काठमाडौं । चन्द्रागिरीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नेतृत्वको बिहिबार बेलुकीदेखि भएको छलफल अझै जारी छ ।
एकता छिनोफानोको लागि शान्त वातावरण खाज्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ चन्द्रागिरी पुग्नु भएको हो ।
उहाँहरुबीच एकतालाई अन्तिम रुप दिने तयारीको साथै मन्त्रीहरुको कार्यशैलीबारे समीक्षा भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा सचिवालयले काठमाडौं उपत्यका विशेष कमिटी घोषणा गर्न बाँकी छ । प्रदेश कमिटी सरह मानिएको उपत्यका विशेष कमिटीको सूची चन्द्रागिरी छलफलले टुंग्याउने स्रोतको भनाई छ ।
छलफलमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल भने सहभागी हुनुहुन्न । नेता नेपाल अस्वस्थताको कारण छलफलमा सहभागी नहुनु भएको हो । ३ दिनको अस्पताल बसाइपछि बुधबार घर फर्कनु भएका उहाँलाई चिकित्सकले केही दिन आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल छलफलमा सहभागी नभए पनि उपत्यका बिशेष कमिटीमा राखिनेको सूची उहाँलाई केहीदिन अघि महासचिव पौडेलले देखाइसक्नु भएको स्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा वरिष्ठ नेता नेपालसँग सल्लाह नगरी कमिटी बनाउँदा त्यसले विवादसमेत भएको थियो । त्यहीकारण अहिले भने महासचिव पौडेलले उहाँसँग सहमति लिएर कमिटी सूची बनाउनु भएको हो । उपत्यकाका बिशेष कमिटीको सूची भने नेतृत्वले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । नेकपाले उपत्यका बिशेष कमिटी नयाँ वर्षसँगै घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उपत्यका बिशेष कमिटी घोषणपछि नेकपामा केन्द्रले गर्ने एकताको कार्य पूरा हुनेछ ।
केन्द्रीय नेतृत्व त्यसपछि प्रदेश कमिटीको शपथमा जुट्ने छ । प्रदेश १ र ३ को शथप भइसकेको छ । अब सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश ५ को शपथ हुन बाँकी छ । नेकपाको सबै जिल्ला कमिटी गठन भइसकेको छ । अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र, नगर र गाउँ कमिटीसमेत बनिसकेका छन् तर प्रदेशको शपथ नहुँदा प्रदेश कमिटीको शपथ नहुँदा ती सबै कमिटीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन पाएका छैनन् । प्रदेश कमिटीको शपथ लगतै ती सबै कमिटी औपचारिक रुपमा घोषणा हुनेछन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सबै तह एकीकरण कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस अगावै टुंगिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
नेकपाले मदन आश्रित स्मृति दिवस पारेर गएको जेष्ठ ३ गते केन्द्रमा एकता घोषणा गरेको थियो । केन्द्रमा एकता घाषणासँगै सबै तहको एकता ६ महिनाभित्रै टुंग्याउने भनिएको थियो । तर प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारी कसकस्लाई राख्ने भन्ने शीर्ष नेताहरुबीच असहमति भएपछि एकता लम्बिएको हो । त्यहीकारण नेतृत्वलाई प्रदेशदेखि स्थानीय तहको कमिटी तोक्न हम्मेहम्म्मे परेको हो । अब भने विवाद क्रमश समाधान हुँदै गएको छ ।