Logo मंसिर १७, २०७७ बुधबार


मेयरविरुद्ध वडाध्यक्षको मुद्दा, यस्तो छ घटना

मिना बुढाथोकी
सल्यान ।
बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

मेयर गोविन्द कुमार पुनले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै एक वडा अध्यक्षले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको छ ।

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष गोविन्द डाँगीले नगर प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै मेयरविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

डाँगीले आफ्नो अधिकार माथि नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनले ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । नगरपालिका भित्रको आपसी विवाद र किचलोका कारण आर्थिक वर्ष शुरु भएको झण्डै ५ महिना पछि नगरसभा सम्पन्न भएको र नगरमा अहिले पनि नगर प्रमुखले वडाध्यक्षको अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको डाँगीको आरोप छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वडाबाट सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता, अनुगमण र भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने सबै अधिकार वडाअध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ, तर नगरप्रमुखले वडा अध्यक्षको अधिकार माथी हस्तक्षेप गर्नुभएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यता नगरप्रमुख गोविन्द कुमार पुनले कार्यपालिका सदस्यलाई वडामा हुने योजनाहरुको लागि उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौताको सिफारिस लगायतका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने मात्र जिम्मेवारी दिएको स्वीकार गर्नुभयो । वडा समितिको बैंठकको निर्णयअनुसार काम गरेको र वडा समितिको निर्णय बिना कुनै पनि काम कार्यपालिका सदस्यले नगरेको बताउनु भएको छ ।

आफुले योजना सम्झौता र कामकाज गर्ने मात्र जिम्मेवारी दिएको तर अन्य आरोप लगाएर नगर प्रमुखलाइ बदनाम गर्ने खोजेको उहाँको दाबी छ । वडा अध्यक्ष डाँगी अदालत गइसकेकाले अदालतले गरेको फैसला आपूmलाइ स्वीकार्य रहेको मेयरले बताउनु भयो । उहाँले नगरप्रमुख नगरको संरक्षक भएकाले कामहरुलाई तीव्रता दिन जनप्रतिनिधिहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

निर्णय प्रक्रियामा मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुने विधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार बस सडकबाट ३० मिटर तल खसेको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जालमा सावधानी अपनाउन अनुराेध गरेकाे छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो…

रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको पार्टनरको रुपमा हेर्नुपर्ने ढकालकाे सुझाव छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठकमा जानुहुने भएको…