Nic

सरकारले २२ वर्षदेखि किन दिन मानेन १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा (भिडियोसहित)

काठमाडौं । समाजमा यस्ता पनि मान्छे छन्, जो यो काठमाडौं हराभरा, रहरलाग्दो र राम्रो बन्छ भने हाम्रो जग्गा किन नदिने भनेर खोलाछेउको राम्रो र महँगो जग्गा विना कागजात, मूल्य सरकारलाई दिन तयार हुन्छन् । सरकार पनि क्रान्तिकारी, जनमुखी बनेर प्रस्तुत हुन्छ । भन्छः जनताको जग्गा त्यसै लिन हुन्न, मुआब्जा दिनु पर्छ । जनता झन खुशी हुन्छन् । तर, २०५१ सालमा शरु भएको बागमती ढल विकास परियोजना जसको पवित्र उद्देश्य बागमती नदी बहाव नियन्त्रण, फोहोर नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माण हो । यही परियोजनालाई जग्गा दिने ३ सय परिवारले १ सय ८८ रोपनी जग्गामो मुआब्जा २२ वर्षपछि पनि पाएनन् र मुआब्जा माग गर्दै काठमाडौंमै धर्ना बसेको ४० दिन भयो, तर सरकारले जनताको माग सुनेकै छैन ।

बागमती ढल विकास परियोजनाबाट अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बन्यो । एसियाली विकास बैंकले २६ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग दियो । त्यसपछि शुरु गरियो बागमती सौंन्दर्यीकरण परियोजना । परियोजनामा ३ सय जनताको १ सय ८८ रोपनी जग्गा पनि परेको छ ।

काठमाडौं राम्रो बनाउने भनेको जनता सुकुम्बासी बनाउने होइन । जनताले आफ्नो थातथलो काटेर परियोजनालाई दिए । परियोजनालाई जग्गा दिने पुस्ता, युवा भए प्रौढ र प्रौढ भए जेष्ठ नागरिक भत्ता खाने भइसके, जग्गाको भाउ कहाँ पुगिसक्यो, त्यतिखेरको मुआब्जा अहिलेसम्म नपाउने किन ?
२०५७ सालदेखि २०७५ सालसम्म अर्थात् सालको अंक उल्टो भयो । ५७ को उल्टो ७५, यत्रो वर्षसम्म विभिन्न आयोग बने, सबै आयोगले जनताको जग्गा परेकै हो, मुआब्जा दिनै पर्छ भने । स्थानीय सांसद, सिडयो पनि साक्षी किनारामा बसे । तर जनताले पाएनन् जग्गाको मुआब्जा ।
विभिन्न समिति र आयोगले समेत जनताको जग्गाको मुआब्जा दिनु मनासिव ठह¥याउँदा पनि ३ सय परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । एक सय ८८ रोपनीको जग्गाको अहिलेको मूल्य कति हुन्छ काठमाडौंमा ? यो त २२ वर्षअघिको प्रसंग हो ।

सन् २०२० को फेब्रुअरीसम्ममा बागमती सौंन्दर्यीकरण परियोजना सकिनु पर्ने सम्झौता छ । तर विगत ४० दिनदेखि निर्माण कार्य ठप्प पारिएको छ । दाता एसियाली विकास बैंकले पहिलो चरणको कार्यपछि दोश्रो चरणका लागि ७० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग दिने सहमति भएको छ । तर पहिलो चरणकै कार्य ठप्प भएकाले दोश्रो चरणको ऋण सहयोग प्रभावित हुने देखिन्छ ।
सरकारले समयमा आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन नसक्दा अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग पनि रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात् पहिलो चरणको परियोजना सकिन लाग्दा २२ वर्ष बिते, ३ सय परिवारले मुआब्जा पाएनन् । १ सय ८८ रोपनी जनताको जग्गामा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको काम भइरहेको छ । अनेकौँ आयोग र समिति बनेका छन् । कुनै पनि समितिले जनतालाई मुआब्जा दिन नपर्ने कारण देखाएको छैन । तर फेरि पनि जनताले मुआब्जा पाएनन् । ४० दिन बित्यो आज, आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाउँ भन्दै स्थानीय धर्नामा बसेको । एकातिर जनता आफ्नै जिउनीको मूल्य पाउन धर्नामा । धर्नाका कारण परियोजना समयमा सकिन समस्या । दोस्रो चरणको परियोजना शुरु हुनै समस्या । देशले पाउन लागेको ७० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग रोकिने अवस्था । जनताको माग सम्बोधनमा किन आलटाल ? आफ्नै जग्गाको मुआब्जा पाउन धर्नामा बस्नु पर्ने कस्तो शासनव्यवस्था ? कस्तो लोकतन्त्र ? कसरी भन्ने जनमुखी र जिम्मेवार अनि सुशासन ?

जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बाइलाइन’ हेर्नुहोस्ः

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध आन्दोनरत नेपाल पत्रकार महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पुल असोजदेखि प्रयोग गरिएको थियो । सवारी आगन शुरु भएको केही महिनामै कालोपत्र उप्केर ठूल्ठूला भ्वाङ परेको हो ।

सरकारको उच्चपदस्थ कर्मचारीले यतिसम्मको हर्कत गर्लान् भनेर पत्याउन जो कोहीलाई गाह्रो हुन्छ ।

उसले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्दै जाने, मन्त्रालयले माग गर्ने र कर्मचारी भर्ना हुने नियमित कार्य त होला तर यो…

‘जनताबाट सिक्नु अनि जनतालाई सिकाउनु’ अशल कम्युनिस्टको चरित्र नै हो

काठमाडौं । राजधानीबाट मंगलबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदिय समितिले गरेको निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशित…