लोकसेवा सम्बन्धी निर्णयले सकारात्मक नजीर बसाल्छ

लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन गरेको विषयले कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभई राजनैतीक वृतलाई समेत तरङ्गित बनाएको छ । समितिको यस्तो निर्देशनले लोकसेवाको अध्ययन गरिरहेका हजारौंको भविष्य अन्यौलमा परेको दावी गर्ने एउटा र विज्ञापनले संविधानको मुल मर्ममाथि चोट पुर्याउन खोजेको विश्लेषण गर्ने अर्को पक्षबीच जुहारी समेत चलिरहेको छ । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा आधारित पुर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहनुभएकी राज्यव्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले नरेश न्यौपानेसँग गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।

तपाईंसमेत रहनुभएको राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन गरेको छ, यो त उसको कार्यतालिकामाथि हस्तक्षेप भएन र ?

लोकसेवा आयोगको कार्यतालिकाभित्र यो पर्दैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जसरी स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनेको छ, त्यसरी राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुको बाँडफाँड पनि संवैधानिक रुपमा नै भएको छ । स्थानीयस्तरमा लोकसेवाले एकैपटक जुन पदपूर्तिका लागि पत्रिकामा समेत छाप्न नपुग्ने गरी दरबन्दी माग गरेको छ, यसलाई हाम्रो समितिले संविधानको मुल मर्मबमोजिम आएन भनेर रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानको स्प्रीटमा मात्रै होइन, संघीयता र समानुपातिक सिद्दान्तको लोकसेवाले ख्याल गर्नुपर्थ्याे । यसरी आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई समेत ख्याल नगर्दा र कमजोर मुल्याङ्कन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने हुनाले यस्तो निर्देशन गर्नुपरेको हो ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, नियम र कानुनको छुट्टै व्यवस्था रहेको कानुनी व्यवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक भएमा आफुलाई आवश्यक दरबन्धी माग गरेका सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा आयोगलाई माग गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । बरु उल्टो के भएकोे देखिन्छ भने, मन्त्रालयले नै रिक्त दरबन्दी पठाउन स्थानीय तहसँग माग गरेको छ । तलका मागका आधारमा लोकसेवा आयोगलाई पनि देशैभरीको रिक्त दरबन्दी पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको पनि देखिन्छ ।

यसकारण के प्रष्ट हुन्छ भने, स्थानीय तहमा नयाँ भर्ना हुने र समायोजन हुने कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, सेवा र सुविधा सबै स्थानीय तह आफैले बेहोर्नुपर्छ । यसो हुँदा राज्यको आधाभन्दा बढी बजेट कर्मचारीको तलबमै खर्च हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँको विकास निर्माण त ओझेलमा पर्छ । यस्तो भयो भने स्थानीय तहहरु छिन्नभिन्न भएर हाम्रो संघीयता नै कमजोर हुन्छ । यस्तो गहिरो विश्लेषणपछि मात्रै समिति विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निस्कर्षमा पुगेको हो ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो विज्ञापन आयोगको कार्यतालिकामा पर्दैन भन्नाले ?

हो, यो त विशिष्ट व्यवस्था हो नि । उसले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्दै जाने, मन्त्रालयले माग गर्ने र कर्मचारी भर्ना हुने नियमित कार्य त होला तर यो विशिष्ट अवस्था हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग नभएको भएर केन्द्रलाई जिम्मेवारी मिल्ने हो । नभए त त्यो सबै काम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । प्रदेश लोकसेवाको कानुनसमेत पास भइसकेको छ । प्रदेशमा आयोगको संरचना बन्ने क्रममा छ । दुई वर्षसम्म कर्मचारीको अभाव हुँदा केही समस्या नहुने एकाध महिना रोकेर गर्दा फरक परिहाल्ने हो र ? हाम्रो मुल ‘कन्र्सन’ कहाँ नेर हो भने, स्थानीय तहले आफ्नै अपनत्व र स्वामित्वमा ओएनम सर्भे नै गरेका छैनन् । उनिहरुलाई कहाँ, कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने त स्थानीय तहले आफैले तय गर्ने कुरा होला नि ? हामी बन्द कोठाभित्र बसेर काठमाडामौं मात्रै कृषि र वनका कर्मचारी चाहिने कुरा नगरौं न । कुन तहमा कस्तो कर्मचारी चाहिने भन्ने त स्थानीय तहमै थाह हुन्छ । हामीले समायोजनका क्रममा नै ओएनएम भएको एक महिनाभित्रमै दरबन्दी तय गराएर ल्याउन सरकारलाई भनेका थियौं । तर त्यो अझैसम्म पनि गरिएको छैन् । यसकारण यि सबै तथ्यलाई केलाएर हामी समितिमा एकमतका साथ निर्णयमा पुगेका हौं ।

तपाइँले एकमत छौं भन्नुभयो, तर त्यहाँ त सत्तारुढ सांसद नै बढी हुनुहुन्छ यसरी हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने ?

त्यस्तो होइन, केन्द्रमा दरबन्दी घट्छ र घटाउँदा वित्तिकै केन्द्रको दरबन्दीमा राखेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । यसैले समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । दाश्राे, हामी ३,४ दिनदेखि लगातार यो विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छौं । यो निर्णयमा हाम्रो समितिको एकमत नै छ । तर केही सदस्यको मन्त्रीकै मुखबाट सरकारको कुरा मात्रै सुनौं न भन्ने राय हो । यद्यपि मन्त्री र सचिव मार्फत सरकारको धारणा बुझिसकिएको थियो । निर्णयमा लिखित वा मौखिक कसैको असहमति छैन । भावनात्मक अभिव्यक्तिहरु त सामान्य हुन् ।

तर समितिले बोलाउँदासमेत मन्त्री आउन आलटाल गरिरहेको कुरा थियो फेरि ?

मन्त्रीले अरु नै कार्यक्रम परेकोले छलफलमा आउन नभ्याएको हिजोको बैठकमा बताउनुभएको थियो । तर पनि समयमै आएर फेस गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सहि नै हो ।

समितिमा विज्ञापन समावेशी समेत नभएको भन्ने विषय पनि उठेको सुनियो, के यो पनि अर्को कारण हो निर्देशन गर्नुको ?

निर्देशनको आवश्यकता त संवैधानिक कारण नै हो । तर समावेशिता पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यहाँ एकजनाले समावेशी नभएको तथ्य नै पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ३२ हजार कर्मचारी माग गर्दा ३३ प्रतिशत महिलाको सवाल कता हराइयो ? जनजातीको २७ प्रतिशत पनि गायब छ । समावेशीको त कुनै गुञ्जायसै देखिएन । समावेशीताको गुञ्जायस त भएन, भएन, यो त संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने गरी आयो, सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य जोड हो ।

जसरी तपाइँहरुले लोकसेवालाई यस्तो निर्देशन दिनुभयो, यो त अब राज्यका अन्य निकायमा पनि दोहोरिने देखियो नि ? यस्तो हस्तक्षेपले पछि समस्या ल्याउला नि ?

स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो समस्या नआउनुपर्थ्याे । मागेर पठाउन पनि सकिन्छ भन्ने नाममा संविधानमै व्यवस्था भएको हक र अधिकारक्षेत्रका विषयहरु अन्तै दिन कसरी सकिन्छ ? हामी संविधानका निर्माता पनि भएकाले संविधानको स्प्रीट पनि त समात्नुपर्यो । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशितालाई कमजोर हुन नदिने गरी यो निर्देशन गर्नुपरेको हो । विज्ञापन गर्नु नै थियो भने पनि वैकल्पिक उपायबारे  किन सोचिएन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

संघीयताको नयाँ स्प्रीट समात्न समितिको निर्णयले सघाउ पुर्याउने तपाइँहरुको दावी उसो भए ?

एकदम । अब अन्य सरकारी निकायहरुले गर्ने निर्णयका लागि हाम्रो समितिको निर्णय सकारात्मक नजिर बन्छ । सम्भावित नकारात्मक निर्णयलाई यसले रोक्न सघाउ पुर्याउँछ नै ।

फेरि पनि, अब विकल्प के हुने भनेर समितिले पनि त प्रष्ट भनेन ? आयोग कसरी अगाडी बढ्ने र कर्मचारी कसरी भर्ना गर्ने ? नयाँ अन्यौलता थपियो नि ?

यसमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं । छिटो भन्दा छिटो, हप्ता वा दश दिनभित्र केन्द्रको ओएनएम गरौं र केन्द्रमा बांकी हुने कर्मचारीलाई तल पठाउँ भनेका छौं । त्यहीँ बीचमा लोकसेवा आयोग प्रदेशमा बनिसक्यो भने उसैले गर्छ । बनेन भने वा त्यही बेला कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कमसेकम समावेशी र समावेशीताको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गरेर त अगाडी बढौं ।

लोकसेवा आयोग र समितिको बिचमा यो विषयमा तपाइँहरुको कुनै समन्वय भएन ? अथवा समन्वय भएर आयोगले नटेरेको हो की ? यसको पृष्ठभूमिमा समिति पुग्यो कि पुगेन ?

सरकार भन्दा पहिले हामीले आयोगसँग नै छलफल गरेका थियौं । तर स्थानीय तहहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्ने र मन्त्रालयले नै आवश्यकताका आधारमा लोकसेवासँग माग गरिदिने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रालयले हिजोको सुत्रमा हाल्दा यो समस्या भएको उहाँहरुको भनाई छ । हिजोका ऐनहरु त एकात्मक राज्यव्यवस्थाका थिए । अब हामी त संघात्मक व्यवस्थामा आइसकेका छौं । त्यसैले एकात्मक व्यवस्थाका ऐनलाई आधार बनाएर लोकसेवाले हतारो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी परिवर्तनलाई स्वीकार्न हिच्किचाउनु त भएन ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गौरा बिशिष्ट पर्व भएको बताउनु भएको छ ।

गौरा पर्वमा देउडा गीतका माध्यमबाट एकअर्काका दुःख सुख बाड्नुका साथै माया प्रेम बाड्ने गरिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ईपीजी को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गृहकार्यका लागि ईपिजी सचिवालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको बताउनुभएको छ ।

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता…

मेष– कला संगीतमा प्रगति हुनेछ । विद्यामा सफलता मिल्नेछ । वृष– जग्गा जमिनमा कलह पर्नेछ । आफन्तमा फाटो आउनेछ । मिथुन– दाजुभाइको सहयोग…