नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि चार वर्षअघि नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । नाकाबन्दीकै अवधिमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले रेलको प्रशंगलाई राष्ट्रिय राजनीतिको इपिसेन्टरजस्तै बनाइदिए । दोस्रो पटक दुई तिहाइको संसदीय गणितमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीबाट रेलको प्रशंग छुटेको छैन । तर, नेपालमा रेल कहिलेबाट चल्दैछ त ? जनता टेलिभिजनबाट शनिबार बाहेक हरेक बिहान ७ः३० बजे प्रशारण हुने कार्यक्रम सन्दर्भमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
रेलको कुरा सन्नु थालेको पनि थुप्रै भयो । तर, रेल चलेको चाँही छैन । के हुँदैछ ?
–रेल विभागमा गएको सात महिना भयो । रेल विभाग गठन भएको आठ वर्ष भयो । यसबीचमा पूर्व तयारीको काम निकै भएको छ । यो क्षेत्र जटिल इन्जिनियरिङ क्षेत्र हो । रेल पूरै नबनेसम्म त्यसको प्रतिफल आउँदैन । र, जनताले आजभोलि नै उपभोग गर्न पाउँदैन ।
डोजर चलेर अथवा कुटो र कोदालोबाट सडक बनिहाल्छ । सवारी गुडिहाल्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेको भनै हुनुहुन्छ । तर, रेल देख्न पाएको होइन ?
–रेल नेपालका लागि नौलो होइन । ७० सालसम्म रेल चलेकै थियो । तर, पुरानो सिस्टम भएकाले हामी स्तरोन्नति गर्दैछौं । यसका लागि भारत सरकारसँग पाँच ठाउँमा काम भइरहेको छ ।
काकडभित्ता, जोगवनीबाट विराटनगर, जयनगरबाट बर्दिबास, सुनौलीबाट भैरहवा र रुपैडियाबाट नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्गको काम अगाडि बढिसकेको छ । यसलाई दुई खण्डमा काम भएको छ । विराटनगर र बर्दिबासको काम शुरु भइसकेको छ ।
रेल आउँछन् भन्छ सरकारले तर, जनताले पत्याइहालेको देखिदैन ?
–भारत सरकारको अनुदानमा रेल लाइन र स्टेशनहरू त बन्यो । आधुनिक सिस्टममै बनेको छ । तर, रेल गुडाउने कुरा जटिल काम हो । ट्रेन चाहियो, जनशक्ति चाहियो । त्यसको तयारीका क्रममा दुई सय ट्रेन खरीद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ, नेपाल सरकारकै बजेटबाट । नेपाल र भारत सरकारबीच (जीटूजी) प्रणालीमै यो भएको छ । भारतको रेल मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । सम्झौताअनुसार, तीनदेखि चार महिनाभित्र ट्रेन आइपुग्छ । यही अवधिमा जनशक्ति तयार पार्छौ । नपुग जनशक्ति भारतबाटै भाडामा लिन्छौं । र, रेल सञ्चालन चारदेखि पाँच महिनाभित्रै गर्छौ ।
पाँच महिनाभित्रै रेल चल्छ नेपाल ?
–चल्छ । आधुनिक किसिमको रेल खरीद गरिएको छ । नेपालीले जनकपुर–जयनगर–कुर्थासम्मको रेल पाँच महिनाभित्रै चढ्न पाउँछन् । अर्को, १७ किलोमिटरमा रेल लाइन बिछ्याउने काम शुरु भएको छ । ६ महिनाभित्र बिजलपुरासम्म ट्रेन पुग्छ । विराटनगर खण्डमा पनि रेल लाइनको ट्रायल भइसक्यो । अव, विराटनगरमा पनि सामग्री बोकेर रेल आइपुग्छ ।
जलस्रोतमा विश्वको धनी देश नेपाल । यहाँ, राजधानीमै पिउने पानीको समस्या छ । अव, रेलको ठूलो कुरा भनेर प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन् नि ?
–रेलको संरचना हामीसँग थिएन । ग्लोवल टेण्डर गरेर कन्सल्टान्टहरू हायर गरेर डीपीआर तयार पारेका छौं । डीपीआरले रेल कस्तो, कुन ठाउँमा र कति स्पीडको हुने कुरा तय हुने हो । त्यो तयार गरिसक्यौ । अहिले काकडभित्तादेखि गड्डाचौंकीसम्मको पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको डीपीआर बनेको छ ।
काठमाडौं–केरूङको पनि प्रि–फिजिविलिटी प्रतिवेदन बनेको छ । यसबारे छलफल भइरहेको छ । आशा गरौं– सात÷आठ वर्षभित्र तयार भइसक्छ । तेस्रो, काठमाडौं–रक्सोलको पनि प्रि–फिजिविलिटी तयार भइसकेको छ । त्यो भनेको काठमाडौं–रक्सोल रेल चल्ने देखियो । अव, डिटेल इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच महिनाभित्र रेल चल्नेदेखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआरको प्रतिवेदनसम्म रेल विभाग आएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
तर, भनेको बेला काम नहुने त नेपालीको रोग नै बन्यो । कसरी ढुक्क हुने कि पाँच महिनाभित्रै नेपालमा रेल चल्छ ?
–रेल खरीदका लागि सवै सम्झौता पूरा भइसकेको छ । ट्रेन बन्ने फ्याक्ट्रीमा काम शुरू भइसकेको छ । बनिसक्नासाथ रेल आइहाल्छ । आशंका निर्माणमा हुन सक्ला । किनभने, डोजरले बाटो खनेपछि सवारी गुड्न थालिहाल्छ । तर, रेल पूरा बनिनसकेसम्म चल्दैन । रेल लिकमा हिड्छ । क्रस कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । फेरि, एउटा रेलमा १२ सयदेखि १५ सय मानिस हुन्छन् । यो ठूलो सुरक्षाको कुरा हो । पचाँस÷साठी गाडीले बोक्ने सामग्री एउटै रेलले बोक्छ । यतिका ठूलो साधन गुडाउन समय लाग्छ ।
नेपालमा ठूला आयोजना सँधै विवादमा परिरहन्छन् । रेल पनि बचाउन सकिएन । बर्दिबास–निजगढ खण्डबाट त्यो शुरु भयो हैन ?
–यो खण्डको काम भइसकेको थियो । मान्छेले कुरा बुझेन । हामीले नेपाल सरकारको नीति तथा नियम मान्नुपर्छ । ठेक्कामा विवाद देखियो । एउटा निर्माण कम्पनीले खुबै दुख दिनुभएको छ । रमण कन्ट्रक्सनले दुख दिइरहेको छ ।
जयनगर–जनकपुर खण्डमै सवकन्ट्राक्टरका रूपमा काम गर्नुभएको छ । उहाँको कामको भोलुम एक अर्व हो । शंका छैन । तर, पुलको काम जम्मा २२ करोडको छ । तर, हामीले ४५ करोड भन्दा कम भोलुमका लागि काम दिन मिल्दैन । खरीद अनुगमन कार्यालयकै मापदण्ड हो । तर, यो कम्पनी पटक–पटक टेण्डर हाल्ने अनि योग्यता नपुगेपछि मुद्दा हाल्ने गर्नुहुन्छ । मुद्दा पनि खरीद अनुगमन समितिमा फेल भएपछि उजुरी हाल्नुहुन्छ ।
यही कम्पनीका कारण एक वर्षदेखि कुनै सम्झौताका काम हुन सकेको छैन । फेरि, खरीद अनुगमन समितिले यो कम्पनीलाई सोमल गराउने भन्ने निर्णय गरिदियो । अनि, हामी सर्वोच्च गयौं । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम अगाडि बढाउन भनेको छ । यता, यो कम्पनी चाँही भ्रामक प्रचार गरिरहेको छ ।
एउटै कम्पनीलाई देखाएर एक वर्षदेखि काम रोकिन्छ भने पाँच महिनाभित्र नेपालमा रेल आउनेमा ढुक्क हुन सकिएला ?
–रेल खरीदको सम्झौतादेखि विभागको खातामा पैसा समेत जम्मा भइसकेकाले कसैले रोक्न सक्दैनन् ।
नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेल चाँही कति समयभित्र चल्छ ?
–बर्दिबासबाट काकडभित्ता र बर्दिबासबाट निजगढ खण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि दश वर्षभित्र बुटवलसम्म लैजान्छौं । यो खण्ड ठूलौ औद्योगिक करिडोर पनि हो । यसपछि भैरहवा पनि जोड्ने हो । अनि, दक्षिणी नाकाहरुसँग पनि जोडिन्छ ।
https://youtu.be/MnZJG142h7Y