’काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले सोमबार, लोकसेवाको विज्ञापन, वर्षातले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पुर्याएको असर र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजमा भइरहेको ढिलाई लगायतका समाचारलाई प्राथमकिता दिएर छापेका छन् । विभिन्न निकायको बोलपत्र आव्हानमा भएको अनियमिता पनि पत्रिकाकाे प्राथिमकतामा परेकाे छ ।
गोरखापत्र दैनिक– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री पण्डितले संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम गरिएको विज्ञापनका प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले निष्पक्षताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै उहाँले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले त्यसप्रति टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको प्रष्ट्याउनु भयो ।
कान्तिपुर दैनिक– सरकारले नेपाली जनताको खुशी मापन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ मा तथ्यांक विभागले एक वर्ष लगाएर जनता कति खुशी छन् ? भन्ने सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणालाई आधार बनाएर विभागले जनताको खुशी मापन गर्न लागेकाे हो ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिक– निर्वाचन आयोगले महंगोमा खरिद गरेका डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन टहरोमा थन्किएका छन् । एउटा रंगिन र दुईवटा श्यामश्वेत मेसिन आयोगले बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको थियाे। ती मेसिन २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका हुन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचन सकिनै लाग्दा आयोगले खरिद गरेको मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकले निर्वाचन सामाग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेपछि ती मेसिन प्रतिपर्धाबिनै खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिक– ७५३ वटै स्थानीय तहले १० असारभित्रै बजेट ल्याउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै नगर/गाउँसभामा बजेट पेश गर्न परिपत्र गरेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
नागरिक दैनिक–भारतले सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्माण गरेको बाँधजस्तो सडकले पानीको निकास थुनेपछि बाँकेको राप्तीपारिका नरैनापुर गाउँपालिका डुबानमा परेको छ । नरैनापुर भारतीय सीमाक्षेत्रसँगै जोडिएको गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाको उत्तरतिर बग्ने पानीले पूर्व–पश्चिममा भारतले निर्माण गरिरहेको बाँध जस्तो सडकका कारण निकास नपाउँदा वडा नम्बर १, २ र ३ का गाउँ डुबानमा परेका हुन् ।
राजधानी दैनिक– नापी विभागले नेपालको डिजिटल नक्शाकनका लागि गरेकाे बोलपत्र आव्हानका क्रममा न्यून दररेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरेको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबै भन्दा कम दररेट प्रस्तु्त गर्ने कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर विभागले प्रावधान विपरीत ५९ कारोड रुपैयाँको दररेट पेश गरेको एभियसन–पेसन–जिओम्याटिक्स–सिड जेभी गरी ४ वटा संयुक्त कम्पनीलाई छनौट गरेको हो ।
कारोबार दैनिक– बागमती नदी किनारमा रहेको जग्गाको मुआब्जाकाे बिषयलाई लिएर सरकार र पीडित पक्षबीच विवाद झन् चर्किएको छ । सरकारले कुनै पनि कानुनी प्रावधान नभएकाले मुआब्जा दिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । पीडितले भने जसरी पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।