Nic

मिडियाको घाँटी निमोठेर जनप्रतिनिधिमा किन अवतारी हुने रहर बढेको ? (भिडियोसहित)

–रामकुमार एलन

काठमाडौं । मेरा हातमा दुई वटा कागजात छन् । एउटा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ हो । अर्को यो ऐन विस्थापित गरेर ल्याउन लागिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५ को ड्राफ्ट हो । संसदमा वैशाख २६ गते पेश भएको विधेयक हो । यो विधेयक पारित भए २०५९ मा कु गरेका ज्ञानेन्द्र शाह शासनकै झल्को दिनेछ भनेर पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनको ब्यानर, त्यहाँका अनुहार हेर्दा वर्तमान सरकारकै भ्रातृसंस्थामा देखिएका अनुहारहरुको झझल्को आउँछ । समाचार लेखेवापत त्यस्तो समाचार लेख्ने, बजाउने, देखाउने सञ्चारगृहमाथि कारबाही हुनु पर्ने हो, तर यसपटक ल्याउन लागिएको ऐनमा मिडिया हाउसलाई होइन, छानिछानी पत्रकारलाई जेल हाल्ने भनिएको छ । कसैको बदमासीको समाचार लेखेवापत त्यस्ता बदमासहरुले मेरो मानहानी भयो भन्दै आए क्षतिपूर्ति भराइदिने भनिएको छ । अनि पत्रकारलाई यति गर्न सकेन भने अब बन्ने मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी सदस्य कुनै पनि बेला निकालिने भनिएको छ । अर्थात् भयंकर डरलाग्दो ढंगमा सरकार मिडियालाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको भनेर प्रचारबाजी भइरहेको छ । सञ्चारमन्त्री स्वयम पनि पढिलेखी, जानीबुझी, अमेरिकाका पत्रकार हेरेर यो विधेयक ल्याइएको, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ठ भन्दै हिँडिरहनु भएको देखिन्छ ।

दुई तिहाइको बलशाली सरकार हो यो । अनलाइन र ब्लग, फेसबुक र अनलाइन छुट्याउन नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा जसले जे लेखे पनि पत्रकारितालाई गाली गर्ने जमात बढ्दो छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन पनि सक्रिय छ । महिना–महिनामा एकाध पत्रकार जेलको हावा खाइरहेकै छन् । किन ल्याउनु प¥यो मिडिया काउन्सिल ऐन ? सरकार निरंकुश भएकै हो त ? स्वतन्त्र प्रेसले सचेत नागरिक समाज र जिम्मेवार सरकारलाई जागा बनाउँछ । सरकार प्रशंसाको भोको हुनुहुन्न । मिडिया सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्षी हो ।

समाचार लेख्दा सम्झनु पर्ने भयो, म जेल गएँ भने परिवार भोकै पर्छन् । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? जरिवाना तिर्नु प¥यो भने त बाउको जिउनी जान्छ । श्रीमतीको गहना जान्छ । मेरा छोराछोरीले के खान्छ ? अर्थात् पत्रकारलाई डराउने पारिएपछि नागरिक समाज त मृतसरह हुन्छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको ऐन जानिबुझी ल्याएको भनेको छ । कर्मचारी संयन्त्र र नेताहरु मिडियाप्रति कति नकारात्मक रहेछन् भन्ने झल्को दिन्छ अहिले ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल ऐनले ।

आज शासनसत्तामा रहेका यिनै नेताहरु हिजो लामो समय जेलनेल भोगेका हुन् । राजतन्त्र अन्त्य आन्दोलनमै धेरै नेता र दलहरु ढुलमुल थिए । पत्रकार शिव गाउँले भन्छन्, दलहरुको आन्दोलन रत्नपार्कबाट काभ्रेतिर जाँदैथियो, पत्रकारले डो¥याएर सिंहदरबार नारायणहिटी सोझ्याएका हुन् । तर गणतन्त्रको १२ वर्षमा पनि देखियो सत्ता त मिडियासँगै डराएको रहेछ, भगाउन खोज्दैछ ।
हिजो कुनै एउटा सञ्चारमाध्यमको माइक्रोफोन लुटिँदा, कुनै पत्रकार पिटिँदा नेताहरु स्वतन्त्र सञ्चारको वकालत गर्थे । के त्यो आफूलाई जनतामा चिनाउन मिडियालाई भरेङमात्र बनाइएको थियो ? यत्रो जेलनेल भोगेका, भूमिगत राजनीति गरेका नेताहरु किन मिडियालाई प्रशंसक, पूजकमा सीमित पार्न चाहन्छन् ?

सम्झना गराउँ, नेताहरु सत्तामा पुगेपछि उहाँहरुको मुखपत्र बन्द भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मुखपत्र जनादेश साप्ताहिक दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि के भयो ? स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो वर्ष पार्टी एकीकरण गरेपछि नेकपा एमालेको मुखपत्र नवयुग बन्द भएको एक वर्ष भयो । अब मुखपत्र चल्न सक्दैन, जनतालाई दूधको दूध, पानीको पानी देखाउने स्वतन्त्र, राष्ट्रवादी र निर्भिक मिडिया चाहिन्छ । सरकार निरंकुश भयो भनेर केही मिडिया राजनीतिकर्मी अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय मिसन बोलाउन खोजिरहेका छन् । त्यसभित्रको प्रतिपक्षी राजनीति सरकार किन बुझ्दैन ? यो एक वर्षमा कोही पत्रकार मारिएका छैनन्, त्यसैले नेपाल प्रेसका लागि खतरा छैन, हामीले यो सन्देश दिँदै मिसन बोलाउने काम रोकिनु पर्छ । तर, सरकारले जुन ठूलो जरिवानाको गुलेली तन्काएर पत्रकार नामको फिस्टे चरालाई तर्साउन खोजिरहेको छ नि, त्यो सफल हुनेवाला छैन ।

जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बाइलाइन’को शृंखला हेर्नुहोस्ः

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध आन्दोनरत नेपाल पत्रकार महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पुल असोजदेखि प्रयोग गरिएको थियो । सवारी आगन शुरु भएको केही महिनामै कालोपत्र उप्केर ठूल्ठूला भ्वाङ परेको हो ।

सरकारको उच्चपदस्थ कर्मचारीले यतिसम्मको हर्कत गर्लान् भनेर पत्याउन जो कोहीलाई गाह्रो हुन्छ ।

उसले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्दै जाने, मन्त्रालयले माग गर्ने र कर्मचारी भर्ना हुने नियमित कार्य त होला तर यो…

‘जनताबाट सिक्नु अनि जनतालाई सिकाउनु’ अशल कम्युनिस्टको चरित्र नै हो

काठमाडौं । राजधानीबाट मंगलबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदिय समितिले गरेको निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशित…