राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभामा असहमति

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनु भएका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाद्धारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु प¥यो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा सम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनु भएको थियो ।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले प्रदेशमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी विधेयक पारित भएको छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

वरिष्ठ नेता नेपालले सचिवालयमा ७ बुँदे असहमति पत्र नै पेश गर्नुभएको छ ।

अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आउने परिवर्तनले तत्कालै नतिजा देखाउँछ र चेतनाबाट पनि प्रभाव कम हुँदै जान्छ

कपिलवस्तु । तौलिहवामा बैंकबाट निकालेकाे ३ लाख रुपैयाँ पेस्तोल देखाएर लुटिएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर १० विजगौरीका कुबेर…

सर्वदलीय बैठकले विधेयक परामर्श र सहमतिमै गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रहरीले नक्कली छाप तथा कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न हरेक वर्ष रोजगारी तथा इन्टनशिप दुवै अवसर जुटाउदै आएको छ ।