Logo मंसिर ८, २०७७ सोमबार


वामपन्थी सरकारको जनमुखी बजेटः कार्यान्वयनमा चुनौती

प्रेमलकुमार खनाल
वामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटले समाजका सबै सरोकारीत समूहहरु व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पिछडिएको वर्ग, समुदाय लगायतका समुदाय लाभान्वित हुने र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उन्मुख हुने ढंगले सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ, यस अर्थमा बजेट जनमुखी बन्न पुगेको छ । तर बजेट कार्यान्वयनमा सृजित चुनौतीहरुले यसको प्रभावकारितामा भने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी पनि सँगसँगै भई रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि चालुृ आर्थिक वर्ष भन्दा २८ प्रतिशतले अर्थात १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटका लागि स्राेत जुटाउन राजश्व संकलनबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने भएको छ । कुल बजेट मध्ये शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब, स्वास्थ्यमा ९८ अर्ब, उर्जामा ८३.५ अर्ब कृषिमा ३४.८ अर्ब, सडक रेल र जलमार्गमा १ खर्ब ६३ अर्ब, पुननिर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब, सिँचाईमा २३.६ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब, खानेपानीमा ४३ अर्ब, शहरी पुर्वाधारमा ४०.७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी लगायत सार्वजनिक यातायातको सेवालाई सर्व सुलभता प्रदान गर्दै जनताको जीवन स्तरमा सुृधार गर्ने, उपलव्ध स्राेत, साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक सामाजिक र भौतिक पुृर्वाधारको विकास गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको देशको रुपमा रुपान्तरण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण उद्देश्य लिएको छ ।

बजेटमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गरिबी, बेरोजगारी र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको उत्थान गरी लोककल्याणकारी राज्यको अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सुृरक्षाका सुबिधाको विस्तार गर्ने, उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको विकासका लागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न तीन खम्वे अर्थनीतिको अवधारणा अनुरुप सरकार, सहकारी र नीजिक्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धि गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न जोड दिदै शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्व ६३ अर्व ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत रहेको छ, यो गत वर्षको शिक्षा क्षेत्रको वजेट भन्दा ०.४५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने, ३ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्ने, स्वयंसेवक शिक्षकहरु मार्फत प्राविधिक विषयको अध्यापन गराईने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, ८३ हजार युवालाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, सबै प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, नेपाललाई एजुकेशन हबको रुपमा उच्च शिक्षाको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा प्राविधिक आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सबै नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, महिला स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आमा र बच्चाको पोषणको सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसुती सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा चिकित्सक सहित एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना, सबै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईका सुविधा प्रदान गर्न, नयाँ खानेपानी तथा आयोजनाको शुरुवात गर्ने, अधुरा आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने र मेलम्ची आयोजना यसै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी ९२ प्रतिशत जनसंख्यालार्ई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । देशभित्र ५ लाख रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने गरी श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ, यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप विकास र उद्यमशीलता विकास तालिम र बीउ पूँजीको व्यवस्था, पिछडिएको वर्ग समुदाय लक्षित रोजगारी कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि सुचिकरण भएकालाई श्रम रोजगारी गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

समाजका जेष्ठ, एकल, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र अशक्त नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्ने, सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्था सम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको चक्रमा आवद्ध गरिने जस अनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गरी तीन हजार पुर्याई १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने, हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना, यस्तै अशक्त, अपांगता भएका एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती समेतलाई प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा  एक हजार वृद्धि गरी ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको १ लाखसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था, गरिबीको रेखामुनी रहेका करिव ३ लाख ५० हजार बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास तालिमसँगै रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।

विपन्न र वञ्चितमा परेका महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने, हिंसा पीडित महिलाहरुको उद्वार पुनस्थापना, महिला विभेद र शोषणको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन महिला उद्यमशिलता विकास बालश्रमको अन्त्य प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान, बालगृह र बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विशिष्टिकरण र यान्त्रिकीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने, गरिबीको अन्त्य गर्ने र कृषक परिवारको आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि योग्य जमीनको उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सडक, ग्रमीण विद्युतीकरण, बजार र भण्डारण गर्न क्षेत्रगत र विषयगत हिसाबले बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि ३४.८ अर्ब विनीयोजन गरिएको छ ।

औधागिक बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकिकरण गर्ने, बन्द भएका र रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालन गर्ने र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंक कर्जामा ब्याज अनुदान मार्फत प्रोत्साहन, हरेक प्रदेशमा एक एकवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने, फलाम, पेट्रोलियम, बहुमुल्य पत्थर, कोइला, तामा र युरेनियम तथा सुनखानी जस्ता खानीजन्य उद्योग र प्रशोधन कारखाना स्थापना, देशका प्रमुख ५ शहरमा औद्योगिक करीडाेरको स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु साना तथा मझौंला उद्योगहरुको विकास र विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशमा कम्तीमा २ ठुला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजना सञ्चालन गरी सबै नेपालीको घर आगनमा आधुनिक उर्जा पुर्याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नविकरणीय उर्जाको विकास र विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत दुई दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गरी ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक विकाससँगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई अगाडि बढाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयात ब्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्दै बढ्दो ब्यापार घाटा घटाउन उत्पादन बढाउने, निर्यातजन्य बस्तुको पहिचान, विकास र उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । भौगोलिक सहजता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योगको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रको विकास गर्न सडक पूर्वाधारका लागि बजेटमा उल्लेख रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, यातायात प्राधिकरणको स्थापना, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, शहरी क्षेत्रको विकास गर्न ७ वटा ठूला शहरमा मेगा सिटी विकासका लागि संभाव्यता अध्ययन, जनता आवास योजना, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाइने, सबै स्थानीय तहमा बैकिङ सुविधा सुनिश्चित गर्ने, सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने, दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सहुलीयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र बिमा तथा कर्जाको सुरक्षणका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने, सरकारबाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधाका सबै प्रकारका भुक्तानी बेंक खाताबाट मात्र गरिने, खानेपानी तथा विद्युत सेवा शुल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने, उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरुको दक्षता र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन बनाउने उल्लेख छ ।

बजेटमा राष्ट्रसेवकहरुमा कार्यप्रति तत्पर हुने, सेवाभाव सहित समयमै काय सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेबारी वहन गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, जबाफदेहिताको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, र यस क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजपत्राकिंत तर्फ १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित तर्फ २० प्रतिशतले तलव वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मुलुकको राजश्व परिचालनलाई संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीको रुपमा रुपपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ राजश्व परिचालन गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फ्रिती ६ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटलाई अहिले विभिन्न कोणबाट समर्थन, टिप्पणी र आलोचना भएका छन् । बजेट वितरणमुखी भएको, मनग्गे वितरणमुखी, अनुशासनमा विचलन, सबैलाई रिझाउने, हावा गफ दिएको महत्वाकांक्षी, संघीयताको स्पिरिटमा नभएको, लोक रिझाउन बजेट आदि भनेर आलोचना र टिप्पणी भएका छन् ।

वास्तवमा प्रस्तुत बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बसाउन ढोका खोल्न सक्छ, साथै जनताका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी जस्ता अधिकारलाई बजेटले सम्बोधन गर्न शुरुवात गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, औद्योगिकरणको थालनी, उत्पादन र आय वृद्धिसँगै समाजवादको आधार निर्माण तर्फ उन्मुख हुन आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । यस अर्थमा बजेटले जनमुखी बाटोलाई समातेको छ भन्न सकिन्छ । तर आर्थिक   अनुशासन, मितव्ययीता र पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो बजेट पनि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो हुन्छ र यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको समेत इमेज धुमिल बन्न पुग्दछ ।

नेपालमा बजेट जतिसुकै लोकप्रिय र जनमुखी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । प्रस्तुत बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरामा जुन आशंका र टिप्पणीहरु भएका छन् । यो स्वभाविक पनि छ । बजेटमा श्रोत परिचालन र पूँजीगत खर्च गर्ने कार्य असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ । मुख्यतया बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहम् रहन्छ । मन्त्रालय स्तरमा विभागीय मन्त्रीहरु नै आ–आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बन्ने,मन्त्रालयगत समन्वय गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका बीच स्वार्थ बाझ्न नदिने, कुनै द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिने, कर्मचारीतन्त्रको मनोवल वृद्धि गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, प्रतिफल र उत्पादन वृद्धि हुने ढंगले बजेटको खर्च गर्ने, समय भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने, आर्थिक वर्ष शुरुवात हुनु अगावै कर्मचारीको व्यवस्था र बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

माथि देखी तलसम्म नीति, कार्यक्रमप्रति जबाफदेही बनाउने, हरेक योजनाहरुको कुशलता साथ सञ्चालन गर्ने र यसको प्रभावकारीताका लागि नतिजामुखी कार्यपद्धतीको अवलम्बन गर्नु पर्दछ । बजेटको अख्तियारी समय मै पठाउने, बजेट अनुरुपका भौतिक र वित्तीय प्रगतीको रिपाेर्ट नियमित रुपमा लिने, र योजना सञ्चालनका क्रममा आइ परेका नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

महाशाखामा साेमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईको स्वागत र ढकालको विदाई गरिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ४३ जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्साको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र सबै पर्यटकका लागि खुला गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकाेमा अब डिभाइडर राखिने भएको छ ।

अमेरिकाको मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ८ बाट विधानसभा सदस्यमा बिजयी भएका ह्यारी भण्डारीले दोश्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिनुहुने भएकाे…