Nic

प्रश्नैप्रश्न र समस्याको घेरामा मुख्यमन्त्री राउत

प्रमोदकुमार साह
जनकपुर ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मनोमानी हिसाबले व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई जथाभावी रकम वितरण गरेका छन् । राउतले मुख्यमन्त्री राहत कोष र विविध कोष दुरुपयोग गर्दै रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रावधानविपरीत संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई रकम बाँडेका छन् । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रस्तावनामा ‘प्रदेशभित्र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय तथा चरम आर्थिक अभाव भोग्न बाध्य भई कठिन जीवनयापन गरिरहेका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, टुहुरा, बेसहारा, विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरुको जीवनरक्षा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्देशिका बनाएको’ भनिएको छ ।

राहत कोष दुरुपयोग
निर्देशिकामा प्रदेशभित्रका नागरिकलाई सहयोग गर्न तोके पनि प्रदेश सरकारले काठमाडौंका एक पत्रकारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्देशिकाविपरीत काठमाडौंका पत्रकार ऋषि धमलालाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको पाइएको हो । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका धमलालाई काठमाडौंमा क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका लागि एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो ।

निर्देशिकामा असाहय, अपाङ्ग, पछिडिएका क्षेत्र, वर्गजस्ता लक्षित समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्न स्पष्ट प्रावधान गरिए पनि यसविपरीत धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुदजस्ता प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट पैसा बाँडिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोषबाट महोत्तरीका नेकपा प्रदेशसभा सदस्य भरत साहलाई औषधि उपचार गर्न ५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । जनकपुरधामका वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार रामभरोस कापडीलाई मैथिली महोत्सवका लागि दुई पटक गरी ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

यसैगरी ‘क्यो कुसिन बुदो काई कराँते संघ’ लाई २०७४ पुस १७ गते ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । वीरगञ्जको संस्था शिन क्योकुसन कराँते संघलाई २१ माघको बैठकबाट ४ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

कोषबाट सबैभन्दा बढी सहयोग पर्सा जिल्लाले पाएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले वीरगञ्जकै मानव स्रोत आश्रमलाई ५ लाख, युनाइटेड क्रिकेट क्लब वीरगञ्जलाई ५ लाख, वीरगञ्जमा आयोजना भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनका लागि ३ लाख, पर्सास्थित बालबालिका शिक्षादीक्षा भरणपोषणका लागि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ भने बाराको जितपुर सिमरामा आगलागीमा घाइते भएकी हीरामतीदेवी दुसादलाई उपचार खर्च वापत ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

यसैगरी सर्लाहीको कडेना गाउँपालिकामा एक धार्मिक कार्यक्रमका लागि १ लाख, जनकपुरमा आयोजना भएको हिन्दी सम्मेलनका लागि हिन्दी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजेश्वर नेपालीलाई ५ लाख, सहिदकप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि ७ लाख, जनकपुरमा आयोजना भएको जेसीजको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ५ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका लागि मैथिली विकास कोषलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

के छ निर्देशिकामा ?
प्रदेशभित्र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय तथा चरम आर्थिक अभाव भोग्न बाध्य भई कठिन जीवनयापन गरिरहेका अपांग, असहाय, अशक्त, टुहुरा, बेसहारा, विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरुको जीवन रक्षा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका बनाइएको छ ।

कति सहयोग गर्न सकिने ?
अपांग, असहाय, टुहुरा, अशक्त, विपन्न, बेसहारा नागरिकलाई अशक्त अवस्था र सोलाई पुष्टि गर्ने र प्रमाण कागजात हेरी दश हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

निर्देशिका उल्लंघन
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार सहयोग रकम भन्दा दश गुणा रकम वितरण भएको छ भने बेसहाराको नाउँमा मैथिली विकास कोष, हिन्दी सम्मेलन, कराते संगठन, पत्रकार ऋषि धमलाको विज्ञापन रकमसमेत निर्देशिका मिचेर वितरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिक्रिया
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यस विषयमा मुख खोल्न नचाहे पनि प्रदेशका कायममुकायम सचिव जनार्दन पोखरेलले वितरण गरिएको रकम मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट वितरण भएको बताउनु भयो । निर्देशकामा उल्लेख भए बमोजिम वितरण नगरिए पनि मन्त्रिस्तरिय बसेको बैठकबाट निर्णय गरी रकम वितरण गरिएको बताउनु भयो ।
यता प्रदेश २ का प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादवले असहायलाई वितरण गरिने कोषबाट रकम दुरुपयोग भएको कुरा सुनिएको र अब बस्ने संसद बैठकमा जवाफ मागिने बताउनु भयो । जानकारी अनुसार, प्रदेश सांसद यादवले कोषबाट आफ्नो पहलमा मैथिली विकास कोषलाई दश लाख रकम उपलब्ध गर्न लगाएका छन् ।

सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पुरानो परम्परा छ । कुनै पनि सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आमनागरिकलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । तर प्रदेश २ मा अपवाद केही निर्णयबाहेक प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । नियमित वा आकस्मिक बैठक बसे पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्पराको विकास हालसम्म गर्न सकेको छैन । आफ्नो हितमा देखिने केही निर्णय सञ्चारकर्मीलाई इमेलमार्फत पठाइए पनि औपचारिकरुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रदेश २ का सरकारी कार्यालय रित्तै, कर्मचारी पदस्थापनमा ‘पावर र पैसा’को चलखेल
कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध खनिँदै आएको प्रदेश २ सरकारले समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई पदस्थापन नगर्दा ती कर्मचारी बिचल्लीमा परेका छन् । पदस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश २ मा आएका कर्मचारी करिब एक महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै हाजिर गरी तलब पकाइरहेका छन् । काम नपाएपछि उनीहरू रुचि लागे कार्यालयमा बस्ने नभए डेरा लिएर वा आफन्त कहाँ बसेर दिन बिताई रहेका हुन् ।

प्रदेश २ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पदस्थापनका लागि २ हजार ४ सय २२ कर्मचारी नामावलीसहितको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चैत महिनाको मध्येतिर पठाइसकिएको छ । जसमध्ये अधिकांश कर्मचारी उपस्थित भइसके पनि पदस्थापन भने भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, सह लेखापाल जस्ता कर्मचारीको मात्रै पदस्थापन गरेको छ भने नायव सुब्बा, सहायक वन अधिकृत, खरिदार, प्राविधिकतर्फका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी जस्ता सयौँ कर्मचारी पदस्थापन कुरिरहेका छन् ।

हाजिर गर्न आएका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई कतै पदस्थापन गरिएको छैन, यहाँ आएको बेलादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर यसरी नै हाजिर गरेर फर्किने गरेका छौँ । बसेर तलब खानु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’

प्रदेश २ मा कर्मचारी अभावका कारण देखाउँदै विकास निर्माणका विभिन्न काम रोकिएको छ । तर समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले मापदण्ड नभएको भन्दै पदस्थापन नगरी राखेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कोमल खत्रीले मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै छिटै समायोजन भएर आएका कर्मचारी पदस्थापन हुने जानकारी दिनु भयो ।

अधिकांश कर्मचारी धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा
समायोजन भएर आएका कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीले पदस्थापनका लागि धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय रोजेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार, ७५ प्रतिशत कर्मचारीले यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालय रोजेका छन् । त्यस्तै सडक डिभिजन, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय, वन तथा भन्सार कार्यालय रोज्ने कर्मचारीको संख्या पनि उच्च छ । ती कार्यालयमा जान समायोजन भएर आएका कर्मचारी अहिले विभिन्न मन्त्री र सांसदकहाँ धाइरहेका छन् । आफूलाई सोही कार्यालयमा पदस्थापन गरिदिन वा मिलाइदिन कर्मचारीले भनसुन शुरु गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, कर्मचारी पदस्थापनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण आर्थिक चलखेल हो । अहिले मन्त्री तथा सांसदले आफ्ना नजिकका र रकम दिएका कर्मचारीलाई रोजेको कार्यालयमा पदस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीसँग आन्तरिक सम्वाद र छलफल जारी राखेका छन् । निमित्त प्रमुख सचिव खत्रीले भने पदस्थापनमा ‘पावर र पैसा’को चलखेलको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनु भयो । प्रमुख सचिव दीपक कार्की अस्ट्रेलिया भ्रममा रहेको र मुख्यमन्त्री पनि विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले पदस्थापनमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको असफलता
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा आएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता भएको बताएका छन् । नेकपाकी प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी छैन भनेर संघीय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने तर अहिले आएका कर्मचारीलाई एक महिनामा पनि पदस्थापन गर्न नसक्ने ? यो त प्रदेश सरकारको असफलता बाहेक केही होइन ।’

प्रदेशमा कर्मचारीको अवस्था
प्रदेश २ मा ६ वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय गरी १० सचिवको दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक र ४ वटा मन्त्रालय गरी जम्मा ५ जना सचिव छन् भने दुई वटा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय सचिवविहीन छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अभाव उपसचिवको छ । प्रशासन समूहतर्फ २८ उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा मात्र एक जना कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयमा उपसचिव छैनन् । प्रदेशमा १ सय ४९ नायव सुब्बाको दरबन्दी छ तर ४५ जना अझै अपुग छन् । खरिदारको संख्या सन्तोषजनक देखिन्छ । ६० दरबन्दी रहेको खरिदार ५३ जना कार्यरत छन् । ३३ जना लेखा अधिकृतमा २९ जना छन् भने ८६ जना लेखापालको दरबन्दीमा ५१ जना कार्यरत छन् । सहलेखापाल भने दरबन्दीअनुसार छ । ३६ जना सहलेखापालको दरबन्दी रहेकामा ३६ जना नै कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयमा कति छन् कर्मचारी ?
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको २१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दीमा ३६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २४ जनामा मात्र ५ कर्मचारी छन् । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरबन्दीमध्ये १८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ कर्मचारीको दरबन्दीमा ३७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६८ जनाको दरबन्दीमा ४४ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा ३४ कार्यरत छन् ।

विवादित हुने डरले प्रदेश २ को नामकरणः आयोगको प्रतिवेदन नै बुझ्न मान्दैनन् मुख्यमन्त्री
प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले प्रदेशका आठ जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पनि गरिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् । आयोगका संयोजक झाले प्रतिवेदन तयार गरेको अढाइ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर सरकारले त्यसलाई बुझ्नै मानेको छैन । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले किन बुझ्न मान्नुभएको छैन । त्यो मलाई थाहा छैन । तर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यता, मुख्यमन्त्री राउतले ‘समय अनुकुल भएपछि’ प्रतिवेदन बुझ्ने बताउँदै आउनु भएको छ । अहिले समय अनुकुल छैन । प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको साथै कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब पर्न सक्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको बुझाई छ । प्रतिवेदनमा जनकपुरधामलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने बहुमतको मत जाहेर भएको छ । यसअघि, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने थियो ।

मुख्यमन्त्री राउत पर्साका हुन् । उनको चुनावी क्षेत्र पनि त्यहीँ छ । त्यहीँबाट प्रदेश सभा जितेर उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यदि मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरलाई राजधानी घोषणा गरे वीरगञ्जमा पुतला दहनदेखि आन्दोलन हुने सम्भावना पन िछ । त्यस्तै, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाए जनकपुरमा आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले प्रतिवेदन लिएर विवादमा पर्न नचाहेको हुनसक्छ ।

प्रदेश नामकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मधेस प्रदेश’ मा बहुमत छ । आयोगका सदस्य रामप्रवेश बैठाका अनुसार आठवटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझाव अनुसार सबभन्दा बढी मत ‘मधेस प्रदेश’का लागि नै देखिएको छ ।

‘मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन भयो, यति धेरै सहिद भए । त्यसैले प्रदेश नम्बर दुईको नाम मधेस प्रदेश नै हुनुपर्ने अधिकांशको माग छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याइदिए राम्रो हुने धेरैको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको नाममा ६८ प्रतिशत मत छ भने मिथिला प्रदेशका लागि १४, मध्य मधेस प्रदेशमा ११ प्रतिशत मत छ । मधेस प्रदेशका लागि मधेसवादी दल राजपा र फोरम नेपाल एकमत देखिए पनि नेकपा र नेपाली कांग्रेस एकमत देखिएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मिथिला भोजपुरा प्रदेशका लागि दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेसका प्रदेश २ का अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले पनि मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने बताएका छन् । उपसभापति निधिले जनकपुरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा खुलारुपमा मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतसँगको भेटमा पनि त्यसका लागि दबाब दिएका छन् । यता, नेकपामा प्रदेश नामकरणको विषयमा एकमत देखिएको छैन । पार्टीभित्र मधेस प्रदेश र मिथिला प्रदेश पक्षधर छन् । तर अधिकांशले मिथिला प्रदेशका लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवम् जिल्ला सभापति सरोज यादवले आफ्नो पार्टीले पटकपटक प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि नल्याएको दाबी गर्नु भयो । आफूहरु मिथिला भोजपुराका पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले सत्ताधारी दललाई दुई तिहाई बहुमत नपुगेका कारणले प्रस्ताव नल्याइएको बताउनु भयो ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ को नाम के हुने भन्ने विषयमा पार्टीमा हालसम्म आधिकारिक निर्णय नभए पनि आफू मिथिला भोजपुर मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो पार्टीले त्यसमा आधिकारिक धारणा बनाउने बताउँदै उहाँले प्रस्ताव छिटो ल्याउन आफ्नो पार्टीले दबाब दिँदै आएको बताउनु भयो । यिनै विवाद र दबाबका कारण मुख्यमन्त्री राउत प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । उनी आफ्ना जिल्लाका जनताको पनि चित्त दुखाउन चाहेका छैनन् भने यता सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायतका जनताको पनि चित्त दुखाउन चाहेका छैनन् ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन नदिने षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ ।

ट्याङकरले फेरि मान्छे मारेको छ । सिभिल मल अगाडि शुक्रबार पानी बाेक्ने ट्याङकरले किचेर महिलाको मृत्यु भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा कम्युनिष्टको बहुमत सरकार बन्नुमा जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको योगदान रहेको बताउनु भएको छ ।

नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २६ औं स्मृति दिवशको अवसरमा प्रधामन्त्रीले नेताद्वयलाई सम्झिनुभएको हो ।

आज जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित स्मृति दिवस । मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी स्मृति गरिँदै छ ।

सेवा आयोगका एक सदस्यले आपत्ति जनाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको शाखा अधिकृतको परीक्षा अवरुद्ध भएको हो ।