‘
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान बारे शनिबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोध प्रावधान नसच्चिए अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिनुभएको हो ।
विधेयक कानुनको रुपमा आईसकेपछि नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता रहदैन भन्नेमा महासंघ प्रस्ट रहेको भन्दै उहाँले सरकारको कदम विरुद्ध महासंघले भोली देखि साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको जानकारी गराउदै आन्दोलनबाट नसच्चिए अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई बोलाउने बताउनुभएको हो ।
‘विधेयक सच्चिएन भने हामी नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असल मित्रको रुपमा रहदै आएको अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई हामी गुर्हाछौ ’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘ हामी अन्तराष्ट्रिय नीतिगत मिडिया मिसन नेपालमा बोलाउदैछौ । र अन्तराष्ट्रिय समुदायले भन्नुभयो नेपालका कानुन कस्ता बनिरहेका छन् ? यो नेपालको संविधान अनुसार छ कि छैन ? प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मुल्य र मान्यता अनुरुप छ कि छैन ? स्वतन्त्र ढंगबाट अन्तराष्टिय समुदायले अब नेपालको मिडिया सम्बन्धी कानुनमा अनुगमन पर्यवेक्षण गरुन् भनी हामी आव्हान गर्दैछौ । अब हामी अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्तराष्ट्रसंघ सम्मलाई हामी यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदैछौ ।’
सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशता लाद्न खोजेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिले मिडिया काउन्सिलको स्वायक्ततालाई रक्षा नगर्ने भन्दै उहाँले काउन्सिल गठन प्रक्रिया र नियतमा खराबी देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । विधेयकमा गरिएको मनासिव क्षतिपुर्तिको व्यवस्थाले स्वनियन्त्रणलाई बढाई नेपालमा पत्रकारिताको मुल मर्म र चुरोलाई मार्ने भन्दै उहाँले व्यवस्था प्रति आपत्ती जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो विधेयक हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौ । यदि यो विधेयक पारित भएर कानुनको रुपमा आयो भने हामी नेपालका संचारकर्मीहरु यो कानुन मान्दैनौ । हामी यसको अवज्ञा गर्छौ । हामी कुनै हालतमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हामी सम्झौता गर्दैनौ । कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मुल्यमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन ।’
दरबार र सेनासँग अधिकारका लागि लडेको महासंघको इतिहास बलियो रहेको भन्दै उहाँले अहिले पनि सरकारको निरंकुशता र प्रेसस्वतन्त्रता विरोधी कदमको डटेर प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो ।
‘समाचार लेखे वापत ज्यान मारेको भन्दा पनि ठूलो सँजाय राख्ने सरकारलाई हामी कसरी लोकतान्त्रिक भन्न सक्छौ ? के जनताले १५ वर्षसम्म पत्रकारलाई जेल हाल्नका लागि यो मत दिएका हुन् त ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म प्रस्टसँंग भन्न चाहन्छु सरकारलाई यो बाटो र यो शैली धेरै महंगो पर्छ । कुनै पनि शर्तमा पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन ल्याउन दिदैन । आयो भने सबे पत्रकारहरु जेल भर्न तयार छौ । तर प्रेस स्वतन्त्रा विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्न तयार छैन ।’
स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवश्यकता नै नभएजस्तो गरेर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन सरकारले ल्याइरहेको भन्दै उहाँले आपत्ती जनाउनुभयो । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध लड्न सजिलो भएपनि लोकतन्त्रको आवरणमा गरिने वर्तमान सरकारका गलत कार्यविरुद्ध लड्नु चुनौती पूर्ण भएको भन्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको खातिर एकजुट हुन सबैलाई आव्हान गर्नुभयो ।
सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल नै नगरी उनीहरुलाई छलेर विधेयक ल्याएबाट नै सरकारको नियत स्पष्ट भएको भन्दै उहाँले लेख्न र बोल्न पाउने संबैधानिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि फेरि एक पटक संचारकर्मी सडक संघर्षमा उत्रनु परेको बताउनुभयो ।