Nic

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघात

लामो समयदेखि अस्थिरताको तयारीका लाागि सम्राज्यवादी केन्द्रसगँ जोडिएका वा उसको परोक्ष सहभागीतामा खोलीएका कथित नारीवादी संगठन र आई.एन.जि.ओ, एन.जि.ओ रुपि संरचनाहरु उल्लेखित रणनीति अनुरुप परिचालित हुँदै आएको व्यहोरा कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौता राष्ट्रियताको सवालमा अपेक्षाकृत नरहेता पनि पुरानोको क्रम भंग र नयाँ सुरुवातको एक प्रगतिशिल अध्यायको रुपमा बुझिन्छ । यसैको जगमा २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनपुगेको सत्य जगजाहेर छ । जसलाई राजा त्रिभुवनले २००७ फाल्गुन ७ गते काठमाडौं टुँडिखेलबाट “अब उप्रान्त नेपाल अधिराज्य पूर्ण प्रजातान्त्रिक गणराज्य हुनेछ, यसको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधान वमोजिम हुनेछ” भनि घोषणा गरे । जुन नेपालको इतिहासमा अविष्मरणीय लिइएको छ । अफसोच विधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । तथापि त्रिभुवनले २००९ मा “नेपाल नागरिकता ऐन २००९” को घोषणा गरेर नागरिक अधिकार स्थापित गर्न प्रयत्न गरेको विषय स्पष्ट नै छ ।

जनसंख्याको अतिक्रमण मार्फत नेपालमा भारतिय प्रभाव एवं प्रमुखत्व कायम गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउमा भारतीय शासकवर्ग कृयाशील छ । 

नागरिकहरुको यथोचित पहिचानको मुल आधार नागरिकता परिचय पत्रको अवधारणा यस ऐनले निर्देश गरेको छ । नेपालमा परम्परादेखि चलिआएको वंशजको नागरिकता पद्धति लामो समयक्रमको अभ्यासबाट खारिएर आएको नेपाली समाजको रितिथिति र संस्कृति हो । नेपालमा युगौंदेखि बसोवास गरेर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर बसेका बासिन्दा नेपाली नागरिक हुन् । कुनै पनि देशको संविधान, कानुन अनुसार अधिकार पाएको र तदनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनुपर्ने नागरिक जन्मसिद्ध र अंगिकृत गरी दुई किसिमका हुन्छन् । आमाबाबु दुबै नेपाली नागरिक नागरिकबाट जन्मेको व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिक हो । अंगिकृत नागरिक भनेको अंगालीएको, स्विकारिएको, अंग तुल्याइएको जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रिया, विवाह आदि अन्तर्गत प्राप्त गरेको, स्विकार गरिएको व्यक्ति हो । नागरिकता भनेको नेपाली नागरिक भएको नाताले प्राप्त हुने अधिकार र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । नेपाली नागरिक हुने भाव, अवस्था नागरिकता हो । कुनै पनि देशले आफ्नो संविधानअनुरुप नागरिकता ऐन बमोजिम राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिई त्यस राष्ट्र तथा देशमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजको नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेको नाताले उमेरको निश्चित तह वा कानुन वमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेपछि दिने नागरिक अधिकार नागरिकता हो । आमाबाबु दुबै नेपाली नागरिकबाट जन्मेको व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिक हो र उसले प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता भनिन्छ ।

जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त गरेको वा स्विकार गरेको व्यक्ति अंगिकृत नागरिक हो र उसले प्राप्त गरेको नागरिकता अंगिकृत नागरिकता हो । वावु वा आमा मध्य कुनै एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले पाउने नागरिकता अंगिकृत नगरिकता हुन्छ । नेपालमा नागरिकता ऐन २००९ ले प्रत्याभुत गरेको प्रावधान आफैमा अपूर्ण रहेतापनि यसले नागरिकता परिचयपत्रको अवधारणा विकास गरेर नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने कोसिस गरेकोमा कुनै शंका छैन ।

नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ मा नेपाली नागरिक हुन बाबुआमामध्ये एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो विदेशी नागरिक सँग विवाह गरेका सन्तान बारे दफा ४ (ख) मा “ नेपाली आमा बाबुबाट जन्मेकी स्वास्नी मानिसको विदेशी मानिससँग वैवाहिक सम्बन्ध भएपनि कुनै कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा वा परित्यक्त भएमा नागरिकता पाउन सकिने प्रावधान थियो । दफा ४ ( ग) अनुसार विदेशमा गई बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तान समेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार बसेको एक वर्ष पछि नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

तत्कालिन परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा नागरिकता ऐन २००९ ले नेपालको इतिहासमा नागरिकताको औपचारिक वितरण निती अवलम्बन गर्न पग्नु सुखद पक्ष हो । २००७ देखि २०१५ को बीच राजनितिक संक्रमणको कारण देश र जनताको हितमा आवश्यक ऐन कानुनहरु निर्माणका प्रक्रिया अवरुद्ध बने । समयक्रममा वि.सं. २०१५ मा नेपाल नागरिकता नियमावली आयो । यसले पनि मूर्तता पाउन सकेन । २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासन सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा वदलाव देखा प¥यो । राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको नेपालको संविधान २०१९ जनता सामु आयो । २०१९ को संविधानदेखि नेपालको नागरिकता वितरण एवं प्राप्ति सम्बन्धमा नयाँ प्रावधान स्थापित हुन पुग्यो । २०१९ को संविधान देखी अङ्गिकृत नागरिकताको सवालमा नेपालीसंग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले वा बुुहारीले माइती देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रकृया चलाएपछि वा त्यागेको सुचना पछि तत्कालै अङ्गिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

२०२० मा महेन्द्रले नागरिकता ऐन २०२० ल्याई २००९ लाई खारेज गरे । यसबाट केहि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित प्रावधानहरु समेटिन पुगेको पाइएता पनि यो आफैमा पूर्ण थिएन । सार्वभौमसत्ताको रक्षा र विकासको एजेन्डासँग अभिन्न ढंगले जोडिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा योजनावद्ध रुपमा भारतिय अतिक्रमण बढ्दै गयो । विशेषतः देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा नेपालका मूल नेपालीलाई अल्पमतमा पारी फिजिकरण, भुटानीकरण र अन्तमा सिक्किमीकरण गर्ने दुराशयपूर्ण सोचका साथ जनसंख्याको अतिक्रमण गरी नागरिकता हत्याउने राजनीतिमा भारतिय शासक कृयाशिल हुँदै आईरहेको छ ।

फिजिकरणः
सन् १८७४ मा बेलायती साम्राज्यवादले फिजी कब्जा गरे पछि लामो समय शाषन चलायो । बेलायती शाषनकालमा भारतबाट फिजीमा कामदारको रुपमा लगिएका कामदारहरू सन् १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भए पछि भारतीयहरु भारत सरकोरको ग्राइन्ड डिजाइनमा फिजी कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागे । सन् १९७७ मा फिजीको नागरिकता हत्याउने नीति षड्यन्त्रपूर्वक ढुङ्गले पास गराई लाखौं भारतीयहरुले नागरिकता लिई छाडे । यसरी फिजीमा जनसंख्याको अतिक्रमणलाई वैधानिक नागरिकमा बदली सन् १९७७ को फिजीको आम निर्वाचनमा भारतीयहरुले सत्ता हत्याए । अनी भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधान मन्त्री भए । यस घटनाबाट मूल फिजीयालीहरुले अल्पमतमा परेर आफ्नो देश आफ्नो हातबाट गुमाउन पुगेको कटुसत्य जगजाहेर नै छ । यहि मोडेल तथा षडयन्त्रको जालोलाई फिजीकरणको रुपमा बुझिदै आइएको छ । नेपालमा भारतीय शाषक वर्ग विगत देखि नै आफ्नो कुत्सित स्वार्थपूर्तिको लागि योजनावद्ध ढंगले नेपाल कब्जा गर्ने राजनीतिमा लागि नै रहेको छ । यसैको श्रृंखलाको रुपमा २००७ देखि नै यो वा त्यो बहानामा तराइमा पठाइएका भारतीय आप्रवासीहरुलाई अनुचित ढंङ्गबाट नागरिकता बाँड्न नेपालको शाषक वर्गलाई बाध्य पारिदै आइएको छ ।

स्मरण रहोस्ः सन् १९८२ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८० सम्म ३८ लाख भारतीयहरु नेपालमा बसाई सराई गरी बसोबास गरेको र २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नेपाली नागरिकता लिईसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सिनासको रिपोर्ट अनुसार सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म भारतबाट २० लाख भारतीयहरु नेपालमा बसाई सरेको विवरण सार्वजनिक गरेबाट पनि स्थिति भयानक भएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

सार्वभौम संसदले विवेक, जिम्मेवारी र दायित्वको ख्याल गरि विरासतको निधि र परम्परागत प्रचलनलाई बचाव कै लागि नागरिकता जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिंदै खुल्ला र स्पष्ट रुपमा उभिन आवश्यक छ ।

२००७ साल यताका हरेक निर्वाचनको घडीमा तराइमा असंख्य भारतीयहरुले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ज गर्दै, त्यसैको आधारमा नेपाल सरकारलाई दिल्लीको ठाडो निर्देशन भई नागरिकता बाड्न बाध्य पारिदै आएको घटना घाम झै छलङ्ग छ । उदाहरण २०३७ सालको जनमत सङग्रहको समय लाखौं भारतीयहरुले नेपालको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सफल भएका थिए । महेन्द्रकाल शिवाय यताका सबै सरकार भारत सामु लम्पसार पर्दै भारतीय शाषककै स्वार्थमा तल्लिन हुँदै आएका छन् । राजा विरेन्द्र पनि नागरिकताको सवालमा कठोर नै देखिए । खास गरेर २०४६ पछिको काङग्रेस नेतृत्वको सरकार नागरिकताको सवालमा भारतीय योजनामा चलेको कुराघटनाहरुलाई स्पष्ट हुँदै आइरहेको नै छ ।

२०४७ को संविधानको धारा ९ (१) मा “ कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुदाँ नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यसतो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने छ । ” भन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै धारा ९ (६) मा नेपाली नागरिकको छोरा , छोरी वा वंशजको हकमा त्यसतो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्ष सम्म वसाबास गरेको भए कानुन द्वारा निर्धारित अवस्थामा र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था समेट्यो ।

२०४८ मा नागरिकता ऐन संम्शोधन गर्दै दफा ६(३) मा नेपालको नागरिकको छोरा छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्ष देखि नेपालको वसोवास गरी असल चालचलन भएको निस्सा सहित निवेदन दिनु पर्नै परिपाटि राखियो । ज्ञान होस्ः वि.सं. २०५४ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी नागरिकता नभएका तराइमा बसोबास गर्ने भारतीयहरुलाई समेत स्थानीय निकायका निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त राष्ट्रघाती निर्णयलाई खारेज गरिदिएको इतिहास साक्षी छ ।

त्यस्तै वि.सं. २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले समेत गैर नागरिक भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने गरी राष्ट्रघाती विधेयक बनाएका थिए । जसलाई सर्वोच्चले पछि खारेज गरिदिएको थियो । स्मरण गरौं, २०५८ को आसोजमा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्के पश्चात् उनले भारतीय लोक सभामा मन्तव्य दिंदै भनेका थिए “नेपालकोे तराईमा रहेको कूल जनसंख्या मध्ये ४८% भारतीयहरु रहेका छन् ति मध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएका र उनिहरुलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमै रणनीतिक बसोबास गराउन भारतीय सरकारको योजनामा विदेश मन्त्रालयमा छुट्टै नयाँ शाखा खोली काम गरिरहेको छ” भनी जानकारी गराएका थिए ।

उक्त योजनालाई साकार पार्न भारत सरकारले लाखौ भारतियहरूलाई योजनावद्धताका साथ नेपालको तराइमा आप्रवासीको रुपमा पठाइयो जुन आज सम्म पनी कायम छ । यसरी जनसंख्याको अतिक्रमण मार्फत नेपालमा भारतिय प्रभाव एवं प्रमुखत्व कायम गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउमा भारतीय शासकवर्ग कृयाशील छ ।

२०६२, ०६३ को आन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई समेटियो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाँ निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यसतो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ भनियो । तर उप धारा ७ मा कुनै महिलाले विदेशी नागरिक सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिला बाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबु को नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेछ भने निज लाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रधान गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान समेटियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३को आधारमा संशोधन गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा “ कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाँ निजको बावु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यसतो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । ” दफा ५(२)मा विदेशी नागरिक सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोरा छारीका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबु को नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भनियो । दफा ५(३)मा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस र बाबुको नागरिकताके आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नु पर्ने भनियो । यो व्यवस्था नेपाली समाजको स्थापित चरित्रको मुल्य बोध सँग सम्बन्धीत एवम यथार्थ छ ।

तत्कालिन राजनीतिक दलहहरुले तथाकथित राजनीतिक सहमतीको नाममा नयाँ कानून जारी गरी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष अगुवाइमा २०४६ सम्ममा तराईमा जन्मिएकाहरुलाई नागरिकता दिने भन्ने गम्भीर राष्ट्राघाती निर्णय गराई ४० लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाडे । जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनेर ३ जनाको सिफारीस समिति बनाउने भन्ने नौटङ्गकी रची जन्मको प्रमाण विना खुरु खुरु भारतिययोजना मै राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दै नागरिकता वितरण गरियो । यसरि नागरिकता ऐन २०६३ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन सकेन ।

२०६३ पछि २०७२ असोज ३ सम्मको समयावधि पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएकोले उचित नागरीकता नीति तथा ऐन निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेन । २०७२ असोज ३ गने नेपालको संविधान घोषणा पश्चात संविधानमा नागरीकता प्राप्ती सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरु राखियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०,११,१२,१३,१४ मा नागरीकता सम्बन्धी व्यवस्था गरीएको छ । धारा १० को १ मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बाट बन्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था अन्तर्गत १,२ (क) ३,४,५,६,७,८,९,१० मा वंसज र अङ्गीकृत सम्बन्धमा विरोधावासी व्यवस्था छ ।

धारा १२ मा वंशिय आधारमा तथा लैङ्गकि पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धमा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गर्ने व्यक्तिले नीजको आमा वा वावुको नामबाट लैङ्गीक पहिचान सहितको नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान नेपाली वस्तुगत परिस्थितिको मर्म र भावना विपरित रहेको ले यसबाट परिवारमा कलहको विजारोपण हुने निश्चित छ ।यसकारण एकल प्रवाह वंशजको (वावुको नामबाट) नागरिकता वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै अंङ्गकिृतलाई संविधान ऐन वमोजिम को मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनु पर्छ । नेपालको हिमाल पहाड तराईमा आदि कालदेखि वसोवास गरेका तर प्राविधिक कारण नागरिकता पाउनबाट वन्चित भएका कोही भए तिनीहरुको उचित छानविन गरि प्रमाण खुलाई यथासक्य नागरिकता वितरण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । जहाँ सम्म अंगिकृत नागरिकताको सवाल छ परिस्कृत वहुआयामिक कानुनी प्रावधान हरुलाई उचित ठहर्ने आधार सहीत हिजो पनि राज्यले संवोधन गर्दै आएको हो, आज र भोली पनि नेपाली समाज संविधान र कानुन यस जिम्मेवारीको वोध र समस्याको निधान दिन सधैँ सक्षम रहदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि राज्य आफ्नो नागरिक रक्षाको गहन दायित्व बाट चुक्न सक्दैन ।

अहिले आएर सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन विधेयकको ड्राफ्ट संसद समक्ष पेश गरेको छ । संसोधन विधेयकमा विगतमा अनुचित ढंङ्गबाट हत्याइएका नागरिकता उपर उचित छानविनको प्रावधान समेटिन सकेको छैन । जसबाट यो संसोधन विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनबाट चुकेको प्रष्टै देखिन्छ । यहाँ नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन गर्न वनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क (१) मा भनिएको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै वासेवास गरेको र वावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको वावुको पहिचन हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित नीज वा निजको आमाले गरेको सो घोषणा आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनेछ । त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै वोवास गरेको वा वावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ, तर वावुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरीएमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले यस्तो प्रावधानको प्रस्तावको कारण केही महिलाअधिकार वादीहरु यसको विरुद्ध वहसमा उत्रीएका छन् ।यसलाई खलबलाउनु नेपाली समाजलाई नै खलबलाउने धृष्टता ्हो । यसमा छलफल के मात्र गनृ सकिन्छ भने एकल प्रवाह वंशज नागरिकता भित्र बाबु वा आमा कसलाई प्राथमिकताका साथ केन्द्रमा राख्ने भन्नेमा गहन छलफल हुन सक्दछ । तथापि विश्व व्यापी मान्यताले पितृ प्रवाहलाई नै मुल रुपमा निरन्तरता दिएको छ । यसबाट विश्व मानव समाज, परिवार र राज्यले कुनै प्रकारको संकुचन, असजिलो, अन्नाय र अत्यचारको प्रसंगको कुनै समस्या झेलेको उदाहरण भेटिदैन । यद्दपी रणनीति स्वार्थ अनकुल यसलाई पनि इण्डो–पश्चिमा साम्रज्यबादी शक्तिले आफ्ना कुत्सित नियत पुष्टि गर्न विषयको प्रसङ्गलाई तोडमोड गदै पेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । एसियाली संस्कृतिको केन्द्र नेपाल र यसका दुई ठुला छिमेकी चीन र भारतका नागरिकता प्रवाह पनि पितृ प्रवाह वंशजबाटै र्निदेशित छन् ।

वास्तवमा छाडा महिलावादीहरुको उग्र बहसले प्रस्तावित संसोधन विधेयकको उक्त प्रावधानलाई तोड मोराेड गर्न आवश्यक छैन । लामो समय देखि अस्थिरताको तयारीका लाागि सम्राज्यबादी केन्द्र सगँ जोडिएका वा उसको परोक्ष सहभागीतामा खोलीएका कथित नारीवादी सगठन र आई.एन.जि.ओ, एन.जि.ओ रुपि संरचनाहरु उल्लेखित रणनीति अनुरुप परिचालित हुदै आएको व्यहोरा कसैबाट छिपेको छैन । यस्ता कथित नारीवादी संजालले प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पश्चात् विभिन्न आवरणमा आफ्ना गतिविधि तिव्र बनाउँदै आएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक , धार्मिक मार्ग दर्शन र स्थिरताका को मुल कढी वंशजको नागरिकता विरुद्द कुटिल साजिस सहित कुअभियान छेडिरहेका छन । यिनको निर्देशित उदेश्य नेपाली समाजलाई धाार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक रुपबाटै विघटित गर्नु हो । यस्तो षड्यन्त्रकारी अभियान नेपाली आमाहरुको, नेपाली दिदिबहिनीहरुको अथवा हामा्रे अन्तिम अपराजित सुरक्षा कबजको प्रतिनिधि मुलक आवाज किमार्थ हुन सक्दैन ।

त्यसैले उनुचित उत्तेजनाको वहकावमा लागेका नारीवादीहरुको दुराशयपूर्ण सोच नेपाली समाजमा कुनैपनि मुल्यमा लागु हुन सक्दैन । मातृ पक्ष हरेक मानव समाजको अन्तिम अघोषित संवैधानिक शक्ति हो । यसलाई कुनै पनि चरणमा मानव सभ्यताले संकुचन र अस्विकृत गर्ने विषय साोचन पनि सक्दैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा राज्य जिम्मेवार नबने मुलुकको भविष्य अनिश्चतातर्फ नधकेलिएला भन्न सकिन्न । नेपाली भूमीमा जन्मेकै आधारमा नागरिकता बाँड्दा भारतीयको अलावा केही तिव्वतियन, वंगलादेशी, युरोपियन, अमेरीकन र भुटानीहरुले पनि नेपली नागरिकता लिएका छन् । भारतले हेक्का राखोस् नेपालको खुकुलो नागरिकता नीति उसको मात्र स्वार्थमा सिमित रहनेछैन ।

भारतीय हस्तक्षेपलाई सन्तुलन गर्न चिनले पनि उत्तरबाट यसरीनै खेल्ने रणनीति अख्तियार गरे हिमाली र पाहाडि क्षेत्रमा पनि अंङ्गिकृतले रैथानेलाई अल्पमत तर्फ धकेल्न सक्छन् । यस दुरगामी प्रभावबाट भारतले पनि महंगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले नेपालको मौलिकता बचाउन नागरीकता नीतिको कठोरता हाम्रो मात्र नभएर दुवै छिमेकीको गम्भीर चासोसंग जोडिएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन विधेयक २०७५ राष्ट्रिय स्वाथृमा आधारित हुनु जरुरि छ । यसलाई आत्मासाथ गरि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने.क.पा) का अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री के.पी ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड संवेदनशील एवम् जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । सार्वभौम संसदले विवेक, जिम्मेवारी रदायित्वको ख्याल गरि विरासत र परम्परागत प्रचलनकाे बचाव कै लागि नागरिकता जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएर खुल्ला र स्पष्ट रुपमा उभिन आवश्यक छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

‘२०६२, ०६३ को जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलको एजेण्डा थिएन । ‘जनआन्दोलन सकिएको तीन साता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाइयो । यो अत्यन्तै…

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । कर्मचारी समायोजनदेखि समृद्धिको पथमा मुलुकलाई लैजाने सवालका महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्…

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन देखिएको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।…

भारतको ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा ८ सिट, बिहारमा ५, असम ५, छत्तिसगढ ३, जम्बु कश्मिर २, कर्नाटक १४, महाराष्ट्र १०,…

अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५…