भगीरथ भण्डारी
इलाम । एउटै पार्टीबाट चुनाव जितेका इलाम नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीच ६ महिना अघिदेखि बोलचाल बन्द भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) (साविक एमाले)बाट चुनाव जितेका मेयर र उपमेयरमा अधिकारको विषयले बोलचाल बन्द भएको हो । अहिले दुवैजना पत्रकार संम्मेलन गरेर मेयर र उपमेयरबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेका छन् ।
नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला नेम्बाङले आफ्नोे अधिकार प्रयोग गर्न नपाए मेयरको कोठामा ताला लगाउने भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिन् । प्रेस विज्ञप्ति निकालेको तीनदिनपछि मयेर महेश बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर नेम्बाङले विकास र समृद्धिलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खाजेर संस्थालाई नै बन्धक बनाउने कार्यशैली अपनाएको बस्नेतको आरोप छ ।
उपमेयरले पत्रकार सम्मेलनमा मेयरबस्नेतले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
मेयरले एकल र तानाशाही शैली अपनाएर काम गर्नुहुन्छ, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई परिवर्तन गरी मेयर बस्नेतले एकलौटी गरेको उपमेयरको भनाइ छ ।
तर मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका चलिरहेको बताउँदै उपमेयरले अधिकार खोसेको भन्नु गलत भएको बताए ।
ऐन आउनुअघि इलाम नगरपालिका, इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरेको स्वीकार गर्दै ऐन आएपछि स्वत विस्थापित भएको मेयरको बस्नेतको भनाइ छ ।
उनले भने ‘हामीले नगरपालिकालाई मुडको भरमा होइन, संविधान ऐन कानुनबाट निर्देशित भएर चलाउने हो । उपमेयरको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रष्ट पारेको छ, त्यसमा हस्तक्षेप कसैले गर्न सक्दैन’ नगरपालिकालाई ऐन कानून अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकार आफैले थुप्रै कानून बनाएको र उपमेयरलाई सहज होस् भनेर धेरै कानून बनाएको मेयर बस्नेताको दाबी छ ।
६ महिनादेखि न्यायीक समिति काम बिहीन छ । न्यायीक समितिका दुई सदस्य माधव भट्टराई र श्याम कृष्ण घिमिरे कार्यव्यस्तता देखाउँदै राजिनामा दिएपछि न्यायीक समिति काम विहीन बनेको हो ।
न्यायीक समितिका पदाधिकारीले राजिनामा दिएपछि के गर्ने भन्ने संविधानमा केही उल्लेख नभएको हुदाँ संवैधानिक जटिलताका कारणले काम अड्किएको मेयर बस्नेतले बताए ।
जनप्रतिनिधिमा यसरी विवाद हुन थालेपछि जनताले उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।