Nic

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभामा असहमति

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनु भएका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाद्धारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु प¥यो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा सम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनु भएको थियो ।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले प्रदेशमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी विधेयक पारित भएको छ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति…

–सइन्द्र राई मोहनविक्रम सिंहसँग मेरो पुस्ताका कुनै युवाले कम्युनिष्ट इतिहास र ऐतिहासिक पात्रको चरित्रचर्चा गर्न खाजियो भने त्यो फिका होला…

काठमाडौं ।  भारतीय महानगर मुम्बईमा भीषण समुन्द्री आँधी उठेको छ । अरब सागरबाट शुरु भएको आँधीले मुम्बई शहरमा वितण्डता मच्चाएको…

प्रतिनिधिसभामा विनियोजित विभिन्न विधेयकबारे छलफल जारी छ । बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयको खर्च घटाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।

आफ्नै पार्टीभित्र समेत नीतिका सवालमा र बेथितिबिरुद्ध खरो उत्रने शैलजा आचार्यले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर कृषिमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा नेपाली राजनीतिमा उदाहरणीय…

अध्यक्ष र सचिव चयनपछि अहिले जिल्ला कमिटी सदस्य सिफारिस गरिसकेका छन् ।