै मान्छे सर्वोच्चमा जान योग्य हुन्छ । उच्च अदालतमा गएपछि वकालत भने खण्डीत हुन्छ । यदि उच्च अदालतमा गएको पनि गनिने भएको भए जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सिधै सर्वोच्च अदालत जान योग्य छ भन्नुपर्यो । यस्तो व्याख्या नै हुन सक्दैन । उहाँ आज यदि उच्च अदालतमा भइराखेको भए पाँचै वर्ष पुगिराखेको हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको लागि उहाँको योग्यता नै पुग्दैन । हिजो उहाँले गरेको वकालतका आधारमा आज उहाँको योग्यता आजको उच्च अदालत मात्रै हो नि । मैले यो तपाइलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा तथ्य बताएँ ।

यो त बडो अचम्म भयो त । के आजको गणतन्त्र र संविधानमै उल्लेख गरिएको अब समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउने भन्ने कुराको न्यायालयमा कुनै रिफेलेक्शन देखिदैन ? समाजवादउन्मुख न्यायप्रणाली पनि हुन्छ होला नि ?

समाजवादउन्मुख न्यायप्रणाली भन्दा पनि समाजवादउन्मुख व्याख्या गर्नुपर्यो । त्यो भनेको के हो भने, मजदुर र व्यवस्थापनको सवालमा मजदुरहरुले बढी अधिकार कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा हो । वा तल्लो वर्गका मान्छेहरुको सुनुवाई कसरी हुन्छ । हामीले असाध्यै विद्वान मानेका भारतका कृष्ण अइरले जुन व्याख्या पनि के हो भने, स्थायी मजदुरहरु भनेका नगरपालिकामा काम गर्नेहरु पनि हुन ।

आजको समयमा न्यायापालिकाको मुद्दा भनेको केवल न्यायाधीश कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने मात्रै हो र ?

आफुलाई मन परेको आफ्नो खल्तीको मान्छे न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरिएको त देखियो त ।

सर्वोच्च अदालको प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की हुँदा पनि न्यायपरिषदको वैठक नै नबसेर रातारात पुरानै हिसाबले नियुक्तिहरु भएकै हुन नि ?

अन्तिम दिन छ तर संविधानले एकवर्षभीत्र न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नु पनि भनेको छ र उच्च अदालतले गठन गरिसक्नुपर्ने पनि भनेको छ भने त्यतीखेर सकभर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिएर अर्काको पालामा लिने भन्ने त्यहाँ पनि एउटा कुनै खेल वा अभिष्टता नै थियो ।

खेल थियो भनेर उम्किन पाइन्छ र ? अभ्यास गर्दागर्दै अन्तिम दिन आइपुगेको हो र ?

मैले अघी नै भनिसके नी । न्यायपरिषद बसेको बस्यै छ निर्णय गर्दैन । निर्णय नगर्ने पनि तपाई म जस्तै मान्छेहरु नै थिए ।

यस्तो किन गरिन्छ त ?

जो पदमा बसेका मानिसहरु छन्, उनिहरुको आचरण नै तल गिरिसकेको छ । उनिहरुको न्यायिक बल नै खस्किसक्यो । त्यो राम्रो भइदिएको भए त शुरुवात पनि राम्रो भइहाल्थ्यो नि ।

आजको न्यायालयको प्रमुख समस्या केहो ?

एउटा मात्रै भए पो प्रमुख भन्नु । आज न्यायालयमा धेरै समस्या छन् । स्वच्छ न्यायपालिकाको कुरा गर्दा स्वच्छ नियुक्ति हुनुपर्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्दा स्वतन्त्र न्यायधीशहरुको नियुक्ति हुनुपर्यो ।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले त झन हिरा खोजेर ल्याएको छु, भन्नुभएको छ नि ?

कसले के भन्यो त्यो ठुलो कुरा होइन । म त वस्तुगत पत्र भनेर सुनुवाइ समितिमा नै राख्दैछु ।

प्रधानन्यायाधीशले यदि प्रणालीकै दोष हो भने तपाइ हामी पनि यही प्रणालीबाट नै आयौं, सामुहीक राजिनामा दिउँ भन्नुभएको छ फेरि ?

उहाँलाई नै त्यस्तो लाग्छ भने उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । यो प्रणाली नै गलत छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने लाग्दैन । तर मंगलबार बैठक बस्ने र मंगलबार नै नियुक्ति गर्ने यो छापामार शैली बेठिक छ । हुँदा हुँदा वैशाख ४ वा ५ गते कुनै न्यायाधीश अवकाश हुँदैछ, तर अस्ती बसेको न्यायपरिषदले त्यस्तो न्यायाधीश नियुक्ति गरियो भन्छ । यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ ?

तर शुशिला कार्कीको बेलामा भएको नियुक्ति र यसपटकको नियुक्तिलाई यहाँले फरक फरक किसिमले व्याख्या गर्नुभयो नि, प्रकृती एउटै होइन र ?

मैले एउटामा दोष छ र अर्को दोष रहित छ भन्न खोजेको होइन । त्यतिखेरको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ । त्यो न्यायिक विचाराधीनमा पनि छ र मुद्दामा पनि जानुभएको छ । संवैधानीक इजलासमा पनि त्यो मुद्दा छ । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशले मेरो मान्छे सिफारिस गनुपर्यो भनेर न्यायपरिषको वैठक बोलाउनुभएन र आफ्नो भागको भर्ना गर्नुभएन । तर आज त त्यो अवस्था देखिन्छ नि । आज योग्यता नपुगेका मानिसहरु कसरी आए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल, दलिय आवद्दता, नाता र कृपावादका हावी भएको विश्लेषण न्याय क्षेत्रकै व्यक्तिहरुले गरिरहेको सुनिन्छ, यहाँले भन्न खोज्नुभएको योग्यता के हो ?

संविधानमै व्यवस्था छ । वकालत गरेको १५ वर्ष, न्यायाधीश भएर आउने हो भने ५ वर्ष उच्च अदालतमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नै छ त । यहाँ अदालत नटेकेकै मान्छे न्यायधीशमा आयो । तपाइले उसकहाँ मुद्दा लिएर जानुभयो भने उसले त आफैले बोल्नुपर्छ नी ।

न्यायाधीश बनाउँदा उमेर पुगेका बुढा बुढा पनि त बनाउन नसुहाउला, यसमा केही नियममै कमजोरी हो कि ?

बुढा बनाउनोस भनेकै होइन । एकदम जवानीले खारिएकै बनाउनोस तर पेशामा निपुर्ण मानिसहरुलाई बनाउनुपर्यो नी । हामीसगँ छलफल गरेको भए पनि हुन्थ्यो । राजाले लिनुभन्दा अगाडी नेपाल बारसँग छलफल चलाइयो, जतिखेर म अध्यक्ष थिएँ । हामीलाई तपाइहरु नाम नै दिनोस भनियो हामीले पाँचै जनाको नाम दिएका थियौं ।

त्यो पनि त तपाइहरुले दलियताका आधारमा गर्नुभयो होला नि ? बार पनि त राजनीतिबाट अलग त छैन ?

होइन, मान्छेले काम गर्दा कसरी गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । म बारमा हुँदा मेरो पनि एउटा विचार र आस्था थियो । त्यसका आधारमा भन्दा म उम्मेद्वार भएको प्रगतिशील समुह नजिक भएको तत्कालिन नेकपा एमालकोे संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा थिएन तर बारले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा पास गर्यो । त्यसैले संविधान अन्र्तगतको बाटो के हो त ? शान्तिपुर्ण बाटो के थियो भन्ने कुरा हामीहरुको बीचमा छलफल भएको थियो ।

जसले बारमा रहेर काम गरेका हुन्छन्, प्रायः तिनीहरु नै न्यायाधीश बढी भएका उदारहण छन्, यसरी दलिय आवद्दता भएका मानिसहरु न्यायलयमा जाने कुरा ठिक हो ?

उच्चतम र अति राम्रा मानिसहरु राजनीतिक दलसँग सम्बन्धीत पनि हुनसक्छन् । सकभर एकदम राम्रा तर दलसँग आवद्दता नभएका व्यक्तिहरु ल्याउँदा नै राम्रो हुन्छ । तर अहिले नेपालमा राजनैतिक दलसँग निकटता नभइकन वा नियक्त गर्ने मानिससँग निकट सम्बन्ध नभइकन योग्यताको आधारमा नियुक्ति हुँदैन । त्यसैले यहाँ प्रणाली भन्दा पनि जो आए पनि यस्तै हो ।

प्रणालीमै समस्या देखियो नि त त्यसो भए, कि त चुनावमा जानुपर्यो न्यायाधीश छान्न पनि अमेरिकामा जस्तो ? विकल्प के हुन सक्छ त ?

अमेरिकाको संघात्मक न्यायाधीश राष्ट्रपतीले नियुक्ति गर्छन् । तिनीहरु सबैको सुुनुवाई पनि हुन्छ । उनिहरुले साँच्चीकैका वकिलको मात्रै नियुक्ति गर्छन् । दृष्टिकोणमा कोही संकुचित त कोही व्यापक हुन सक्तछ । भनेको त्यहाँ विषयवस्तुमा बहस गर्न सक्नेहरु आउँछन् ।

कानुनका विद्यार्थीहरुमा पनि यसले ठुलो नैराश्यता ल्याएको देखिन्छ, कसरी हुनसक्छ न्यायपालिका स्वच्छ ?

वास्तवमा जसले कानुन पढेर लोकसेवा पास गरेर अधिकृत हुँदै कानुनी बाटो समात्नुभएको छ उहाँहरुले राजनीतिक दलहरुको पछि लागेर ठुलो गल्ती गरिरहनुभएको छ । यसमा उहाँहरुले आफैले सोच्नुपर्छ ।

तपाई यही क्षेत्रको एक अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ , सुधारको उपाय त केही होला नी ?

हरेक नियुक्ति खस्किंंदो छ । अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले जसरी आफ्नो कार्यभार समाल्नुभयो त्यो सम्हाल्दा उहाँले उठाएका जुन उद्गारहरु थिए, त्यसलाई आम जनताले पनि चिहाइरहेका थिए । केवल प्रधानन्यायाधीशले मात्रै फैसला गरेर राम्रो हुने होइन । फैसला त अबका नियुक्तहरुले पनि गर्छन नि ।

“ निरन्तर वकालतमा लागेको मान्छेले धनसम्पत्ति थुपार्दै गयो भने त्यो त ठीकै हो नि, गाइने त होइन । आर्थिक विषयले न्यायलाई पछाडी पार्नै सक्दैन । यो त बोल्न नसक्ने मानिसहरुका लागि बोलिदिने कामका रुपमा शुरु भएको पेशा हो नी । बोल्ने मान्छेहरुले पेशा नै त्यही बनाएको न हो ’’

यहाँले यो नियुक्तिको सवालमा एक, दुई तीनमा भनिदिनुहोस कि के के गर्नुपथ्र्यो ?

पहिलो को को न्यायाधीशको लागी उम्मेद्वार हुन योग्य छन् भनेर बारमै छलफल हुनुपथ्र्यो । न्यायको सन्दर्भमा प्रश्नोत्तर गराएर छनौट गरे पनि हुन्थ्यो । अर्को सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले पनि आफुसँग बस्ने न्यायाधीश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर एउटा सुनुवाई त्यहाँ गरे हुन्छ । तेश्रो भनेको नियुक्ति गर्ने मान्छेले सोध्नुपर्यो कि तपाइले गरेको आजको उत्कृष्ट फैसला के हो र त्यसका कारण कुन विधिशाष्त्र स्थापित भयो ? यसरी उसको पारदर्शी मुल्याङ्कन गरेर न्यायधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छे भेट्यो कि, गुरिल्ला शैलीमा न्यायाधीश बनाइदिने ?

यो त न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा भयो, अनि न्यायप्रणाली कस्तो छ त आज ? के नेपाली जनताले सहजै न्याय पाएका छन ?

म त कानुन व्यवशायी हँु । न्यायप्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशले नै राम्रो जवाफ दिनुहोला । उहाँ आफैले न्यायलयमा विचौलिया हावि भए र चिनिएको पनि छ भन्नुभएको छ । वकिलहरु आफै सुटकेश लिएर न्यायधीशकहाँ धाइरहेका छन् र घुस खान्छन् पनि भन्नुभएको छ ।

यहाँ त निकै वरिष्ठ वकिल, सुटकेश लिएर कतै पुगेको अनुभव छ ?

आफ्नो बारेमा आफैले के भन्नु । घुसको बारेमा म तपाइलाई एउटा कुरा भन्छु । जब मान्छे मलाम जान्छ नि, त्यतीबेला यो संसार त के रहेछ र ? भन्दै श्लोकको कुरा गर्छ । जिवनमा रामैो मात्रै काम गर्नुपर्ने भावना पैदा हुन्छ । तर जब मलामी सकेर मान्छे फिर्ता हुन्छ, फेरि उही लोभ, लालच, अहं, ईष्याका कुरा आउन थालछन् । घुस पनि त्यस्तै हो । तपाइलाइ घुस खुवाएको कुरा हिजो म कसैलाई भन्दिन भन्ने मान्छेले आज भन्दछ, यो लुकाएर लुक्ने कुरै होइन ।

वकिलकहाँ गएपछि शुल्क नै तिर्न सकिएन भन्ने सर्वसाधारण अत्याधिक भेटिन्छन्, यसको कुनै सिलिङ आवश्यक छैन् ?

त्यो त वकिलको इच्छाको कुरा हो । मान्छेले आफ्नो कलाको मूल्य कसरी तोक्ने त्यो उसकै कुरा हो । यति नै दिनुपर्यो भनेर तपाइलाई जोरजबरजस्ती त छैन नी । उसले भुमिका खेल्दैमा जितिने पनि होइन ।


त्यसो भए नेपालको न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा वकिलहरुको कुनै भुमिका छैन ? कति शुल्क लिने भन्ने कुरामा नियमन जरुरी छैन र ?

वकिलको शुल्ककाे भ्रष्टाचारसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन । तर पेशा वकिल देखाएर नपत्यारिलो ढंगको सम्पती छ भने त्यहाँ चाहीँ सम्बन्ध हुन्छ । तर निरन्तर वकालतमा लागेको मान्छेले धनसम्पत्ति थुपार्दै गयो भने त्यो त ठीकै हो नि, गाइने त होइन । आर्थिक विषयले न्यायलाई पछाडी पार्नै सक्दैन । यो त बोल्न नसक्ने मानिसहरुका लागि बोलिदिने कामका रुपमा शुरु भएको पेशा हो नी । बोल्ने मान्छेहरुले पेशा नै त्यही बनाएको न हो ।

तर कतिपय देशमा न्यायलय वा वकिलको भूमिका सत्यनिरुपण गर्ने तीर केन्द्रीत रहेको पनि देखिन्छ, हामीले पनि यो वादी प्रतीवादीको व्यवस्थालाई हटाएर त्यता जान सकिदैन ?

वादी र प्रतिवादी त राख्नुपर्छ बरु तपाइले यती शुल्क पाउनुहुन्छ भनेर यो विषयवस्तुको खोज गर्नुहोस भनेर वकिललाई भन्न सक्छ र त्यो वकिलले गर्नैपर्छ । सबै ठाउँमा वकिलको शुल्क नै आउँछ भने अब तपाइले कुन प्रणाली बसाउनुहुन्छ ।

शुल्कको सन्दर्भमा जनताको पहुँचलाई पनि त न्याय र वकिलले ध्यान दिनुपर्ने होला नि ?

न्यायको पहुँच तपाई केलाई मान्नुहुन्छ ? जनताहरूलाई अदालत नै थाह छैन कि ? जनता अदालत जान चाहन्छन्, वकिलकहाँ आए अनि वकिलले नलगिदिने हो कि ? अर्थात तपाइले के देखाउनुपर्यो भने जनता वकिलकहाँ आउँदा उसले लगिदिएन की ? यो त तपाइले देखाउनुपर्यो । यसका फरक फरक पाटा हुन्छन् भन्ने लाग्छ । शुल्क त मुद्दा र मान्छे हेरेर फरक फरक हुने हो ।

आजको यस्तो न्यायप्रणालीले आम नेपालीहरुको न्यायप्रतीको विश्वास कायम राख्न सक्ला त ?

न्यायरहित त हुनै सक्दैन । अदालतमा मात्रै न्याय हुँदैन । घर, परिवार, समाज मात्रै होइन जुनसुकै कार्यालयमा न्याय हुन्छ । यो न्यायको पुँजिवादी प्रणाली हो । र कुनै वादको निर्देशनमा नेपालको न्यायप्रणाली देखिदैन । तर चिन, रसिया जस्ता समाजवादी भनिएका देशहरुको न्यायप्रणाली निर्देशित छ । राष्ट्रपति वा पोलिटब्युरोले जे भन्छ, त्यही हुन्छ त्यहाँ ।

तपाइले धेरे मुद्दा लड्नुभयो तलै बसेर मुद्दा लडिरहने न्यायाधीश बन्ने मन छैन ?

मलाई प्रस्ताव नआएको होइन । न्यायाधीश बन्न जुन संयमता चाहिन्छ र जसरी आफूलाई बाँधेर बस्नुपर्छ, त्यो म सक्तिन । त्यो गुण नै छैन मसँग । मैले यति धेरै मान्छे चिनेको छुँ कि तिनीहरुकै मुद्दा मैले हेर्नहुँदैन । मानवअधिकारवादी, राजनीतिज्ञहरुदेखि लिएर कयौं उद्योगपतिहरुलाई मैले राम्ररी चिनेको छु । यसकारण म उपयुक्त छैन न्यायधीशको लागि । होइन तँ पैसाको लागि वकिल नै बनिरहन्छस् भन्नुहुन्छ भने म संविधानसभाको चुनाव पनि लड्न गएको हुँ । पराजय भएपछि त्यहाँ मेरो जरुरी रहेनछ भन्ने भयो ।

यसरी बारबाट आएका न्यायाधीशहरु नेता पाए नेता हुने, मन्त्री पाए मन्त्री हुने, महान्यायाधीवक्ता पाए त्यतै जाने कुरालाई कसरी बुझ्ने ?

म संविधान समातेर हिंडेको मान्छे भएको हुनाले र संविधानको मस्यौदामा पनि केही सहयोग राज्यले मागेको हुनाले म संविधानसभाको सदस्य बन्नको लागि मात्रै गएको हुँ । कुनै पदको लागि गएको होइन । मेरो अध्ययनको विधाका लागी मैले त्यो ठिकै ठानेर त्यता गएको हुँ । तर माधव नेपालजीको पालामा मलाई महान्यायाधीवक्ता बन्न भनिएको थियो म गइँन ।

अन्त्यमा, आज न्यायलयमा जुन सवालहरु उठिरहेका छन् तिनिहरुको तत्काल समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसमा प्रधानन्यायाधीश नै अडिग भएर बस्नुभयो भने जस्तोसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ । सबैभन्दा ठुलो विषय न्यायको अन्तिम संरक्षक रहेको प्रधानन्यायाधीशको बलियो र न्यायीक मन नै हो । नभए राजा महेन्द्रको पालामा हरिप्रसाद प्रधानले कसरी चलाए होलान् त ?

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५…

मेष– स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मुद्दा मामिलामा प्रगति हुनेछ । वृष– कला संगीतमा रुचि जानेछ । प्रेम प्रसंग अगाडि बढ्नेछ…

मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध आन्दोनरत नेपाल पत्रकार महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पुल असोजदेखि प्रयोग गरिएको थियो । सवारी आगन शुरु भएको केही महिनामै कालोपत्र उप्केर ठूल्ठूला भ्वाङ परेको हो ।

सरकारको उच्चपदस्थ कर्मचारीले यतिसम्मको हर्कत गर्लान् भनेर पत्याउन जो कोहीलाई गाह्रो हुन्छ ।

उसले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्दै जाने, मन्त्रालयले माग गर्ने र कर्मचारी भर्ना हुने नियमित कार्य त होला तर यो…