काठमाडौं । डा. रामशरण महत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र विख्यात अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । नुवाकोटमा जन्मिनु भएका महतले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
किशोर अवस्थादेखि पञ्चायत विरोधी राजनीतिमा सक्रिय महत नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री बन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायमा उच्च ओहदामा बसेर काम गर्नुभएका महत बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल फर्किनुभयो । उहाँलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो ।
त्यसपछि सरकारी उच्च ओहदाले डा महतलाई छोडेन । उहाँ राजनीतिमा सक्रिय बन्नुभयो । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट सांसद बन्नुभयो । महत एक पटक परारष्ट्र मन्त्री र पटक पटक अर्थ मन्त्री बन्नुभयो । डा महत अर्थमन्त्री बनेपछि बिपी कोइरालाको समाजवादी नीति र नेपाली कांग्रेसबीच वियोग पर्यो । विपी कोइरालाको समाजवादी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जिपी कोइरालााको निजीकरण युग शुरु गराउने अर्थ मन्त्री रामशरण महत नै हुन् भन्ने आलोचकहरुको भनाई छ ।
खुला बजार र उदार अर्थ नीतिका पक्षपोषक डा महत विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायको विश्वासपात्र मानिनुहुन्छ । महतलाई सार्वजनिक संस्थान र सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्ने अगुवा र खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्र नीति शुरुवात गर्ने अर्थमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छ । डा महतले खरो टिप्पणी गर्ने नेताका रुपमा छवि बनाउनु भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अहिले त्यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सत्तारुद दल , त्यसका नेता तथा कार्यकर्ता र सुभेच्छुकले आसन्न बजेटप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । तर विपक्षी दल, त्यसका नेता तथा कार्याकर्ता र त्यससँग सम्वद्ध बिश्लेष्कले भने बजेट नआउँदै त्यसविरुद्ध खरो टिप्पणी गर्न थालेका छन् । त्यसरी आसन्न बजेटप्रति कडा टिप्पणी गर्नेहरु मध्येमै पर्नुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री महत ।
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना उदारवादका नाममा धमाधम निजीकरण गरियो । नेता महत त्यसको मुख्य योजनार मानिनुहुन्छ । निजीकरणसँगै मुलुकमा धेरै उद्योग बन्द भए, केही भने अहिले घिटिघिटी रुपमा संचालन भइरहेका छन् । विगतमा सरकारी स्वामित्वमा चलेका र निजीकरण गरिएपछि बन्द भएका ती उद्योग फेरि संचालन गरिनुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
शुरुमा कम्युनिष्ट घटकले त्यस्तो आवाज उठाएका हुन् । तर पछिल्लो समय विगतमा ती उद्योग निजीकरण गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि त्यसलाई सरकारी स्वामित्वमा पुन संचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । विगतमा उदार अर्थतन्त्रको नाममा निजीकरण र पुँजीवादको पक्षमा वकालत गर्दै आएको कांग्रेसले अहिले त्यो मुद्धा छोडे जस्तो देखिएको छ । कांग्रेसले विगतमा शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले संचालन गर्न नहुने बताउन्दै आएको थियो । र सत्तामा गएपछि नीति नै शिक्षा तथा स्वासथ्य नीति नै परिवर्तन गरेर निजीकरणलाई प्रेरित गरेको थियो । तर अहिले पनि फेरि शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेले संचालन गर्न नहुने , राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले विगतमा बाध्यताले उद्योग तथा कल कारखाना निजीकरण गर्नु परेको तर अब त्यसलाई फेरि सरकारी स्वामित्वमै संचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री महतले जनता टेलिभिजनको ‘ द भ्यू विचार मन्थन’ कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेर निजीकरणको पक्ष नभई समाजवादको पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो । पूर्व मन्त्री महतले समजवाद कांग्रेसकै अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै पार्टी अब त्यही मार्गबाट अगाडि बढ्ने बताउउनु भयो । आसन्न बजेटको सिद्धान्त निबन्ध जस्तो रहेको उहाँको भनाई छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारको करोडौ बजेट जोगाउन विगतमा सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गरिएको दाबी गर्नु भयो । ‘एउटा उदारण दिउँ, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सरकारी स्वामित्वमा जल्दा त्यहाँका कामदार र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकाले पैसा दिनु पथ्र्यो’ उहाँले भन्नुभयो, त्यो त एउटा उदारण मात्र हो, सरकारी स्वामित्वमा जलेका सबै उद्योगको हालत त्यस्तै थियो । उद्योग संचालनको लागि सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्थ्यो । निजीकरण गरेपछि त्यो रकम त बच्यो नि ।’
https://youtu.be/ImF7_Vk6b0k