आधा शताब्दी अगाडिको ऐनले रोक्यो, पानी जहाज कार्यालयको गति (भिडियोसहित)

गोपाल पाठक
काठमाडौं । नेपाल सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महत्वाकाक्षी कार्यक्रम हो, पानी जहाज । कार्यालय स्थापना भएको २ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा पानीजहाज कार्यालयले गति लिन सकेको छैन ।

नेपाल पानीजहाज कार्यालय २०७५ फागुन २ गते स्थापना भएको हो । नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन २०२७ र नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ बमोजिम नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विपिन राजभण्डारी बताउनु हुन्छ ।

२०२७ मा बनेको ऐनले अहिले पानीजहाज सम्बन्धि सुरक्षाका विषय, वातावरणीय मुल्याङ्कन, संचालन कार्यविधि, लगायतका विषय सम्बोधन नहुने इनिजनियर राजभण्डारीको भनाइ छ । झण्डै आधा शताब्दी पुरानो ऐन अनुसार पानीजहाज दर्ता गर्न सकिन्छ तर कुनैपनि बन्दरगाहले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सुविधा दिंदैन ।

यद्यपि ऐन शंसोधन छिटो हुने आशामा कार्यालयले देशका ५ जलासय छनोट गरी पानीजहाज चलाउन ५ वटा रुटसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । र आगमी वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट माग गर्ने योजना पानी जहाज कार्यालयको छ ।

१६ कर्मचारीसहित स्थापना भएको कार्यालयमा स्थायी कानून अधिकृत एक जना पनि छैनन् । पानी जहाज कार्यालयका लागि सवा करोड बजेट छुट्याइए पनि आवश्यकता अनुसारको ऐन नहुँदा पानीजहाज लगायत जलयान कहिले दर्ता गर्ने र कसरी संचालन गर्ने बिषयमा कार्यालय नै अन्यौलमा छ ।

भिडियाे हेर्नुहाेस्

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कलाकारहरूले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रमेश शुभेच्छुको संकलन र सम्पादनमा ‘वर्ष साहित्य पुस्तक–२०७४’ प्रकाशित भएको छ ।

वडा नम्बर ७ का सचिव चेतबहादुर कुँवरलाई बलात्कर आरोप लागेको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने ? हामीभित्रै  पनि समस्या छन् ।

सर्वसाधारण नागरिकले नेपाली सेनाको पोशाक लगाए कारबाही गरिने भएको छ ।

बूढीगङ्गा नगरपालिकामा चट्याङ लागेर बालिकाको मृत्यु भएको छ ।